प्रतिवेदन नबुझाउने १७ सहकारीलाई प्रदेश सरकारको ताकेता
२०७८ साउन १०, आईतवार
इटहरी : प्रदेश नं. १ को सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले समयमा प्रतिवेदन नबुझाएका १९ वटा सहकारीलाई सक्कल प्रतिवदेन बुझाउन ताकेता गरेको छ ।
कार्यालयले साउन १० गते एक सूचना प्रकाशित गरेर ती सहकारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण सहितको वार्षिक प्रतिवेदनको सक्कल प्रति पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
रजिष्ट्रार कार्यालयले पटक–पटक सूचना गर्दापनि मातहतका १९ वटा संस्थाले समयमा प्रतिवेदन नबुझाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ईमेल मार्फत विवरण पठाएको जनाएको छ ।
यद्यपि कार्यालयले ईमेल पठाउने सहकारी संस्थाको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा भने समावेश गरेको जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयका रजिष्ट्रार बलराम निरौलाले हस्ताक्षर गर्नुभएको सूचनामा ती संस्थालाई ‘यथाशिघ्र कार्यालयमा सम्पर्क राखी तोकीएको जरिवाना तिरेर सक्कल प्रतिवेदन बुझाउन’ भनिएको छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सामाजिक भावनाको उदाहरण: भोटेकोशीका बाढीपीडितलाई प्रणामी साकोसको सहयोग
१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
किसान सहकारी र ओम कृष्ण अस्पतालबीच छुट सम्झौता, २३ हजार बढी सदस्य लाभान्वित हुने
१७ भाद्र २०८३, बुधबार