प्रतिवेदन नबुझाउने १७ सहकारीलाई प्रदेश सरकारको ताकेता
इटहरी : प्रदेश नं. १ को सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले समयमा प्रतिवेदन नबुझाएका १९ वटा सहकारीलाई सक्कल प्रतिवदेन बुझाउन ताकेता गरेको छ ।
कार्यालयले साउन १० गते एक सूचना प्रकाशित गरेर ती सहकारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण सहितको वार्षिक प्रतिवेदनको सक्कल प्रति पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
रजिष्ट्रार कार्यालयले पटक–पटक सूचना गर्दापनि मातहतका १९ वटा संस्थाले समयमा प्रतिवेदन नबुझाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ईमेल मार्फत विवरण पठाएको जनाएको छ ।
यद्यपि कार्यालयले ईमेल पठाउने सहकारी संस्थाको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा भने समावेश गरेको जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयका रजिष्ट्रार बलराम निरौलाले हस्ताक्षर गर्नुभएको सूचनामा ती संस्थालाई ‘यथाशिघ्र कार्यालयमा सम्पर्क राखी तोकीएको जरिवाना तिरेर सक्कल प्रतिवेदन बुझाउन’ भनिएको छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
