मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंक र अभियानबीच छलफल, अभियानबाट कस्तो सुझाव पेश भए ?

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपालको सहकारी अभियानबीच भर्चुअल छलफल भएको छ । भर्चुअल छलफलमा राष्ट्र बैंक गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी लगायतसँग राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, केन्द्रीय सहकारी संघ र सहकारी बैंकका प्रतिनिधिहरु उपस्थित थिए ।

मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने विषयहरुका बारेमा विभिन्न क्षेत्रहरुसँग राय सुझाव संकलनको क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक आज सहकारी अभियानसँग सुझाव माग गरेको थियो । सहकारी अभियानको तर्फबाट सहकारी महासंघले १६÷१७ वटा बुँदा पेश गरेको छ । विशेष गरी महासंघले पुर्नकर्जा र सहुलियत कर्जा सहकारीमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । नेशनल गेटवेय पेमेन्ट सिस्टममा सहकारीलाई समावेश गराउन सुझाव पेश गरेको महासंघका अध्यक्ष कंडेलले जानकारी दिनुभयो । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पिएसओ) र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पिएसपी) को लाईसेन्स सहकारी बैंक लगायत केन्द्रीय संघलाई दिनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ । सहकारी बैंकलाई नेपाल क्लियरिङ हाउसको सदस्यतामा समेत महासंघले लविङ गरेको छ ।

उक्त छलफलमा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले स्टार्ट अफ फण्डको प्रभावकारी परिचालनको लागि वित्तिय सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने, भूमि बैंक सञ्चालनको लागि स्थानीय बचत तथा ऋण सहकारीहरुसँग वित्तिय साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने लगायतका माग अगाडि सार्नुभएको थियो ।

नेफ्स्कूनले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय कारोबारलाई प्रविधिमैत्री एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउन बचत तथा ऋण सहकारीहरुको भुक्तानी प्रणाली विकास गरी राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा पहुँचको माग गरेको छ । यसैगरी, वित्तीय सहकारी सञ्जालको छुट्टै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पिएसओ) र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पिएसपी) वित्तीय सहकारीहरुको एक मात्र केन्द्रीय संघ नेफ्स्कूनमार्फत हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष पौड्यालले वित्तिय सहकारी सञ्चालनका लागि छुट्टै पिएसओ र पिएसपी सञ्चालनको विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने जोडदार माग गर्नुभएको थियो ।

सहकारीको स्वायत्तता सिद्धान्तलाई मध्यनजर गर्दै सहकारी ऐन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत ५० करोड भन्दा बढी कारोवार गर्ने संघ संस्थालाई अनुगमन गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र बचत तथा ऋण सहकारीको विषयगत केन्द्रीय संघको वित्तिय जोखिम अनुगमनको प्रणाली विकास गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

 

मौद्रिक नीतिमा नेफ्स्कूनको तर्फबाट पेश सुझावहरु

१) सहकारी क्षेत्रको वित्तीय कारोबारलाई सहज र पारदर्शी बनाउन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको भुक्तानी प्रणाली विकास गरी राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने ।

२) वित्तीय सहकारी सञ्जालको छुट्टै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSO) र भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) वित्तीय सहकारीको केन्द्रीय संघ मार्फत हुनुपर्ने ।

३) वित्तीय सहकारी संस्थामा सञ्चालित खातामा भुक्तानी भएको विप्रेषण कारोबारमा बैंक सरहको सुविधा प्रदान गर्ने,

४) स्थानीय सरकार र गैरनाफामुलक संस्थालेसम्बन्धित स्थानीय तहमा तथा उनीहरुको आयोजनाका खाताहरु कार्यक्षेत्र रहेका वित्तीय सहकारीहरुमा खाता सञ्चालन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण लगायतका कारोबार सञ्चालन गर्न बैंक सरहको मान्यता प्रदान गरिनु पर्ने ।

५) युवा, विद्यार्थी र विपन्न वर्ग लक्षित सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गका वास्तविक उपभोक्तासम्म पुर्याउन कर्जा लगानीमा वित्तीय सहकारीको सञ्जाल मार्फत परिचालनलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने ।

६)। कृषि तथा पशु बीमा प्रिमियम संकलन र क्षतिपूर्ति वितरणमा स्थानीय वित्तीय सहकारी प्रणालीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने ।

७) सहकरी ऐन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत ५० करोड भन्दा बढी कारोवार गर्ने संघ संस्थालाई अनुगमन गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र बचत तथा ऋण सहकारीको विषयगत केन्द्रीय संघको वित्तीय जोखिम अनुगमनको प्रणाली विकास दिइनुपर्ने । (सहकारीको स्वायत्तता सिद्धान्तलाई मध्यनजर गर्दै)

८) goAML प्रणालीमा सहकारी संस्थाको आवद्धताको लागि सहजीकरण गरी ५० करोड भन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिरहेका सहकारीहरुलाई आबद्ध गराउनु पर्ने जसको लागि नेपाल राष्ट्र बैकले आवश्यक
सहजीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

९) स्टार्ट अप फण्ड को प्रभावकारी परिचालनको लागि वित्तीय सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने ।

१०) भूमि बैंक सञ्चालनको लागि स्थानीय बचत तथा ऋण सहकारीहरुसँग वित्तीय साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने ।
।

११) सहकारी क्षेत्रको कर्जा व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन २०७४ ले समेत आत्मसाथ गरेकोकर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापनाका लागि आवश्यक समन्वय गरिनुपर्ने ।
ज्ञघ। राज्यले प्रदान गरेका सुलभ ऋण सुविधाहरु वित्तीय सहकारीहरु मार्फत परिचालनको आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१२) सहकारी क्षत्रले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानकोसमीक्षा तथा अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनहरु रा.बैको नियमित प्रकाशनमा समावेश गराउनु पर्ने ।