प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारीलाई जेठ मसान्तपछि निष्कृय घोषणा गर्ने तयारी

सुनसरी : प्रदेश नं. १ मातहतका आधा भन्दा बढी सहकारीले वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएको प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयले खुलाशा गरेको छ ।

कार्यालयले आज (जेठ २३ गते) एक सूचना प्रकाशित गरेर प्रदेशको नियमनमा रहेका १ हजार ४१ वटा सहकारी मध्ये ४ सय ८९ वटाले मात्र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

कार्यालयका रजिष्ट्रार बलराम निरौलाले जारी गर्नुभएको सूचनामा जेठ मसान्त सम्म पनि तोकीएको जरिवाना तिरेर  वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारी संघ/संस्थालाई निष्कृय घोषणा गर्ने चेतावनी दिईएको छ ।

सहकारी संघ/संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्रमा वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरि साधारण सभाबाट पारित भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन साधारण सभा सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र नियामक निकायमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रदेश १ को नियमनमा रहेका धेरै सहकारीले माघ मसान्त सम्म प्रतिवेदन नबुझाए पछि रजिष्ट्रार कार्यालयले एक महिना समय थप गर्नुका साथै सम्पर्क व्यक्ति तोकेर प्रतिवेदन संकलन अभियान चलाएको थियो ।

कार्यालयको ताकितालाई बेवास्ता गर्दै उक्त मिति सम्ममा पनि ५ सय ५२ वटा सहकारीले प्रतिवेदन नबुझाएपछि कार्यालयले जेठ मसान्त सम्मका लागि अन्तिम मौका दिएको हो ।

कार्यालयले आफ्नो बेवसाईट र आधिकारिक फेसबुक पेजमा हालसम्म प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारी संघ/संस्थाको नामावली सार्वजनिक गरेर जेठ मसान्त सम्म प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी  झापाका २ सय ६ वटा सहकारीले  बार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । मोरङका ८६,  सुनसरीका ४६, इलामका ४३, पाँचथरका २७ र  तेह्रथुमका २६ वटा संस्थाले  अहिले सम्म  प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।

यसैगरी उदयपुरका १९, ओखलढुङ्गाका १९, खोटाङका १३, ताप्लेजुङका ११, धनकुटाका १६ र भोजपुरका १६ वटा सहकारीले पनि प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।सङ्खुवासभाका १६ र सोलुखुम्बुका १२  वटा संस्थाले पनि वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको कार्यालयले जनाएको छ  ।