सहकारी कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार, सञ्चयकोष र उपदान अनिवार्य

काठमाडौं : नेपाल सरकारले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रूपैयाँ तोकेको छ।

सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले चिया बगान बाहेकका श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रूपैयाँ तोकेको हो । यसमा सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु पनि पर्दछन् । जसअनुसार श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक मासिक ९ हजार ३तीन सय ८५ रूपैयाँ छ भने महँगी भत्ता ५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ गरी जम्मा १५ हजार रूपैयाँ कायम गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार श्रमिकले दैनिक ५ सय ७७ रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउने छन् । जसमा ३ तीन सय ६१ रूपैयाँ आधारभूत पारिश्रमिक र २ सय १६ रूपैयाँ महँगी भत्ता रहने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिघण्टाका दरले हिसाब गर्दा श्रमिकले ७७ रूपैयाँ पाउने छन् । जसमा ४८ रूपैयाँ आधारभूत पारिश्रमिक र २९ रुपैयाँ महँगी भत्ता रहने छ।

सरकारले तोको पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र प्रचलित कानुनबमोजिम श्रमिकले पाउने योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सञ्चयकोष र उपदान लगायत सुविधा समेत रोजगारदाताले श्रमिकहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

कतिपय सहकारी संस्थामा अझै पनि कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । सञ्चयकोष र उपदान लगायत सुविधा समेत पाउन नसकको गुनासो सुन्ने गरिन्छ । अब अनिवार्य रुपमा सहकारीले पनि योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता, न्यूनतम पारिश्रमिक, सञ्चयकोष र उपदान लगायत सुविधा दिनु पर्ने हुन्छ।

न्यूनतम पारिश्रमिकको हकमा सहकारी संस्थामा कार्यरत करार, अस्थायी र स्थायी सबैमा लागू हुने पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका मुख्य प्रबन्धक बताउनुहुन्छ । पोखरा रोयलले व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी लाई समेत १३ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुभयो । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ तोकेसँगै अब प्रशिक्षार्थी कर्मचारीको पनि १५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने उहाँले बताउनुभयो।

संस्थाले अतिरिक्त श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, बोनस ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिएको समेत बताउनुभयो।