निषेधाज्ञाका बेला सहकारीका कर्मचारीलाई कार्यालय जान छैन अनुमति
काठमाडौं : कोभिड १९ को दोश्रो लहर बढेसँगै त्यसबाट बच्न उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाइने भएको छ । निषेधाज्ञाका अवधि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी परिचयपत्र देखाएर कार्यालय जान सक्ने भएपनि सहकारी क्षेत्रका लागि त्यो व्यवस्था भएको छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जारी गरेको सूचनाको २ नम्बर बुँदामा सार्वजनिक एवं नीजि सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी जानकारी राखिएको छ । त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्बोधन गरिएको तर सहकारीको विषयमा केहि उल्लेख छैन । गत वर्षको लकडाउन र निषेधाज्ञाका अवधिमा पनि सहकारी संस्थाहरुलाई सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले वेवास्ता गरेका थिए । बैंकिङ पहुँचबाट टाढा रहेका समुदायलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको सहकारी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सरह सेवा दिनका लागि राज्यले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भए पनि त्यो हुन सकेको छैन ।
मुलुकभर ३० हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्था भएता पनि सहकारीको नियामक निकाय र अभियानले पहल गर्न नसक्दा संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यलाई सेवा दिनबाट बञ्चित हुनपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कार्यालय आवतजावतका लागि सहज नभएपछि संघहरुले घरबाटै सेवा दिन अपील गरेका छन् ।
यता राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले यस विषयमा काठमाण्डौ र ललितपुरका सीडिओहरुसँग छलफल भइराखेको बताए । उपत्यकाका सिडिओहरुको बैठकले यस विषय सम्बोधन गर्ने उनले जनाए । महासंघले सीमित कर्मचारी राखेर वा वैकल्पिक दिन पालो गरेर भएपनि सदस्यलाई सेवा दिन संस्थाहरुका लागि अनुमति दिन आग्रह गरेको उनले जनाए ।
सहकारीको संख्या धेरै भएको र कार्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति दिँदा संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै सीडिओ कार्यालयहरुले अनुमति नदिएको बुझिएको छ ।
साभारः नेपालपत्र न्यूज
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
