करोडौं खर्च भएको कोपोमिस अलपत्र, सहकारीको वेवास्ताले सरकार ‘दिक्क’

काठमाडौं : सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक (कोपोमिस)मा सहकारीले तथ्यांक प्रविष्ट गर्न अटेरी गरेको पाइएको छ ।

सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न कोपोमिसको अवधारणा ल्याइएपनि सहकारी त्यसमा सामेल हुन आनाकानी गरिरहेका छन् । सहकारी विभाग र सहकारी क्षेत्रको तालमेल नमिल्दा कोपोमिस अलपत्र परेको छ । वर्षाैदखि कारोडौं खर्च भइसकेपनि कोपोमिस उपलब्धिविहिन बन्न पुगेको छ ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजाले आयोजना गरेको सहकारी पत्रकारिता तालिम सपापन कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार लिलानाथ शर्माले सहकारीको अटेरीका कारण कोपोमिसमा तथ्यांक राख्न नपाइएको बताउनुभयो ।

सरकारले यस वर्ष बाग्मती र प्रदेश १ का सबै सहकारीको तथ्यांक कोपोमिसमा प्रविष्ट गर्ने योजना बनाएको छ । २ वटा प्रदेशका सहकारीको तथ्यांक राखिसकेपछि अर्को वर्ष अन्य पाँच वटा प्रदेशका सहकारीको तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने विभागको तयारी छ । रजिष्ट्रार शर्माले सबैले जिम्मेवारी लिएमा कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न कठिन नभएको बताउनुभयो ।

देशभर ३० हजार सहकारी छन् । तर कोपोमिसमा प्रविष्ट हुने सहकारीको संख्या न्यून छ ।

रजिष्ट्रार शर्माले सहकारी ऐन २०७४ संसारकै लिभरल भएको दाबी गर्नुभयो । ‘यस्तो ऐन कतै छैन’ उहाँले भन्नुभयो,‘कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्छ ।’ संविधानले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरेसँगै सहकारीको नीतिगत स्पष्ट कायम रहेको बताउनुभयो । ‘सबैको ध्यान आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको र गर्न सकिने काममा जानुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

कोपोमिस-कोपोमिस-कोपोमिसः के हो कोपोमिस ?