सहकारीको सेवा शुल्क तोक्ने अन्तिम तयारी, अभियानबाट लिखित सुझाव मागियो

काजी श्रेष्ठ

काठमाडौं, ९ मंसीर

सहकारी संस्थाले सदस्यबाट कर्जा प्रवाह गर्दा लिने सेवा शुल्क सरकारबाटै तोकिने भएको छ । सेवा शुल्क निर्धारणको अन्तिम तयारी सहकारी विभागले गरिरहेको छ ।

विभागले सहकारी अभियानको राय सुझाव समेत माग गरेको छ । गत कार्तिक २४ गते सहकारी विभागले अभियानलाई बोलाएर राय सुझाव माग गरेको थियो । त्यसपछि केही दिन अघि मात्रै सहकारी अभियानबाट लिखित सुझाव माग गरेको छ । मौखिक सुझावमा सहकारीकर्मीले कम्तिमा एक प्रतिशत कायम गर्न मौखिक सुझाव पनि दिएका थिए ।

सहकारी ऐनले सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार रष्ट्रिारलाई दिएको छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ मा ‘सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकिएको बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोकेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ ।
सुझाव पाएपछि सेवा शुल्क र कर्जा नविकरण शुल्क तोक्ने तयारी विभागले गरेको छ । सहकारी विभागले ब्याजदरमा सीमा तोकेपछि केही सहकारी संस्थाले चर्को सेवा शुल्क लिने गरेको गुनासो व्यापक आउन थालेपछि विभागले चासो देखाएको हो । सहकारी विभागमा ब्याजदर बढी लिएको, चर्को सेवा शुल्क लिएको लगायतको उजुरी दैनिक जसो आउने गरेको छ ।

सहकारीले ऋण लगानी गर्दा कुल ऋणको ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन थालेको गुनासो विभागमा आउने गरेको छ । यसैगरी ३ मात्रै छोटो अवधिका लागि मात्र लगानी गर्ने र नवीकरणका नाममा पनि सदस्यबाट शुल्क उठाउन थालेका छन् । सहकारीहरू सेवा शुल्कबाहेक ऋण व्यवस्थापन, फर्म शुल्क, संस्था प्रवेश, संस्थागत विकास, धितो मूल्यांकनलगायतका शीर्षकमा पनि सहकारीहरूले चर्को शुल्क लिने गरेका छन् ।

विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे सहकारीहरूको सेवा र नवीकरण शुल्क छिट्टै तोकिने बताउनु भयो । अभियानबाट राय सुझाव माग गरिएको र प्राप्त भएपछि तोकिने उहाँले बताउनुभयो । तोक्ने गर्ने अधिकार ऐनले रजिष्ट्रारलाई दिएको भएपनि अभियानको राय सुझाव माग गरिएको उहाँको भनाई छ ।

सहकारी विभागले गत वर्ष सहकारीले ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको थियो । उक्त सीमालाई पुनरवलोकन गर्दै कात्तिक १५ गतेबाट १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

बागमती प्रदेशमा १ प्रतिशत कायम

बागमती प्रदेश सरकारले बढीमा एक प्रतिशस मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै ऋण नविकरण गर्दा ०.२५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने भएको छ ।

प्रदेश ३ सहकारीले जारी गरेको ‘प्रदेश सहकारी ऐन–२०७६’ को परिच्छेद ७ को दफा ६३(३) अनुसार ऋणमा एक प्रतिशत र नविकरण गर्दा ०.२५ प्रतिशत सेवा शुल्क तोकिएको हो ।

भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार यदी कुनै संस्थाले ऐनमा तोकिएभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएमा तत्काल कारबाही गर्ने जनाएको छ । बढी सेवा शुल्क लिने सहकारी संस्था विरुद्ध मन्त्रालयमा उजुरी समेत गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश ३ सरकारको क्षेत्रअधिकार भित्र करिब ३२ सय सहकारी संस्था रहेका छन् ।