सहकारीमा खराब कर्जा बढ्दो, मुख्य कारण दोहोरो सदस्यता

काठमाडौं, २७ फागुन

एउटै व्यक्ति धेरै सहकारीमा आवद्ध भई कर्जा लिने प्रवृत्तिले सहकारी क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्न थालेको छ । धेरै सहकारीबाट कर्जा लिने र समयमै चुक्ता नगर्दा सहकारी संस्थाको कराब कर्जा बढ्न थालेको हो ।

सहकारीले विना धितो लाखौं रकम दिने र समयमै कर्जा चुक्ता नहुँदा सहकारीहरु समस्यामा समेत पर्दै आएको छ । सरकारी तहबाट सहकारीको प्रभावकारी व्यस्थापन समेत समेत हुन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा कर्जा सूचना केन्द्रको अभाव हुँदा एउटै व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट कर्जा लिने र नतिर्ने परिपाटी हाबी भएको छ । धेरै सहकारीबाट कर्जा लिँदा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी भई तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि उम्किन खोज्नेहरुको संख्या धेरै छ । कुन व्यक्ति कुनकुन सहकारीमा आवद्ध छ र कुनकुनबाट कति कर्जा लिएको छ भनेर अध्ययन गर्नका लागि कुनै संयन्त्र छैन । सहकारीहरु सदस्य संख्या बढाउनमा व्यस्त छन् । जसकारण, सहकारी क्षेत्रमा कर्जा असुलीमा समस्या देखिन गई बन्द हुनुपर्ने अवस्था समेत आएका छन् ।

एउटा सदस्यले कर्जा तिर्न नसक्दा त्यसको प्रभाव बाँकी सदस्यहरुमा पर्छ । किनकि, उनीहरुले व्याज प्राप्त गर्नका लागि सहकारीमा थोरै थोरै गरी जम्मा गरेको रकम नै कर्जाको रुपमा प्रवाह गरिन्छ । ऋणीले बुझाएको व्याजको आधारमा नै बचतकर्तालाई व्याज दिनुपर्ने हुन्छ । तर, ऋणीले व्याज नै नबुझाउँदा वा समयमा नबुझाउँदा बचतकर्तालाई व्याज दिन सहकारीलाई समस्या हुन्छ ।

एउटाले कर्जा लिइरहेको अवस्थामा अर्को सदस्यलाई पनि कर्जाको आवश्यकता हुन सक्छ । तर, पहिले कर्जा लगेको व्यक्तिले नै चुक्ता नगरेपछि अर्को व्यक्तिलाई दिने कर्जाको अभाव हुने अवस्था आउँछ । यसी, एउटा व्यक्तिका कारण सिंगो सहकारी नै समस्यामा पर्न जान्छ ।

धेरै सहकारीले एउटै ऋणीमा लगानी केन्द्रित नगरुन् भनेर सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागेको छ । सहकारीको ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले सहकारी ऐन र नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी सञ्चालन हुने कर्जा सूचना केन्द्रले ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्नेछ । सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनापछि एक व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।