अदालतका कारण सहकारी पीडितले न्यान पाएनन् : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं, १६ फागुन

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले अदालतका कारण सहकारी पीडितले न्याय नपाएको बताउनु भएको छ ।समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिले काम गरिरहेका अवस्थामा अदालतले रोकेका कारण पीडितले न्यान नपाएको उहाँले स्पष्ट पारे ।

मन्त्रालयको आयोजनामा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउने अन्तिम चरणमा आएर अदालतले रोकेको बताउनु भयो । समितिले ओरियन्टलबाट काम सुरु गरेको र पैसा पिर्ता पाउने समयमा अदालतले रोकेको उहाँको भनाई थियो ।

‘समितिले तिब्र गतिमा काम गरिरहेको थियो । सहकारी पीडितले न्याय पाउने अन्तिम चरणमा थिए तर अदालतले रोकिदियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारीको सम्पत्ती सरकारले लिएर पीडितको पैसा तिरिदिने चरणमा सरकार थियो ।’

अदालतले यसभन्दा अघि नबढ्न आदेश भएपछि काम रोकिएको उहाँले बताउनु भयो । सहकारी पीडितलाई न्याय दिने सवालमा सरकार र समिति दुबै दोषी नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभायो ।