१२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो साकोस गोष्ठी

काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) र कृषि सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको तेस्रो साकोस शिखर गोष्ठीले सहकारीको बचतलाई उत्पादनमा परिचालन गर्ने प्रतिवद्वतासहितको १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
समावेशी आर्थिक विकास : सञ्जालिकृत साकोस अभियानको लागि कानूनी संंहिताको पूनर्संरचना भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको गोष्ठीले जारी गरेको घोषणापत्रमा वित्तीय पहुँच कमजोर भएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गरी विपन्न वर्गमा उद्यमशिलता, स्वरोजगारी र बचत वृद्धि गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
त्यस्तै घोषणापत्रमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा कानुनी संहितालाई व्यवस्थित र साकोसमैत्री बनाउन संघको अगुवाई र पहलमा भूमिका निर्वाह गर्ने, सहकारी ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको स्थिरीकरण कोषलाई कानुनी रुपमा अभियानको जोखिम बहन गर्न सक्ने तहमा पु¥याउन पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै सदस्यको बचत तथा शेयर सुरक्षाको लागि संचालन हुने सुरक्षण कोषको प्रभावकारी संचालन गर्ने, साकोस एकरुपता प्रणाली कार्यान्वयनको लागि संघको अगुवाईमा नीति, विधि र प्रविधिको अवलम्बन गर्ने, साकोस क्षेत्रमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई पूर्ति गर्नको लागि संघबाट मानव संसाधन विकास गर्न संघको तालिम केन्द्रलाई व्यवस्थितरुपमा विकास एवम् प्रयोग गरी मानव संसाधन श्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारीको जोखिम व्यवस्थापन र गुणस्तर सुनिश्चितताका प्रोवेसन, एक्सेस कार्यक्रम विस्तार गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा नविनतम प्रविधिहरुको विकास एवं उपलब्ध प्रविधिहरुको अबलम्बन गर्दै उच्चस्तरको प्रतिष्पर्धी र भरपर्दो विधुतिय वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । गुणस्तरीय र सक्षम संस्था निर्माणको लागि एकिकरण अभियानलाई अगाडी बढाउने, सदस्यहरुलाई स्थानीय श्रोतमा आधारित प्रतिस्पर्धी उत्पादनमा लगानी केन्द्रित गर्दै व्यवसाय विकास केन्द्र स्थापना गरी बजारीकरण गर्न प्रतिवद्ध भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा साकोस मार्फत प्रदान गरिने सेवालाई मानव जीवन, सामुहिक समृद्धि र ब्रमाह्ण्ड प्रति जिम्मेवार बनाई दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्न प्रतिवद्ध भएको उल्लेख छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सहकारी अध्यादेश जारी
१७ बैशाख २०८३, बिहीबार
समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता र ऋण असुलीको काम एकसाथ अगाडि बढाउँछौं: मन्त्री रावल
१६ बैशाख २०८३, बुधबार
राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निर्वाचन जेठ ९ गते, निर्वाचन कार्यतालिका केही दिनमा
१६ बैशाख २०८३, बुधबार