२२ कात्तिक २०८३, आईतवार

'सहकारी ऐन अनुसार नियमावली बनाउनु पर्नेमा जाेड'

२०७४ माघ २९, सोमबार
'सहकारी ऐन अनुसार नियमावली बनाउनु पर्नेमा जाेड'

pokhara

पोखरा । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक तथा प्रदेशसभाका सदस्य प्रभा कोइरालाले राज्यले लिएको तीन खम्बे अर्थनीति अनुसार राज्यका सबै क्षेत्रमा सहकारीको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।

जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड कास्की र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड पोखरा शाखाले आइतवार पोखरामा आयोजना गरेको सहकारी ऐन २०७४ र समसामयिक विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । संविधानले सहकारीलाई आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा लिएकाले सोही अनुसारका नीति नियम बनाएर सहकारीको सहभागितामा बढाउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रवन्ध सञ्चालक के.बी.उप्रेतीले सहकारी ऐनमा उल्लेख भएका सकारात्मक विषयहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र सहकारीलाई वाधा उत्पन्न गर्ने विषयहरुलाई परिमार्जनका लागि परामर्श गर्नु पर्ने बताउनु भयो । सहकारी क्षेत्रबाट जनताले श्रम, शीप र पूँजि परिचालन गरी थप आयआर्जन गर्ने, वचत गर्ने र आफ्ना समस्या आफै समाधानको बाटोमा लागेर राज्यलाई सहयोग गरेको भन्दै उहाँले सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई स्मरण गरेर सहकारी मैत्री नीति नियम निर्माणमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रमको उदेश्य र प्रभावकारीताका बारेमा जानकारी गराउदै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक रामबहादुर जिसीले सहकारी अभियानलाई आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नका लागि यसका नीति नियमहरुको पालना गर्दै व्यावसायिकतामा ध्यान दिनु पर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेफ्स्कुनका सञ्चालक भीम गुरुङले सम्पत्ती सुद्धिकरणले सहकारीहरुलाई संस्थागत हुन प्रेरित गरेको भन्दै यसलाई अन्यथा लिन नहुने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा जिल्ला वचत तथा ऋण सहकारी संघ कास्कीका अध्यक्ष सुदिप ढकाल, जिल्ला सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलराम गौतम लगायतले बोल्नु भएको थियो ।

कार्यक्रम जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड कास्कीका अध्यक्ष रविरमण तिवारीको अध्यक्षता, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड पोखरा शाखा समन्वय उपसमितिका संयोजक मेजर तुलसीप्रसाद गुरुङको स्वागत र बैंकका शाखा प्रमुख केदारनाथ उप्रेतीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।

कास्कीका विभिन्न विषयका १ सय ५० वटा सहकारी संंघ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सहकारी ऐनले सहकारीको प्रवद्र्धनमा पार्न सक्ने प्रभाव लगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो ।

अभिलेख

लोकप्रिय