सम्पत्ति शुद्धिकरण सहकारीमा पनि लागू, अब १० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्दा स्रोत खुलाउनु पर्ने

 

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केही वर्ष अघिदेखि नै लागू भईसकेको सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) सहकारीमा पनि लागू भएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन–२०६४ को दफा ७ प को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि सहकारी विभागले निर्देशिका जारी गरेको छ । सहकारी विभागले सोमबारबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघ/संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ जारी गरेको छ ।
सोमबारबाट लागू भएको निर्देशिकामा सहकारी संस्थाहरुले १० लाख वा सोभन्दा बढीको सेयर खरिद, बचत जम्मा, ऋणको साँवा, व्याज भुक्तानी वा विप्रेषण वा स्थानान्तरण भई आएको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धीत सदस्य वा व्यक्तिबाट स्रोत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी संस्थाहरुले ऐन तथा नियमावलीका प्रावधानबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकेल तोकेको सिमामाथिको प्रत्येक कारोबार (हाल १० लाख वा सोभन्दा बढी) को प्रतिवेदन १५ दिनभित्र र शंकास्पद देखिएको जुनसुकै कारोबारको प्रतिवेदन तीन दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्ने सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केशवप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यो व्यवस्था लागू भएपछि गैह्रकानुनी, कालो धन लुकाउन सहकारीको प्रयोग हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । यसअघि राष्ट्र बैंक अन्र्तगतको वित्तीय जानकारी इकाइले १० लाखभन्दा बढीको कारोबारको जानकारी दिन सहकारीलाई पनि निर्देशन दिएको भएपनि अधिकांश सहकारीहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई अटेरी गर्दै आएका थिए । सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गरेको अनुगनमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु कालो धन थुपार्ने केन्द्रको रुपमा विकास भएको देखाएको थियो । सहकारीमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण लागू भएपनि यस्तो विकृती रोकिने अपेक्षा गरिएको रष्ट्रिार रेग्मीले बताए ।
निर्देशिका अनुसार सहकारीहरुले कारोबारको विवरणको चौमासिक प्रतिवेदन डिभिजन कार्यालयमा र सहकारीका संघ÷संस्थाले मासिक रुपमा विभागमा बुझाउनुपर्नेछ । निर्देशिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने संस्थाका साथै वार्षिक पाँच करोड भन्दा कम जायजेथा भएका संस्थाले डिभिजन कार्यालयमा बुझाउने प्रतिवेदन वार्षिक रुपमा बुझाउनुपर्ने छ । अन्य सहकारीले चौमासिक रुपमा ७ दिनभित्र निर्देशनबमोजिम सम्पादन गरेका कार्यको प्रतिवेदन डिभिजन कार्यालयलाई बुझाउने पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेने र उसले सम्पर्क अधिकृत तोकेर कार्यान्वय गर्नुपर्नेछ । निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थाहरुलाई लिखितरुपमा सचेत गराउने देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मका कारवाहीका प्रावधान राखिएको छ ।