सहकारी दर्ता गर्दै माछापालन

बर्दिया, ६ फागुन । जिल्लाका कृषकहरु व्यावसायिक माछापालनबाट जीवनस्तरमा सुधार आएपछि सहकारी संस्था दर्ता गरी उनीहरु माछापालन गर्न संगठित भएका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बर्दियाले सोरहवालाई नमुना मत्स्य उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गरी प्राविधिक र आर्थिक सहयोग दिएका कारण आफूहरु माछापालनतर्फ आकर्षित भएको मत्स्य व्यवसायी कमला गौतमले बताए ।

सोरहवा गाविसको १, २, ३, ९, र मैनापापोखरा–३ का गरी चार सहकारी संस्थाका १ सय ३४ व्यक्तिको सामूहिक प्रयासमा दर्ता भएको सहकारी संस्थाले व्यावसायिक माछापालन गरेको हो । कल्पवृक्ष सहकारी संस्थाको आर्थिक सहयोगमा जीवन मत्स्य, जलचर मत्स्य र मत्स्य अवतार कृषक समूह गठन गरी माछापालन गर्दे आएका किसानले गत वर्ष १० करोड ४२ लाख २० हजारको माछा बिक्री गरेका थिए । गुलरिया नगरपालिकामा रहेको बढैया तालसमेत भाडामा लिएर सुरुवात गरिएको उक्त माछापालनबाट एक हजार ४ सय ७० जनाले रोजगार प्राप्त गरेको सहकारीका अध्यक्ष बाबुराम अर्यालले बताए । बढैया तालसमेत गरी २ सय ११ हेक्टर जमिनमा सुरुवात गरिएको व्यावसायिक माछापालनबाट सो भेगका आम जनताको जीवनस्तरमा क्रमिक सुधार आएको कृषि विकास मन्त्रालयका उपसचिव रामबाबु अधिकारीले बताए । दुई सय ७१ पोखरीमा १ सय ७२ घरधुरीको लगानीमा सञ्चालित माछापालन परियोजनामा एक करोड ३३ हजार लगानी भएको छ ।

स्वदेशी, इन्डियन मेजर कार्प, रहु, नैनी, भाकुर, र विदेशी जातमा कमन, सिल्भर, बिगहेड, र ग्रास कार्प जातका माछापालन गरी प्रचुर आम्दानी लिन सफल त्यस भेगका किसानले वार्षिक प्रतिपरिवार औसतमा रु छ लाख पा“च हजार ९ सय बचत गर्ने गरेका छन् ।

उत्पादित माछा बिक्रीका लागि बजारसम्म जानुपर्ने बाध्यता नभएकै कारण किसानहरु माछापालनमा अझै सक्रिय भएका हुन् । हाल उनीहरुले उत्पादित माछा दाङ, सुर्खेत, नेपालगन्ज, कोहलपुर, गुलरिया एवम् स्थानीय बजार, चिसापानी धनगढी र अन्य सीमावर्ती बजारमा बिक्री गर्दै आएका छन् । हाल किसानले सिल्भर र बिगहेड कार्प प्रतिकिलो १६० देखि १८० सम्म र कमन कार्प, ग्रास कार्प, रहु र नैनी तथा भाकुर जातका माछा २२० मा थोक बिक्री गर्दै आएका छन् ।

व्यावसायिक मत्स्यपालक कृषकका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बर्दियाले नयाँ पोखरी र ह्याचरीका लागि १३ लाख ३१ हजारसहयोगसमेत गरेको छ । नेपालमा माछाको प्रचुर बजार भएकाले माछापालन गर्न चाहने समूह वा संस्थालाई नेपाल सरकारअन्र्तगत सञ्चालन भएको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउ“दै आएको छ ।

परियोजनाले हालसम्म मुलुकका विभिन्न २५ जिल्लामा करिब १० अर्ब परियोजनामार्फत लगानी गरेको बताइन्छ । पछिल्लो पटक नेपालमा बर्डफ्लु रोगको सङ्क्रमणबाट हजाराँै किसान मर्कामा परेलगत्तै मासुको आयातलाई घटाउन सरकारले मत्स्यपालन व्यवसायीलाई टेवा पुर्याउने लक्ष्य रहेको कृषि विकास मन्त्रालयका अर्थ विज्ञ तिलक चौलागार्इंले बताए । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का पशु तथा मत्स्य निर्देशक डा टेकबहादुर गुरुङकाअनुसार नेपालमा कुल माछाको उत्पादन वार्षिक ५३ हजार मेट्रिक टन रहेको र स्वदेशी उत्पादनले नधानेकै कारण झन्डै ७० प्रतिशत माछा भारतबाट आयात भइरहेको छ ।

नेपालको उत्पादनले नधान्ने भएपछि भारतबाट माछा आयात हुनु स्वभाविकै भए पनि आयातित माछामा फरमालिनको प्रयोग भएकाले अस्वस्थकर हुने उनले बताए । फरमालिन एक प्रकारको रसायन हो । यसको प्रयोग लाशलाई ताजा बनाइराख्न गरिन्छ । फरमालिन प्रयोग भएको माछामासु खानाले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ । गत वर्षको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा भारतबाट ९० प्रतिशत माछा आयात भएको मत्स्य अनुसन्धान महाशाखा गोदावरीका प्रमुख सुरेशकुमार वाग्लेले जानकारी दिए । उनले नेपालमा करिब दुई अर्बको माछा खपत हुने बताए । पछिल्लो पटक नेपालमा माछा उत्पादनतर्फ कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।