असोजभित्र सहकारीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने, दुई वर्ष छुटे स्वतः खारेज

काठमाडौं : सरकारले सहकारी नियमावली, २०७५ संशोधन गरेको छ। सहकारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ असोज ५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो।

संशोधित नियमावलीअनुसार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र (अपरेटिङ लाइसेन्स) लिएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ।

नियमावलीले सहकारीको सम्पत्तिको आकारअनुसार नवीकरण दस्तुरसमेत निर्धारण गरेको छ। दुई करोड रुपैयाँसम्म सम्पत्ति भएका सहकारीले एक हजार रुपैयाँ, दुई करोडभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म सम्पत्ति भएका सहकारीले तीन हजार रुपैयाँ र १० करोडभन्दा बढी २५ करोड रुपैयाँसम्म सम्पत्ति भएका सहकारीले सात हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, २५ करोडभन्दा बढी ५० करोड रुपैयाँसम्म सम्पत्ति भएका सहकारीले १० हजार रुपैयाँ, ५० करोडभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म सम्पत्ति भएका सहकारीले १० हजार रुपैयाँ र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति भएका सहकारीले १५ हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने सहकारीले सोही आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र ५० प्रतिशत थप दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न सक्नेछन्।

उक्त अवधिमा पनि नवीकरण गर्न नसक्ने सहकारी संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि शतप्रतिशत थप दस्तुर तिरेर इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।

लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने सहकारी संस्थाको इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीले गरेको छ।