सहकारीका ऋणीलाई सरकारको १५ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं : समस्याग्रस्त सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित ऋण नतिर्ने सञ्चालक, व्यवस्थापक र ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र तिर्नुपर्ने रकम चुक्ता गर्न चेतावनी जारी गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र बाँकी रहेको सावाँ, ब्याज तथा जरिवाना तिर्न उनीहरुलाई अन्तिम अवसर दिएको हो।
कार्यालयका अनुसार यसअघि फोन, एसएमएस र लिखित पत्राचारमार्फत बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि अटेर गर्दै आएका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अब कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।
निर्धारित समय सीमाभित्र ऋण चुक्ता नगर्ने व्यक्तिहरूको नाम तथा फोटोसहित विवरण सार्वजनिक गरिने तयारी गरिएको छ। साथै उनीहरू तथा परिवारका सदस्यहरूको बैंक खाता र चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिनेछ।
त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा सुविधा समेत रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
समितिका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित २२ वटा सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित ऋण असुलीलाई तीव्रता दिन यो कदम चालिएको हो।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
कोअपरेटिभ म्यानेजर्स क्लव, स्याङ्जाको अध्यक्षमा शिव वाग्ले
३० बैशाख २०८३, बुधबार
सहकारी मन्त्रालयका सचिव भुजेललाई प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी
३० बैशाख २०८३, बुधबार
सहकारी पत्रकारितामा दक्षता बढाउन बागमती प्रदेशका ४० पत्रकार एकै ठाउँमा
२८ बैशाख २०८३, सोमबार