सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सहकारीको समितिमा नबस्न उर्दी

काठमाडौं : कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारी रहन नपाउने स्पष्ट पारेको छ।

कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सहकारी ऐन तथा सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ५९ (१) अनुसार सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने, निर्वाचित वा मनोनित सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरू सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा निर्वाचित वा मनोनित हुन नसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालालाई जानकारी गराएको हो।

कार्यालयका अनुसार विभिन्न माध्यमबाट सहकारी संघ–संस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा कर्मचारी बहाल रहेको वा निर्वाचित भएको भन्ने गुनासो, जिज्ञासा तथा उजुरी प्राप्त भएपछि उक्त कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गराउन सूचना जारी गरिएको हो।

रजिष्ट्रार भूपेन्द्र खनालद्वारा हस्ताक्षरित सूचना २०८२ माघ ४ गते प्रकाशित गरिएको हो।