दोहोरो सञ्चालक तत्काल पदमुक्त हुन सहकारी विभागको अल्टिमेटम !

काठमाडौं : सहकारी विभागले देशभरका सहकारी संस्था र तिनका सञ्चालक सदस्यहरूलाई ‘एक व्यक्ति एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक’ हुने कानूनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।

विभागले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सुशासनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न निर्देशन जारी गरेको हो । पटक–पटक निर्देशन जारी गर्दा पनि केही व्यक्तिहरू दोहोरो सञ्चालकका रूपमा कार्यरत रहेको गुनासो प्राप्त भएपछि विभागले यो निर्देशनात्मक पत्र जारी गरेको हो।

जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४१ (५)मा रहेको कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने ब्यबस्था र दफा ४४ (१) को खण्ड (ग) मा रहेको कुनै सञ्चालक अर्को सहकारी संस्थाको सञ्चालक रहेमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन भन्ने प्रावधानका कार्यान्वयनका लागि यस विभाग र सहकारी नियामक निकायहरुवाट यस अघि देहाय बमोजिम निर्देशन तथा मापदण्ड जारी भएको स्मरण गराउँदै हालसम्म पनि केहि व्यक्तिहरु दोहोरो सञ्चालकका रुपमा कार्यरत रहेको भन्ने गुनासो प्राप्त भई रहेकोले निर्देशनका बाबजूत यसरी हालसम्म पनि दोहोरो सञ्चालकमा बहाल रहनु भएका सञ्चालक सदस्यलाई यथाशिघ्र उक्त कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन लागि सम्वन्धित सबै सहकारी संस्था तथा सञ्चालक सदस्यलाई यो निर्देशन जारी गरिएको छ ।’

विभागले यसअघि सहकारी तथा नियामक निकायहरूबाट जारी भएका निर्देशन र मापदण्डहरूको समेत पालना गर्न गराउन भनेको छ । जसमा सहकारी विभागले २०८१ असार १९ गते र २०८१ साउन १७ मा जारी गरेको निर्देशन, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणस् बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी नियामकिय मापदण्ड, २०८२ (परिच्छेद ७ को बुँदा १.४), विभागबाटै सहकारी संघ संस्थामा सुशासन प्रबर्धनका लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ (बुँदा नं १६) र राष्ट्र बैंकबाट बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१ परिच्छेद ७ को बुँदा १.४० रहेका छन् ।

निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कानून तथा नियमनकारी निकायका निर्देशनहरूको परिपालना गर्नु स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले हुनसक्ने स्रोतको दुरुपयोग रोक्न र सञ्चालक समितिको वैधानिकता कायम राख्न अपरिहार्य छ।’

विभागले सहकारी संस्थाहरूको नियमनको भूमिकामा रहेका सबै नियमनकारी निकायहरूलाई (जस्तैः राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत) अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका क्रममा यो कानूनी प्रावधानको पालना भए नभएको हेर्न अनुरोध गरेको छ।

यदि परिपालना नभएको पाइएमा, सहकारी ऐन, २०७४ तथा ऐन नियमावली, २०७५ बमोजिम कडा कारबाही गरिने व्यवस्था मिलाउन समेत विभागले सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोध गरेको छ।