कृषि वन विश्वविद्यालय र कृषि सहकारी संघबीच अनुसन्धान तथा क्षमता विकासमा सहकार्य सम्झौता

काठमाडौं : कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवन र नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघबीच कृषि, पशुपालन, वन तथा सहकारी क्षेत्रका बहुआयमीक विषयमा सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

विश्वविद्यालय र संघबीच भएको सम्झौता अनुसार संघ र संघको सञ्जालमा रहेका १ हजार ३ सय भन्दा बढि संस्थाका सदस्य किसानहरुले कृषि, पशुपालन, वन तथा सहकारी क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलिब्धी र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्न सकिने नविन अभ्यासका बारेमा कार्यगर्नेगरी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

संघका अध्यक्ष खेम बहादुर पाठक र विश्वविद्यालयको तर्फबाट योजना निर्देशनालयका निर्देशक प्रा.डा. शिव चन्द्र ढकालको उपस्थितीमा संघका महाप्रवन्धक डा. रुद्र बहादुर श्रेष्ठ र विश्वविद्यालयको तर्फबाट प्रा.डा. शारदा थपलियाले हस्ताक्षर गर्नुभएको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी आदान प्रदान गर्नुभएको हो ।

सम्झौता पश्चात अध्यक्ष खेम बहादुर पाठक र विश्वविद्यालयको तर्फबाट योजना निर्देशनालयका निर्देशक प्रा.डा. शिव चन्द्र ढकालले नेपालको पशुपालन र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यो सम्झौता कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सम्झौतामा दिगो कृषि, बीउ उत्पादन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, सहकारी विकास, जैविक विविधता संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षा, जैविक खेती, कृषि पर्यटन, उद्यम विकास, बजार, नवीकरणीय ऊर्जा अनुसन्धान, नीति वकालत र ज्ञान–सूचना प्रवाह सम्बन्धी संयुक्त परियोजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी सहकारी सदस्य, किसान, संघका कर्मचारी, तथा विश्वविद्यालयका संकाय र कर्मचारीहरूको लागि प्रविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि संघ सम्बद्ध सहकारीहरूमा अनुसन्धान, थेसिस, इन्टर्नशिप र तालिमा अवसर प्रदान गर्ने र संयुक्त रुपमा अनुसन्धान पश्चात जर्नल प्रकाशन गर्ने दुवै संस्थाले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सम्झौता पत्रमा कृषि–खाद्य प्रणाली, कृषि सहकारी र ग्रामीण रुपान्तरण सम्बन्धी नीति संवाद, सेमिनार र कार्यशाला सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि, वन तथा प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने, कृषि तथा वन क्षेत्रका विशेषज्ञता, तथ्यांक र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको आदानप्रदान गर्ने विषय पनि सम्भौतामा समेटिएको छ ।