राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणको मापदण्ड प्रति बचत संघहरुको कडा आपत्ति, आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं : देशभरका प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ र जिल्लास्तरीय बचत तथा ऋण सहकारी संघहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड तथा निर्देशनप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।

संघहरुले सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम गर्दै आएको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने मागसहित हेटौंडामा भएको संयुक्त बैठकले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त मापदण्ड र निर्देशनको कडा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । संघहरुले उक्त विज्ञप्ति राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा.खगराज शर्मालाई बुझाइएकोे छ।

सहकारी ऐन, २०७४ ले संघ तथा संस्थाहरूलाई दिएको स्पष्ट कानुनी अधिकारलाई राष्ट्र बैंक र नियमन प्राधिकरणले हठात जारी गरेका मापदण्ड र निर्देशनमार्फत कुण्ठित गर्न खोजिएको समेत बताएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघहरुको स्थापना देखि नै कार्यहरु गर्दै आएको अवस्थामा आफु अनुकुल व्याख्या गर्ने, सहकारी अभियानको सुझावहरुलाई तिरस्कार गर्ने अभियानसंग कुनै पनि छलफल नगरी एकलौटी ढंगबाट निर्देशन जारी गरी सहकारी अभियानलाई विचलित बनाई न्यून आय क्षमता भएका आम नेपालीहरुको अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने प्रयास भएको प्रति देशभरका बचत तथा ऋण सहकारी संघहरु विरोध गर्दछौं । संघहरुको सघन अनुगमन गरी सुधार गर्ने मार्गलाई छोडि संघहरु बन्द गराई विस्तारै सहकारी अभियानलाई कमजोर बनाउने तर्फ चालेको कदम तत्काल सच्चाउनका लागि यसै विज्ञप्ती मार्फत निर्देशन दिने नेपाल राष्ट्रबैंक र नेपाल राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं । संघहरुको अनुरोधलाई नजरअन्दाज गरी अगाडि बढेमा संघहरुले चरणवद्ध विरोधका कार्यक्रहरु आयोजना गर्ने समेत जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’