बागमती प्रदेशको बजेटमा सहकारी: विकास बोर्ड खारेजदेखि उत्कृष्ट सहकारीलाई पुरस्कारसम्म

काठमाडौं : बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८ दशमलव ६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४२ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६१ दशमलव ४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

जसमध्ये सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि २५ करोड ७८ लाख विनियोजन गरेका छन् । प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरिने उल्लेख छ।

बजेटमा वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय जोखिममा रहेका सहकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्क संकलन, अध्ययन, विश्लेषण र वर्गीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सहकारी संस्थामा रहेको बचतको सुरक्षा र लगानीकर्ताको लगानी संरक्षणको लागि जोखिममा आधारित अनुगमन तथा नियमन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै उत्पादनमूलक सहकारी संस्थाहरूलाई प्रविधि तथा सीप हस्तान्तरणमार्फत प्रोत्साहन गरिने मन्त्री काफ्लेले बताए । प्रदेश अन्तर्गतका सहकारीहरू मध्ये उत्कृष्ट कार्य गर्ने सहकारीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।

सहकारी र कम्पनीहरुसँगको लागत साझेदारीमा ४ वटा स्मार्ट कृषि फार्म स्थापनाका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।