सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्र

काठमाडौं : राष्ट्रिय सहकारी नीति पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गरिने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सहरकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सहकारी ऋण सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण गठन गरिने विषय पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।