७ वैशाख २०८२, आईतवार

राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्ड बारे छलफल, संशोधन हुनुपर्नेमा जोड

२०८१ चैत २६, मङ्गलबार
राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्ड बारे छलफल, संशोधन हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं : बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्ड बारे छलफल भएको छ ।

मंगलबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा बचत तथा ऋण सहकारी (साकोस) अभियानकर्मीहरु बीच भएको छलफलमा तत्काल संशोधन गरिनुपर्ने मागसहित अभियानको ऐक्यबद्ध सुझाव महासंघलाई बुझाएको छ ।

छलफलमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून), बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.(बागमती प्रोस्कून), बागमती प्रदेश भित्रका जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका प्रतिनिधिहरु, सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सहितको उपस्थिति थियो ।

छलफलमा महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले निर्देशन तथा मापदण्डको विषयमा सरोकारवाला निकायहरुसँग चरणबद्ध छलफल गरि तत्काल समाधानको निचाड निकाल्ने गरि भोलिबाटै काम शुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

उनले निर्देशन तथा मापदण्डमा समेटिएका अस्वभाविक र प्रतिस्थापन विद्येयकसँग बाझिने विषयहरुको तत्काल संशोधनका लागि पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

छलफलमा सहभागी प्राधिकरणका सदस्य सचिव रविन ढकाललाई अभियानको तर्फबाट नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र बरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्ड तत्काल संशोधनको लागि पहल अगाडि बढाउन अथवा प्राधिकरणमार्फत विज्ञप्ती जारी गरेर बचत ऋण सहकारी अभियानमाझ स्पष्ट सन्देश प्रवाह गरिनुपर्नेमा समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

छलफलमा नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटाले ऐनको व्यवस्था विपरित निर्देशन जारी भएकोले ऐन बमोजिम निर्देशन संशोधन हुनुपर्ने बताए ।

निर्देशनमा तत्काल संशोधन हुनुपर्ने विषयहरुमध्ये केही विषय जस्तै, संघहरुले सहकारी ऐन र नियमावली बमोजिम सदस्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था भएकोमा निर्देशन सो व्यवस्थाको प्रतिकुल देखिएको, ऋण नोक्सानी व्यवस्था, धितो सकार गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था, सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० मा उल्लेखित व्यवस्था प्रतिकुल हुने गरी निर्देशनले संघहरुले आफ्ना सदस्यहरुसँग गरेको कारोबारलाई तरलता कायम गर्न नपाउने व्यवस्था, तेश्रो पक्षको धितोमा लगानी भएको ऋण व्यवस्थापनको समयावधि सम्बन्धी व्यवस्था तथा नेपालको संविधान एवम मुलुकी देवानी संहिताले नेपाली नागरिकहरुको लागि गरेको कानुनी व्यवस्थाको समेत प्रतिकुल रहेर निर्देशन जारी भएको विषय लगायत विविध विषयहरुमाथि अभियानको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

अभिलेख

लोकप्रिय