गरिबको पैसा डुबाउने सहकारीहरु कारवाहीको दायरामा आउँछन्: मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं : बागमती प्रदेशका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठले सहकारीका नाममा गरिबको पैसा अपचलन गर्ने र अनुउत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर रकम डुबाउनेहरुलाई कारवाही गरेरै छाड्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपाल, उपत्यका प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले सहकारीहरुले गरिब जनताको पैसा डुबाएको उजुरीहरु धेरै आइरहेकाले पैसा फिर्ता गराउने र सुरक्षित गर्न आफू कटिबद्ध भएर लागिरहेको पनि बताए ।
‘यतिबेला प्रदेश सरकारले गरिब जनतालाई आवास कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । यसमा दलित र गरिबलाई समावेश गराएको छ । वास्तविक गरिबहरुको पहिचान गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ,’मन्त्री श्रेष्ठले भने,‘जति समय मन्त्री भएर काम गर्छु यो समयमा सहकारी भित्रको वेथिति अन्त्य गर्छु । गरिबको पैसा जसरी फिर्ता हुन्छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले वागमती प्रदेशभित्र ३२०० सहकारीमध्ये करिब ३०० संस्थाले सहकारी विधि, मुल्य र मान्यता विपरित काम गरेकाले त्यसको छानविन भइरहेको पनि बताए । केही दिनमै एकसय दिनको कार्यक्रम ल्याउन लागेका मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश बलियो बनाउन चालु खर्च घटाउन आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले गरिब जनतालाई स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क गराएर रोजगारी प्रदान गर्नुपर्ने पनि बताए ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
राष्ट्रिय सहकारी बैंकको बागडोर उप्रेतीको हातमा
१४ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका नवनिर्वाचित सञ्चालक र लेखा समितिलाई शपथ तथा प्रमाणपत्र वितरण
१३ जेष्ठ २०८३, बुधबार
सहकारी बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय
११ जेष्ठ २०८३, सोमबार