राष्ट्र बैंकले बनायो सहकारीका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, सरोकारवालासँग माग्यो सुझाव

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

राष्ट्र बैंंकले एक सर्कुलर जारी गर्दै उक्त मस्यौदामा सम्पूर्ण सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरुसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदा वित्तीय स्रोत परिचालन सम्बन्धी व्यवस्थामा स्रोत संकलन सीमामा संस्थाले सदस्यहरुबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछन् ।

संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको पन्ध्र गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा सय प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकले प्रतिसदस्य बचतको सीमामा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थामा दश लाख, एक भन्दा बढी कार्यक्षेत्र धएका जिल्लाका संस्थामा २५ लाख र एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको संस्थामा ५० लाखको सीमा तोकको छ ।

संस्थाले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खाताहरु सञ्चालन गर्न सक्ने छन् भने संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ ।

सदस्यले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनु पर्नेछ । वित्तीय स्रोत संकलन सीमा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि अघिल्लो त्रयमासमा कायम रहेकाे प्राथमिक पुँजीकोष, पुँजीकोष र सम्पत्तिलाई आधार मानिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ऋण तथा लगानीको सीमा सम्बन्धी व्यवस्थामा संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम ३ महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न पाउने छैन ।

संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम १५ (पन्ध) प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछैन । संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा रु ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बरावरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसरी बिना धितोकर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरुको जमानी लिनुपर्नेछ ।

सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋण बाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन पाउने छैन । संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस बाहेक अन्य कुनै संस्थाको शेयर/डिबन्चेरमा लगानी गर्न पाइने छैन । तर सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमका संघहरुको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनले बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

संस्था विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेकोर न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ सोही बराबर) हनु आउने रकम बराबरको जग्गा/भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रुपमा खरिद/निर्माण गर्न सक्नेछ ।

उपरोक्त शर्तहरु विपरीत सम्पति खरिद/निर्माण गरेमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनु पर्नेछ । सम्पत्ति खरिद÷निर्माण गर्दा साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्नेछ र सम्पत्ति खरिद/निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्नेछ ।

विशिष्टिकृत संस्थाबाहके ठूलोकारोबार गर्ने संस्थालेकुल ऋणकोन्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन/बिस्तार लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।

उक्त सीमा हाल कायम नरहेमा २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गर्नु पर्नेछ । संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसायको लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता÷ब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।