सहकारीमा बेथिती अन्त्य गर्न एमालेको चार उपाय

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)ले सहकारी बेथितीको अन्त्य गर्न चार उपाय राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सहकारीको बचत अनियमिततामा संलग्नहरूलाई बिनामोलाहिजा कार्बाही गर्ने, बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउने, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधीकरण गठन गर्ने र भविष्यमा बचतकर्ताहरूको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आइतबारदेखि ललितपुरको च्यासलमा सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठकमा ४३ पृष्ठे लिखित राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै ओलीले सहकारी ठगी सम्बन्धमा सरकारले गरेको अनुसन्धान र अभियोजन राजनीतिक प्रतिशोध नभएको पुष्टी भएको बताए ।

सहकारी ठगीको अनुसन्धान र अभियोजनामा सत्तारूढ पार्टीसम्बद्ध व्यक्तिहरू नै तानिएकाले त्यस्तो आरोपलाई मिथ्या प्रमाणीत गरेको उनको दाबी छ । ‘कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरूले चालु अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवं आफूहरूप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने कोशिस गरिहेका छन् तर यस प्रक्रियामा सत्तारुढ पार्टीहरू सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरू समेत अनुसन्धानमा तानिएको, थुनामा परेको या मुद्दा खेपिरहेका घटनाक्रमले त्यस्तो आरोपलाई मिथ्या प्रमाणित गरिसकेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ओलीले बचत रकम हिनामिना गर्ने र संसदीय छानबिन समितिले किटान गरेका समेत विभिन्न ५ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरू थुनामा परेको, एक हजारभन्दा बढी विरुद्ध मुद्दा चलाएको बताए।
उनीहरू विरुद्ध सहकारी ठगीका अतिरिक्त कतिपयलाई सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा दायर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीहरू (६९ हजार बचतकर्ता) मध्येबाट ३ वटा सहकारीका ६ हजार जति बचतकर्ताहरूको पूर्ण (करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ) रकम फिर्ता गरी हिसाबकिताब राफसाफ गरिएको छ भने अन्य सहकारीका करिब ८ हजार बचतकर्ताहरूको ७० प्रतिशत र २ हजार जतिको ५० प्रतिशत बचत फिर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘कामलाई अझ तीव्रता दिँदै साना बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पूर्ण बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।’

सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशले अधिकारसम्पन्न नियमनकारी निकाय सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न, सहकारीहरूको वर्गीकरण गर्न, बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताका लागि सहज व्यवस्था निर्माण गर्न र कोष निर्माण गर्न सघाउ पु¥याउने ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।