कर्जा सूचनामा जोडियो सहकारी, ऋण नतिर्नेको नाम प्रत्येक ३ महिनामा पठाउनुपर्ने

काठमाडौं : विद्यमान कर्जा सूचना केन्द्रमै सहकारीहरु जोडिने पक्का भएको छ ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषदबाट सहकारी ऐन २०७४ संशोधनको अध्यादेश पारित भएसँगै विद्यमान कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीहरु जोडिने पक्का भएको हो ।

विद्यमान सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ मा भएको व्यवस्था हटाइएको छ । उक्त व्यवस्था हटाएर कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी बचत तथा ऋणको कारोबारको सूचना आदनप्रदान गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रले सदस्य सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्न सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको सूचना प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । प्राप्त सूचनालाई यकिन गरी कालो सूचिमा राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै दफा ८१ को (२) उपदफा (२) अनुसार सहकारी संस्थाले एक करोडभन्दा बढी ऋण कारोबारको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी संस्थाले समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीको नाम प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य रुपमा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने ऐनको दफा ८१ को (२) उपदफा को (३)मा व्यवस्था गरेको छ ।