एक महिना भित्रै सहकारी नियमन प्राधिकरण, यस्तो हुनेछ संरचना

काठमाडौं : बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिने भएको छ ।

सररकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन गरी प्राधिकरण गठनको प्रावधान समावेश गरेको हो । हिजो मन्त्रिपरिषद्बाट सहकारी ऐन २०७४ संशोधनको अध्यादेश पारित भएसँगै सहकारी नियमनका लागि शक्तिशाली प्राधिकरण गठनको बाटो खुलेको हो ।

सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०८१ मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र हाल सङ्‍घीय संसदको अधिवेशन चालु नभएकोले  सरकाले अध्यादेशमार्फत कानूनी संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । नयाँ सहकारी ऐन जारी गर्ने कि संशोधनमार्फत अभियानका विषयहरु सम्बोधन गर्ने भन्ने अलमलकाबीच अन्ततः सरकारले दोस्रो बाटो रोजेको हो ।

राष्ट्रपतिबाट पारित भएको एक महिना भित्रै प्राधिकरण गठन गरिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण शक्तिशाली स्वायत्त निकायको रूपमा रहने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरणमा पाँच सदस्य रहनेछन् । जसमा एक जना अध्यक्ष, एक विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

प्राधिकरणको काम कर्तव्य:

– बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।

– बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड (प्रुडेन्सियल स्ट्यान्डडर्स) जारी गर्ने ।

– बचतकर्ताको बचत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, सहकारी संस्थाको नियमित रूपमा अनुगमन, निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरीउपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने ।

– सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गर्ने/गराउने ।

– प्राधिकरणसमक्ष परेको बचत अपचलनलगायतका उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा प्राधिकरणलाई प्रचलित कानुनबमोजिम जिल्ला अदालतलाई भएसरहको कार्य अधिकार दिइने ।

– कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरणसमक्ष उपस्थित गराई बयान गराउने वा जानकारी लिने, साक्षी बुझ्ने, सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा रहेको कुनै लिखत कागजात पेस गर्न आदेश दिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने, गराउने तथा दसी प्रमाण पेस गर्न आदेश दिने ।

– अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष रहने ।

– नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, सहकारी मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्राधिकरणको सदस्य हुने ।

– शैक्षिक योग्यता तथा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको एक जनालाई विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गर्ने ।

– अध्यक्ष, विज्ञ तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यको नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने ।

– सिफारिस समितिको सदस्यमा पूर्वगभर्नर र आर्थिक तथा वित्तीय, कानुन वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्ति रहने ।

– सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ।

– प्राधिकरणको बैठक महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्ने ।