सहकारी विकास बोर्ड खारेज
काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गर्ने भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरी बोर्ड खारेज गर्न लागेको हो ।
बोर्डको चल/अचल सम्पत्ति लगायतको जायजेथा, दायित्व र कार्यरत कर्मचारी ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ मा स्वतः सर्नेछन् । बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्राधिकरणको समान तह र पदमा समायोजन हुने भएका छन् ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार