सहकारी नियमन, संकट र समाधान

पृष्ठभूमि
सहकारीलाई विश्वमा आर्थिक तथा सामाजिक संकट समाधानको अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिएको थियो र छ । तर हाम्रो सन्दर्भमा किन आर्थिक समस्याको कारकको रुपमा यसलाई चित्रित गरिदैँछ । सहकारिताका गतिविधिहरु उपर नागरिक विश्वास किन धर्मरायो ? हाम्रो आर्थिक, सामाजिक परिवेशमा व्यक्ति सफल देखिने तर समुह कार्य किन असफल हुँदै गयो ? समुहले किन परिणाम दिन सकेन ? परम्परादेखि समूहकार्यमा विश्वास गर्ने हाम्रो संस्कार जुन सहकारीमार्फत प्रस्फुटित भएको थियो यस क्षेत्रप्रति यति धेरै निराशा किन बढ्यो ? आम नागरिकले सहकारी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोणलाई सकारात्मक बनाउन के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुको गहन चिन्तन जरुरी छ ।

सहकारिता
सहकारिता सँगसँगै काम गर्ने अवधारणा हो । समूहमार्फत काम गर्दा सिनर्जी प्रभाव पर्छ । पारस्परिकताले नै स्वावलम्बी बन्न सकिन्छ । प्रत्येक व्यक्ति स्वावलम्बी बन्नु भनेको मुलुक समृद्ध र नागरिक सुखी हुनु हो । मुलुकको राजनीतिक प्रणाली संघीय भएसँगै हाम्रो संघीयताको सिद्धान्त समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित रहने भनी संविधानमै व्यवस्था भयो । तहगत सरकारका एकल र साझा अधिकारका विषयहरु संविधानका अनुसूचीहरुमा राखियो यी विषयहरु कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनमार्फत व्याख्या भए अनि स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा तहगत सरकारको जिम्मेवारीमा परे । तहगत सरकारहरुमा सुव्यवस्थित अभिलेख, नियामकीय क्षमता र प्राथमिकतामा भने एकरुपता भएन । यसले गर्दा क्षेत्रगत समस्या थप जटिल बनेर गएको भान हुन्छ ।

सहकारीमा नियामक निकाय
नियामक निकाय जसले सहजिकरण र नियन्त्रण गर्छ । अन्य क्षेत्रगत नियामक जस्तो सहकारीमा नियन्त्रण कम र सहजीकरण बढीको अपेक्षा हुन्छ । विश्वव्यापी मान्यता पनि यही हो । आफू मातहतका संघ/संस्था तथा आफूले दर्ता गरी संचालन अनुमति प्रदान गरेका संघ/संस्था जसले विभिन्न किसिमका कानून, शर्त र बन्देजको अक्षरंश पालना गर्ने गरी स्वीकृति लिएका हुन्छन् । त्यस्ता संघ/संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गरेनन् भने तिनलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । सहकारी कानूनहरु, नीति, नियम, कार्यविधि लगायतका विषयहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा निगरानी गर्ने काम नियामक निकायको हुन्छ । के गर्न हुने र के नहुने भन्ने विषय सहकारी संघ/संस्थाहरुको सन्दर्भमा स्वयंमले जान्नुपर्ने विषय पनि हो । सहकारी संघ/संस्थाले गरेका काम कारबाहीको उचित समयमा निरीक्षण, अनुगमन गरी आवश्यकता अनुसार सुधारमा सहजीकरण गर्ने काम सहकारी नियामक निकायको हो ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय कार्यक्षेत्रका आधारमा बिभाजित हुँदा फरक फरक छन् । सहकारीको नियमन ७६१ तहबाट भइरहेको छ । सबै स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकारहरुले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेर नियमनको भूमिका निभाई रहेका छन् । सहकारी संघ/संस्थाको नियामक निकायले खेल्ने भूमिका सम्बन्धमा संघ/संस्थाहरूको कार्यप्रकृति साथै नियामकको क्षमता, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक परिवेशले समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।

वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता र वित्तीय साक्षरताको अवस्थामा सहकारीमार्फत उल्लेख्य सुधार भएको विषयमा दुईमत छैन । यसमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई कम आँकलन गर्न मिल्दैन । हाल सहकारी क्षेत्रका कानूनहरु ७६१ तहबाट बन्ने र नीति नियम बनाउँदा चलाखले खेल्ने लुपहोल राख्ने, घुमाएर कान समाउने प्रवृत्तिका कतिपय प्रावधान रहने अवस्थाले कडाईका साथ कार्यान्वयन हुने र कार्यन्वयनमा एकरूपता रहने अवस्था देखिँदैन । विद्यमान कानूनको परिपालना नगर्नेलाई कडाईका साथ जरिवाना लगाउने वा कानूनी कारवाही नगर्ने व्यवस्थाले कतिपय संघ/संस्था फितलो किसिमले सञ्चालन भए र तिनले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव अन्य संघ/संस्थाहरुमा समेत पारेकोले समग्र क्षेत्रगत साँख धुमिल हुन पुगेको देखिन्छ ।

सहकारी नियमनको दायरा
नियामक निकायको आधार सानो तर हेर्ने तथा नियमन गर्ने क्षेत्र फराकिलो छ । यस्तो अवस्थामा चाहेर पनि दृष्टि पुग्न सक्दैन । नियामकले नियमन गर्ने संस्था धेरै भएमा त्यसलाई वर्ग, क्षेत्र, भूगोल कारोबारका आधारमा भिन्न तथा फरक पक्षबाट नियमन गर्न सकियो भने मात्र प्रभावकारी नियमन हुन्छ ।

कानून, नीति नियमको सार्थकता त्यति बेला हुन्छ जति बेला त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तसर्थ कुनै पनि नीति नियम ल्याउनुअघि त्यो पालना गर्ने वातावरण सबल बनाएर ल्याउन सके कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । अर्को पक्ष सरोकारवालाहरुको निष्ठा र क्षेत्रगत बुझाईमा एकरुपता हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । यसैगरी निर्मित नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र यसका समस्या र कमजोरी पहिचान भई सुधारको मार्ग प्रसस्त हुने भएकोले यस विषयमा समेत उत्तिकै ख्याल गर्नु आवश्यक छ ।

नियामक निकाय भनेको मेन्टरको रूपमा रहने र उसले गर्ने हरेक निर्णयले समग्र क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने भएकाले धेरै पक्षहरुको विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । नियामक निकायको प्रभावकारी संरक्षकत्वले सहकारी संस्थामा नीतिको कार्यान्वयन सबल र सक्षम रहने भएकोले नियामक निकायको ध्यान यसतर्फ समेत जानुपर्छ । विश्लेषणात्मक सोच विचार गरी निर्णय गरेमा मात्र नतिजा सकारात्मक ल्याउन सकिन्छ ।

सहकारीमा संकट
सहकारी संस्थाहरुमा रहेको कमजोर संस्थागत सुशासन र सहकारी सिद्धान्त, मूल्य मान्यताहरुमा बिचलन भई सहकारी संस्था संचालन हुँदा नागरिकको बचत जोखिममा पर्यो । अर्कोतर्फ वित्तीय प्रणाली रहेको संरचनागत समस्या मुखरित भएर जाँदा यो कठिन अवस्थाको सिर्जना भएको आँकलन गर्न सकिन्छ । यसैगरी नियामकीय छरौट, संस्थागत संस्मरण कमजोर, नियामकीय एकरुपता एवं क्षमतामा रहेको फरकपनको विषयले सहकारी संकटलाई गहिर्याउन भूमिका खेलेको हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य कुनै निकाय अन्तर्गत छुट्टै नियमनकारी प्राधिकरण वा पर्यवेक्षण प्राधिकरण बनाई समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । स्वःनियमन र स्वःमूल्यांकनका विधिहरुको विकास र सोको प्रभावकारी अवलम्बनबाट समस्या निराकरण गर्नुपर्ने विषय क्षेत्रगत विज्ञहरुको धारणाको रुपमा बेलाबेलामा आउने गरेको छ । नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकमा सहकारिताको औचित्यका विषयमा दुइमत छैन तर विश्वव्यापी सिद्धान्त भनी स्वतन्त्र छाड्दा समस्या बढेर गयो । तसर्थ प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गर्न आवश्यक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बचत फिर्ता लगायतका समस्या समयमै समाधान गर्ने र आगामी दिनमा यस प्रकृतिका समस्या नदोहोरिने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संकटका कारण र प्रभावहरु
सहकारीको मर्म स्वावलम्बन र पारस्परिकताबाट विचलित हुँदा सहकारी क्षेत्रमा समस्या परेको हो । यो क्षेत्र समुदाय केन्द्रीत र सदस्य केन्द्रीत व्यवसाय हो भनी सैद्धान्तिक रुपमा स्पष्टता रहँदा रहँदै पनि सो को परिपालनामा उदासिन रहनुले समस्या गहिरियो । दोहोरो सदस्यता, बैकिङ प्रकृतिको बचत ऋणको मात्रै कारोबार, नियामकीय क्षमता विकास नगरी अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनु, अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या रहनु, बचतकर्ता संरक्षणका कार्यक्रमहरु नगन्य र कमजोर हुनु, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा परिचालन गरिनु, कतिपय संचालकहरुको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति रहनु, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र लेखापरीक्षण पद्धति जसबाट नागरिकहरुको सहकारी क्षेत्रप्रतिको विश्वास कमजोर भयो । यसैगरी सामाजिक अशान्ति बढ्यो । नागरिकको दैनिक जिविकोपार्जन कठिन भयो । अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्यो । वित्तीय सुशासन कायम गर्न कठिनाई भयो । यसले समग्र राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासलाई समेत कमजोर बनाउन भूमिका खेल्यो ।

समाधानका उपायहरु
सहकारी क्षेत्रको संकटलाई विश्लेषण गरी यसका कारण, असर र प्रभावका बारेमा यकिन विवरण संकलन गर्नु पहिलो काम हुन्छ । यिनै विवरणहरुको विश्लेषणको आधारमा संकट समाधानका उपायहरु खोज्नुपर्दछ । तथापी हाल मूलतः नियमनसँग सम्बन्धीत सहकारी नीति, सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ लगायतका कानूनहरुमा समसामयिक संसोधन एवं पुनरावलोकन गरी कार्यात्मक बनाउन जरुरी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुमा सहकारीका सम्बन्धमा रहेका अधिकारहरुको बारेमा थप स्पष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ । सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरणका लागि सहजीकरण गर्ने, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको स्वःशासनका औजारहरुको विकास गर्ने र सो को पालना भए नभएको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ ।

सहकारी संघ/संस्थाहरुको नियमन तथा सहजिकरणका लागि नियमनकारी निकायलाई सबल बनाउने, विभिन्न सूचकहरुको विकास गरी सो को आधारमा सहकारी संघ/संस्थाहरुको बर्गीकरण गर्ने, सहकारी संघ/संस्थाहरुमा बचत तथा ऋण लगानीका क्षेत्र, सिमा, प्रक्रिया, मापदण्ड, निर्धारण गरी सो को कार्यान्वयन गर्ने र सहकारी संघ/संस्थाका संचालकहरुको जवाफदेहिता एवं उत्तरदायित्व किटान गरी क्षेत्रगत सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सबै पक्ष लाग्नुपर्छ ।

सहकारी ऐन, कानूनले परिकल्पना गरेका सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी प्रवद्र्वन कोष आदिको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अलग्गै सशक्त नियामकीय संयन्त्रको विकास गरी क्षेत्रगत सुशासनमा जोड दिनु पर्छ । सहकारी संघ/संस्थाहरुको वार्षिक साधारण सभा, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, वार्षिक लेखापरीक्षण एवं आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मर्म अनुरुप उपयोग गर्नुपर्छ ।

सहकारी संघ/संस्थाहरुले आवधिक रुपमा आफ्नो संघ/संस्थाको विवरण श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गरी पारदर्शी कार्यव्यवहारको प्रदर्शन गर्ने, सहकारी संघ/संस्थाहरुमा सदस्यहरुको निगरानी हुनेगरी कार्यविधि र कार्यपद्धतिको विकास र अवलम्बन गर्ने, सहकारी संघ/संस्थामा सदस्य बनेर बचत जम्मा गरेका सदस्यहरुको बचत रकम फिर्ताको सुनिश्चितता हुने वातावरणको सिर्जना गर्ने तथा यसपूर्व विभिन्न समयमा गठन भएका सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग, समिति र कार्यदलहरुले दिएका सुझाव एवं निष्कर्षको कार्यान्वयन गर्न प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

संकट निवारणका उपायहरु
१) सहकारी अर्थतन्त्रको महत्व बुझ्ने र बुझाउने ।
२) सहकारिताप्रतिको चेतनालाई चिन्तनमा रुपान्तरण गर्ने ।
३) देशको अर्थतन्त्रको समग्र आकार मुलुकले लिन चाँहेको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरणमा सहायक हुने गरी समाधानको विधि अवलम्बन गर्ने ।
४) नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत जारी हुने निर्देशन तथा मापदण्ड समेतका आधारमा निश्चित रकमभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संघ/संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमनका लागि स्वायत्त नियामक निकायको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।
५) बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका विषयहरुको स्थापना गरी कार्यात्मक बनाउने ।
६) सहकारी संघ/संस्थाहरुको स्वः मूल्याङ्कनका लागि शासकीय तथा वित्तीय सूचकहरु (Principle Audit, PEARLS, MCI) लगायतका सहितको स्वःमूल्याङ्कन गर्ने ढाँचा तयार पार्ने र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय, प्रदेश तथा जिल्ला संघ समेतको सहकार्यमा निश्चित रकमभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको स्वःमूल्याङ्कनका सूचकहरुका आधारमा हरेक ३/३ महिनामा बर्गीकरण गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
७) सहकारी विभाग लगायतका नियमन निकायहरुको अनुगमन प्रणाली चुस्त र गुणात्मक बनाई अनुगमनबाट पहिचान गरिएका कैफियतहरुका आधारमा शिघ्र सुधारको कारबाहीहरु गरी परिणाममूखी बनाउने ।
८) नियमीत भन्दा बाहेकका आवधिक बचत संस्थाले नगर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
९) समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरुको राफसाफको कार्यलाई फास्टट्याकमा गर्नेगरी नीतिगत सहजीकरण, स्पष्ट कार्यविभाजन र कार्ययोजना तयार गरी सो अनुरुप कार्य सम्पादन गर्ने/गराउने ।
१०) नियामकीय एकरुपताका लागि तहगत सरकारसँग समन्वय, सहकार्यको संयन्त्र विकास गरी कार्यात्मक बनाउने ।
११) सहकारी अभियानलाई मर्म अनुरुप प्रारम्भिक संस्थाहरु र संघहरुमा रहेका बास्तविक समस्या पहिचान गरी क्षेत्रगत समस्या समाधानमा सरकारलाई ठोस नीतिगत पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने कार्य लगायतमा केन्द्रित गर्ने ।
१२) सहकारी संघ/संस्थाको एकीकरणको कामलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति र छुट सुविधाका प्रावधानहरु ल्याई संस्थाहरुको संख्या घटाउने एवं क्रमशः संस्थालाई स्थानीयकरण गर्ने ।
१३) प्रत्येक नियामकले क्षेत्रगत तथ्यांक यकिन गर्ने, संघीय सरकारले एकीकृत तथ्याङ्कको प्रकाशनको प्रबन्ध गर्ने तथा कोपोमिस प्रणालीलाई सरल, प्रभावकारी, परिणाममूखी बनाउने ।
१४) कोपोमिस प्रणालीमा सबै सहकारी संस्थाहरु अनिवार्य रुपमा आबद्ध भई नियमित रुपमा विवरण प्रविष्टि गर्नुपर्ने । यसका लागि स्थानीय तहको स्वःमूल्याङ्कन प्रणाली (LISA) को सूचकमा कोपोमिस प्रविष्टिलाई समावेश गर्ने र कर चुक्ता लिन र घरजग्गा रोक्का राख्न संस्थाले समष्टिगत विवरण भरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गर्ने ।
१५) तीनै तहका सरकारहरुले सहकारी शिक्षालाई सघन रुपमा संचालन गर्ने ।
१६) जवाफदेहिता, पारदर्शिता, संस्थागत सुशासनको विषयमा सहकारी संघ/संस्था र नियमनकारी निकायले थप सहकार्यात्मक सम्बन्ध विकासमा जोड दिने आदि ।

अन्त्यमा,
हामी युरोप, अमेरिका, कोरिया, सिंगापुरको जस्तै प्रणाली, शासन, समृद्धि खोज्ने तर माइन्डसेट पुरातन राख्ने प्रवृत्तिले यसलाई ट्रेडअफ कसरी गर्ने सर्वप्रथम त्यो खोज्न जरुरी छ । सहकारी क्षेत्रका सम्बन्धमा राजनीतिक मतैक्यता कायम गरी सहकारी समस्या समाधानका लागि तहगत सरकारको भूमिकालाई पुर्नबोध गर्नु वर्तमानको मूल कार्यभार हो । यसैगरी सहकारी नियमनको सबल पद्दति निर्माण गर्ने र सहकारी संस्थाहरुको अनुगमनको कामलाई निरन्तर र प्रभावकारी बनाउने तथा सहकारी ऐनले किटान गरेका संरचनाहरुको निर्माण गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध सरोकारवालाहरुले सोच, शैली, संस्कार, निष्ठामा सुधार ल्याई इमान्दार प्रयत्न गर्नुको विकल्प देखिँदैन । जय सहकारी ।

सन्दर्भ सामग्री
१) नेपालको संबिधान, २०७२, : कानुन किताव व्यवस्था समिति, बबरमहल काठमाडौं ।
२) सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी नियमावली, २०७५, : सहकारी विभाग, नयाँ बानेश्वर काठमाडौं ।
३) स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४, : कानुन किताव व्यवस्था समिति, बबरमहल काठमाडौं ।
४) संघ प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७, : कानुन किताव व्यवस्था समिति, बबरमहल काठमाडौं ।
५) सोह्रौ योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/०८२–२०८५/०८६), २०८१, : राष्ट्रिय योजना आयोग, सिंहदरबार, काठमाडौं ।
६) आर्थिक सर्भेक्षण २०८०/८१ र आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तब्य, २०८१, : अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं ।
७) कार्य बिस्तृतीकरण प्रतिवेदन, २०७३, : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।
८) रेग्मी, केशवप्रसाद, सहकारीता, २०७५, : सहकारी बिभाग, नयाँबानेश्वर काठमाडौं ।
९) कँडेल छत्कुली, दुर्गा ‘नियामक निकायको भूमिका’, गोरखापत्र दैनिक
१०) सहकारी क्षेत्रका सम्बन्धमा विभिन्न लेखकहरुबाट अनलाइनमा प्रकाशित आलेखहरु ।
११) सहकारी सम्बद्ध नियम, निर्देशिका, कार्यबिधि, मापदण्डहरु, विकिपिडिया तथा विभिन्न वेवपेजहरु ।

(सीजेएन स्मारिका २०८१ बाट)