स्थिरीकरण कोषको कार्यविधि संशोधन, विधि तथा कार्यढाँचा स्वीकृत गरी लागू गर्ने अधिकार समितिलाई

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोषको कार्यविधि-२०७६’ संशोधन गरेको छ ।

कार्यविधि संशोधनसँगै कोष सञ्चालन समितिले कार्यविधिको अधिनमा रहेर आफूलाई आवश्यक विधि, प्रक्रिया र ढाँचा तय गर्ने बाटो खुलेको छ । यस्तै, कोष सञ्चालन समितिले स्वीकृत गरेको वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम कोषमा सहभागिताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, नियमति जोखिम सुपरिवेक्षण गर्ने तथा प्रमाणीकरणका कार्यक्रमहरुमा आवश्यक सहजीकरण गर्न सहज हुने भएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि संशोधन भएको मन्त्रालयका एक अधिकारी जानकारी गराए ।

कार्यविधि संशोधनसँगै सहकारी ऐनको दफा १०३ बमोजिम स्थिरीकरण कोषले सम्पादन गर्ने कार्यहरु अब नियमित रुपमा थप प्रभावकारी तथा सहजताका साथ अघि बढ्ने कानूनी आधार तय भएको कोष सञ्चालन समितिका अध्यक्ष एवम् नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी गराए । यसले कोषमा योगदानसँगै नेफ्स्कूनको गुणस्तर सुनिश्चितता कार्यक्रमको प्रभावकारिता पनि बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।

संशोधित कार्यविधि अनुसार कोषमा नयाँ आवद्धता तथा योग्यताको विश्लेषण, तरलता सापटी, दायित्व भुक्तानी सापटी तथा पुनःसञ्चालन खर्च सापटीको आवश्यकता विश्लेषण तथा सापटी प्रदान गर्न विधि तथा कार्यढाँचाहरु स्वीकृत गरी लागू गर्ने अधिकार कोष सञ्चालन समितिलाई प्राप्त भएको छ ।

कार्यविधि संशोधनका लागि नेफ्स्कूनको वर्तमान सञ्चालक समितिले पैरवी गरेको थियो । ‘यो साकोस अभियानको लागि खुसीको कुरा हो, यसले कोषमार्फत साकोसहरुको जोखिम विश्लेषण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनलाई सक्रियता पूर्वक प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सहज बनाएको छ,’ कोष सञ्चालन समितिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने ।

कोष सञ्चालन समितिको अघिल्लो बैठकबाट स्वीकृत जोखिम सुपरिवेक्षणको विधि, प्रक्रिया र ढाँचाको आधारमा अघि बढ्न सहज हुने कोषका सदस्य सचिव समेत रहनुभएका नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटाले बताए ।

नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको २०७६ मंसिर ५ गतेको निर्णयअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको थियो भने कोष सञ्चालनका लागि गठित सञ्चालन समितिले कार्यविधि को प्रस्तावित मस्यौदा भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव गोपीनाथ मैनालीसमक्ष २०७६ साउन ६ गते स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।

स्थिरीकरण कोष सञ्चालनका लागि गठित सञ्चालन समितिमा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष कोषको अध्यक्ष रहने तथा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका आदिका प्रतिनिधि रहने तथा नेफ्स्कूनको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने कानूनी प्रबन्ध छ ।

सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ ले दिएको अधिकार भित्र रहेर साकोस अभियानको सुरक्षा र स्थायित्वका लागि नेफ्स्कूनले स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ ।

२०७९ साल जेठ २७ गतेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णयसँगै बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको जगेडा कोष मानिने स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा आएको थियो ।