कर्णाली बजेट: सहकारीबाट ऋण लिने कृषकको १० प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिने

काठमाडौं : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

जसमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार (५९ दशमलव ७ प्रतिशत) र चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार (२४ दशमलव १२ प्रतिशत) विनियोजित गरेको छ ।

जसमध्ये भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरेको छ । व्यावसायिक कृषकहरूले सहकारी संस्थाबाट कृषि कर्जा लिएमा १० प्रतिशत र बैङ्कबाट कर्जा लिएमा ७ प्रतिशत ब्याज तिरी दिने व्यवस्थाका लागि ११ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ । यस कार्यक्रमबाट १ अर्ब पुँजी परिचालन भइ करिब १ हजार ५ सय किसान लाभान्वित हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले बताए ।

प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण कार्यहरू गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई आकर्षित गर्ने गरी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कृषि सम्बन्धी सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारीको मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र कानुन अनुरूप सञ्चालन गराउन प्रभावकारी नियमन गरिने जनाएको छ। यस्ता संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गरिने बजेटमा जनाएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त रहेको बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरणका लागि सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र विकास साझेदार समेतको सहयोग र सहकार्यमा गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।