सहकारीको नयाँ ऐनमा सम्बोधन हुनुपर्ने विषयहरु

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समस्या समाधानका निम्ति निश्चित उपायहरु पनि हुन्छन् । वित्तीय स्थिरता र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सामाजिक एकताको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र समृद्ध बनाउनु पर्दछ । त्यसको महत्वपुर्ण पक्ष सहकारी हो । तमाम किसिमका विकृति र विसंगतिबाट सहकारीलाई जोगाउन उत्पादन र सेवा सहकारीको प्रर्वद्धन र विकासको लागि एउटा कानुन र वित्तीय सहकारीको लागि नियम गर्ने अर्को कानुन अहिलेको आवश्यकता हो । सहकारी अभियानको पुनरुत्थानको आधार हो । समाज विज्ञानको क्रममा विकसित भएका अर्थव्यवस्था र सामाजिक प्रणालीलाई विभिन्न विचार सम्प्रदायको आधारमा विकसित भएका राजनीतिक विचारधारा र संस्कृतिले मार्ग प्रशस्त गरिरहेको हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा समाजवाद, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न पुँजीवादी लोकतन्त्रको विकास गर्ने विषय राज्यको अविष्ठ बनेको छ । औद्योगिक स्वरुपमार्फत अब ठूला लगानी समुहको निर्माण गरी सामाजिक पुँजी र बृहत संयुक्त पुँजीको सञ्चालनमा सामाजिक एकताको अर्थतन्त्र निजी, सहकारी र सरकारीमा आधारित आर्थिक कार्यप्रणालीको माध्यमबाट मुलुकको समृद्धिको यात्रा तय गर्ने लक्ष्य नेपालको संविधानले लिएको छ । सहकारी क्षेत्रको सशक्तीकरणका लागि सहकारीमार्फत सामाजिक न्याय, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीकरणलाई सम्बोधन गर्दै समुदायमा आधारित राष्ट्रिय बचतलाई बृद्धि गर्नुपर्दछ । सङ्कलित बचतको औद्योगिक लगानी तथा सङ्गठित लगानीबाट नागरिक जीवनमा समृद्धिको अभियानलाई संस्थागत गर्न हरेक नागरिकमा अन्तरनिहित उत्प्रेरणा र मनोवैज्ञानिक सशक्तीकरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
यो समृद्धिको यात्रामा उदारीकरण, निजीकरण र विश्वब्यापीकरणको प्रभावले आधुनिक विश्वमा पुँजीको संसारभरि स्वतन्त्र आवतजावत, शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको विश्वब्यापी स्वतन्त्र आवतजावत र मानिसहरुकै पनि विश्वब्यापी रुपमा स्वतन्त्र आवतजावतको आरम्भले परम्परागत रुपमा रहेका अन्तरदेशीय सीमारेखालाई सीमित गर्दै छन् । उदारीकरणको आधारभुत अवधारणा भनेको राजनीतिक अर्थतन्त्रको क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणबाट मुक्त हुने अवस्था हो । यो विश्व बजारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खुला गर्ने प्रक्रिया हो । आन्तरिक बजारमा पाइने उत्पादन र सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा खुला राख्नु हो । विश्व बजारमा कानुनी र संस्थागत रुपमा रहेका अवरोधहरुलाई न्यून गरी उत्पादन र सेवाका सबै शर्त र कानुनी बन्देजहरुलाई समान ब्यवहार गर्नु हो । उदारीकरणले अर्थतन्त्रको बृद्धि, विकास र उपभोगका सबै क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेको हुन्छ । नवप्रर्वतन, आविस्कार र विश्वब्यापी रुपमा रहेका कुशल अभ्यासले व्यवसायिक समाधानको नयाँ सम्भावनाको उदय गरेसँगै नवउदारवादको विकास भयो ।
आधुनिक युगमा प्रादुर्भाव भएका समृद्धिका नयाँ पक्षहरुः आर्थिक आयाम, राजनीतिक विचार, सामाजिक ब्यवहार र सांस्कृतिक सम्पदाले मानिसको आर्थिक विकास र गुणस्तरीय जीवनमा नयाँ सम्बोधनको माग गरेका छन् । आधुनिक युगमा प्रस्तुत मागको समाधानको रुपमा सामाजिक एकताको अर्थतन्त्र आयामिक पक्ष बनेको छ । समावेशी उदारवादलाई बिकास गर्न वित्तीय समावेशीकरण र नागरिकको वित्तीय पहुँचमार्फत सामाजिकीकरण र मावविकीकरणको अभियानलाई लगानीको तहमा रुपान्तरणले मात्र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । सामाजिक एकताको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन संविधानको भावना अनुरुप सहकारी ऐन २०७४ केही विराेधाभास मात्र भएका होइनन् प्राप्त उपलब्धिलाई समेत कार्यान्वयनको चुनौतिहरु देखियो ।
१) जागरण अभियान: सैद्धान्तिक पक्षको गतिशीलता र नैतिक पक्षको नेतृत्व
यस रणनीतिमा सहकारी अभियानले आफ्ना सदस्य संघ संस्थाहरुको प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा कार्य गरेको छ । सहकारी शिक्षा, सदस्यता अभिमुखीकरण, गरिबी न्यूनीकरणमा साकोसको भूमिका विषयमा वकालत, वहस र पैरवी गर्दैछ । साकोस गठन गर्न र शुरुवाती सञ्चालन गर्न क्यानडाली, आयरल्याण्ड, युरोपियन युनियन, युके एडको सहयोगमा प्रबर्धनात्मक कार्यहरु अन्र्तगत ५०० भन्दा बढी साकोस गठन गरिएको थियो । संघ सस्थाको प्रवर्धनमा वित्तीय सहकारीका सिद्धान्तको चर्चा गर्दै संस्थागत विकासका लागि कार्यक्रम अन्तराष्ट्रिय साझेदारी गर्दै आएको छ । सामाजिकीकरण र आर्थिक न्यायका लागि वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीकरणको विषयमा वहस पैरवी गर्न ठुलो जनसंख्यालाई स्यमसेवामा समर्पित गराउँदै आफ्नो र समुदायको बृद्धि र विकासका लागि शिक्षा र सदस्यता अभिमुखीकरण, संस्थाको लक्ष्य र उद्धेश्य प्राप्तिका लागि रणनीतिक प्रतिवद्धता गराउँदै अभियानमा जागरण ल्याउने काम नेफ्स्कूनले सम्पन्न गरेको छ ।
२) सशक्तीकरण: विधि, नीति र प्रविधिको आन्तरिकीकरण
नेफ्स्कूनले बचत तथा ऋणको क्षेत्रमा गठित संघ संस्थाहरुको क्षमता विकासका लागि आवश्यक औजारहरुको निर्माण गरी स्वःस्फुर्त साकोस सञ्चालनमा आवश्यक तालिम तथा शिक्षाको व्यवस्थापन गरेको छ । एशियाली ऋण महासंघ, एग्रिटेरा नेदरल्याण्डस, क्यानेडियन सहकारी संघ लगायतका सँगको सहकार्यमा नमुना नीतिहरु निर्माण तथा सहजीकरण, लेखा व्यवस्थापन तालिम, सहकारीमा नेतृत्व विकास तालिम, योजना निर्माण गर्न समितिहरु तथा उपसमितिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दैछ । ब्ऋऋग् का २२ र नेफ्स्कूनका ७ समाधानको माध्यमबाट स्वःस्फुर्त साकोस सञ्चालनको अनवरत शिक्षाको प्रवर्धन मार्फतबाट अनुभव र असल अभ्यासको आदान प्रधानको आधारमा नमुना नीतिहरुको निर्माणमा अकु, एग्रिटेरा, सिसिए आदी संघसंस्थासँग सहकार्य गर्दै व्यवस्थापन औजार, वित्तीय अनुगमन, योजना तर्जुमा, सशक्तीकरणका म्यानुअल निर्माण गरिँदैछ ।
३) व्यवसायिकीकरण: उच्चतम निष्ठा, वित्तीय अनुशासन र विशिष्ट क्षमता अविवृद्धि
गठित संघ संस्थाहरुलाई बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालनको सिद्धान्त अनुरुप वस्तु तथा सेवाहरुमा व्यावसायिकीकरण गर्ने विविध औजारहरुको हस्तान्तरण र सहजीकरण गरेकोछ । पल्र्स अनुगमन प्रणाली, कम्प्युटर प्रविधिको विकास तथा सहजिकरण, रणनीतिक व्यावसायिक योजना निर्माण, सुशासन प्रवर्धनलाई निरन्तरता खिँदै ७ नीतिहरु र पल्र्स अनिवार्य गर्दै साकोसको व्यवसायिकीकरणमा योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।
४) स्तरीकरण र स्थिरिकरणमार्फत गुणस्तर सुनिश्चितता र सुरक्षा
समाज न्युन स्थरवाट उच्च स्तरमा र सरलताबाट जटिलतर्फ क्रियाशील भई रहँदा समाजका विकसित भएका आधारभूत मान्यतालाई संवोधन गर्न वित्तीय सेवाको प्रमाणीकरणको लागि व्राण्ड सिर्जना र व्राण्ड व्यवस्थापनमा नेफ्स्कून क्रियाशील छ । आफ्ना सदस्य संघ संस्थाहरुका वस्तु तथा सेवाहरुमा राष्ट्रिय एवम् अन्तराष्ट्रिय स्तरका गुणस्तरको तय र मापन गरी सोही बमोजिमका क्षेत्रहरुमा संस्थाको कार्यकुशलता, क्षमता र प्रतिस्पर्धि स्थानको आधारमा वर्गिकरण र स्तर कायम गरिएको अन्तराष्ट्रिय स्तरको एक्सेस ब्राण्ड राष्ट्रिय स्तरको प्रोबेसन ब्राण्ड साकोस ऐन, जोखिम सुपरिवेक्षण, स्थिरीकरण कोषलाई राज्यको तहमा संस्थागत गर्न सफल भएको छ ।
५. सञ्जाल व्यवस्थापन: अविभाज्य सञ्जालीकृत साकोस अभियान
संघको विनियम संसोधन गरी सञ्जालमा आबद्ध सदस्य संस्थाहरुको विधि, प्रविधि, नीति, कार्यविधि र सञ्चालन पद्धतिमा एकरुपता कायम गर्ने प्रयास गरिएको छ । साकोस ऐन, संघको विनियम संशोधन, नमुना नीति, कार्यविधि, एकीकृत लेखा प्रणाली र प्रयोग गरिने रंगमा एकरुपताको निर्धारण गरिएको छ ।
अविभाज्य सञ्जालिकृत साकोस अभियान अभियानको कार्यदिशा
वित्तीय सहकारीका आगामी मार्गदिशाको सम्बन्धमा गुणस्तरिय सुशासन, वित्तीय पहुँच र समावेशीकरणको सम्वन्धमा पश्चिम यूरोप र अमेरिकाको अभ्यासहरु फरक फरक पाइन्छन । मानिसको चेतनाको स्तर, सामाजिक परिवेश, सञ्चालनको विधिको हिसावले दुईवटा अभ्यासहरु विश्वव्यापी रुपमा भेटिन्छन । एउटा अभ्यासले सापेक्षिति रुपमा कमजोर सञ्जालीकृत विषयलाई जोड दिन्दै ऐक्यवद्धता र स्वेच्छिक सहभागिता आधारमा सिमित श्रोत र साधनको साझा वाडफाँड गरिएको हुन्छ । वित्तीय सहकारीको एक सञ्जाल निर्माण गर्न, वित्तीय स्थिरता कायम राख्न,सघन वित्तीय एवम् सुशासन अनुगमन गर्न, वस्तु तथा सेवाहरुमा गुणस्तर निश्चितता र प्रविधिमा एकरुपता काय गर्न, सुरक्षित र दिगो साकोस विकासका लागि संरचनागत सुधार गर्न र साकोसको गुणात्मक विकास गर्न एकीकरणको अभियान सुरुवात गर्न सम्बन्ध, बहस पैरवी र सार्वजनिक सम्बन्धमा कमजोर हुन्छ । संस्थाहरु सदस्य सुरक्षा, गुणस्तरिय सुशासान, प्रभाकारी सञ्चालन र कुशल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन प्रणालीमा अन्तरसम्बन्धित नभई स्वतन्त्र स्वाधिन र अधिकार सम्पन्न हुन्छन् ।
अर्को अभ्यासमा सञ्जाल उच्चतम रुपमा अविभाज्य हुन्छन जहाँ श्रोत र साधनको साझा वाँडफाँड, सरोकारवालासंगको सम्वन्ध, वहस पैरवी र सार्वजनिक सम्वन्ध प्रभावकारी हुन्छन् । अनुगमन संयन्त्र, सेवा र उत्पादनको गुणस्तर, प्रतिनीधित्व र सञ्चालन क्रिया उच्चतहमा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन । उच्चस्तरको सहयोग, प्रयत्न र सशक्तीकरणको लागि प्रारम्भिक संस्थाहरुको लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गरिन्छ । आर्थिक प्रणालीमा सदस्य केन्द्रित समाधान, सघनरुपमा प्रतिस्पर्धी र एकैनासको नवप्रर्वतन हुन आवस्यक हुन्छ । व्यवसायिक सेवाहरु ः परामर्श, वित्तीय लगानी, बिमा, लेखामान, सञ्जालिकृत संरचना विशिष्ट र सर्वव्यापी वनाउँदै व्यवसायिक संस्कृति, उत्पादकत्व क्षमता र परिवर्तित व्यवस्थापनमा योगदानको नियन्त्रण र मापन हुनु आवश्यक हुन्छ ।
वित्तीय सक्षमता, आन्तरिक व्यवसायमा प्रतिपर्धात्मक स्थान, परिवर्ततलाई संवोधन, व्यवसायिक लचकता, भविष्यको प्रविधिमाथि नियन्त्रण, पुँजी र वित्तमा पहुँच, अध्यावधिक विशेषज्ञता,जोखिम सुपरीवेक्षणको आधारमा अन्तरसम्वन्धित सञ्जालले अभियानको सवै तहमा निर्णय प्रक्रियामा साझा वाँडफाँड गर्नु पर्दछ ।
अविभाज्य सञ्जालको प्रभावकारिता
मानिसको जीवन पद्धति न्यूनस्तरवाट उच्च स्तरमा र सरलतावाट जटिल तर्फ विकसित हँुदै जाँदा वजार गमन, स्थिरता, वित्तीय प्रभावकारिता, सेवाको विस्तार र लक्षित सदस्यको पहुँचको आधारमा संस्थाको कार्यसम्पादनको मुल्यांकन गर्नु पर्दछ । विश्वव्यापी रुपमा अन्तरसम्वन्धित सञ्जालको माध्यमवाट आफ्नो सेवालाई प्रभावकारी वनाएको पाइन्छ । क्यानडाको डिजार्डिन, निदरल्याण्डको रावो र कोरियाको कर्षि सहकारी वैंक स्वेच्छिक प्रतिस्पर्धात्मक सन्जाल atomized -competitive networks model) क्रमिक रुपमा अन्तरसम्वन्धित सन्जालfederated network model झुकाउ राखेको पाइन्छ । अमेरिकामा धेरै वित्तीय सहकारीहरुले सयुक्त सेवाको रणनीति बनाएका छन् । क्यानडाले जिल्ला तहको संघहरुको राष्ट्रिय रुपमा एकीकरणको राष्ट्रिय रणनीति बनाएको छ । त्यस्तै अस्ट्रेलियाले पनि अन्तरसम्बन्धित सहकारी सञ्जालको निर्माणमा उन्मुख देखिन्छ । प्रभावकारी वित्तीय क्रियाकलाप र स्थिरताको लागि साझा छवी, साझा नीति, विधि र प्रविधि, सञ्चालनको स्पष्ट कडा नियम, साझा ऐक्यवद्धता, स्व अनुशासित र हस्तक्षेपको शक्तिको माध्यमबाट अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउनु पर्दछ । प्रारम्भिक तहको संस्था र नेफ्स्कूनका् बीचमा श्रोत, साधन र शक्तिको गतिशीलतानै अन्तरसम्वन्धको आधार हो । अभियानलाई सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शन, नीति, विधि र प्रविधिको निर्माणमा केन्द्रियता र सदस्य सुरक्षा, शुसासन, सञ्चालन र व्यवस्थापनका विषयहरुः उत्पादन र सेवाको मुल्य निर्धारण, वृद्धि, सुरक्षा, स्वनियमन, कार्यदक्षता, रणनीति निर्माण र प्राप्तिमा प्रारम्भिक संस्था अधिकार सम्पन्न र स्वयत्तता रहनु पर्दछ ।
अविभाज्य संघीय सञ्जालका सिद्धान्त र सुचांकहरु
(क) श्रोतको बाँडफाँड
वित्तीय सहकारी अभियानलाई अन्तरसम्बन्धित सञ्जालमा ल्याउन श्रोतका सबै पक्षलाई स्विकार गर्नु पर्दछ । आगतलाई समुहमा राख्ने, उत्पादन र सेवामा स्तरीकृत समाधान दिने र अनिवार्य सेवामा संयुक्त आर्जित सम्पत्तिको प्रयोग गर्न नेफ्स्कूनले सेवा र उत्पादनको कुशल व्यवस्थापनको लागि विवेकीय समाधान मार्फत साझा सहयोगी सेवा र गठवन्धनको लागि उत्प्रेरणा दिनु पर्दछ । वित्त प्रणालीलाई औपचारिक वनाउन सुचना र सेवालाई एकीकरण गरी सदस्य सुचनालाई प्रभावकारी वनाउनु पर्दछ । स्रोत ब्यक्तिहरुको आदान प्रदान, बस्तु तथा सेवाको प्रयोग, नेफ्स्कून अन्तरलगानीको मुल्य निर्धारण, कर्मचारीको स्तर तथा सुविधा, नेफ्स्कूनद्धारा सञ्चालित वा सिफारिस गरिएका सेवाहरुको उपयोग, साकोसहरुको वर्गीकरण, स्तर निर्धारणमा स्वेच्छिक रुपमा सहभागि हुने भन्दापनि वित्तीय सहकारीहरु श्रोतको वाँडफाँडमा अनिवार्य रुपमा सहभागी हुन नेफ्स्कूनमा आवद्ध हुनु पर्दछ । अनिवार्य आवद्धताले अन्तरसम्वन्धलाई प्रभावकारी र रणनीतिक वनाउँछ । वित्तीय सहकारी अभियानमा श्रोतको बाँडफाँडले प्रस्तुत तीन पक्षलाई सम्वोधन गर्दछ ।
आगतलाई एकगट्ठा राख्ने: संस्थाका आगतहरुलाई एकगट्ठा गर्नु पहिलो वाँडफाँड हो । नेफ्स्कूनले निर्धारण गरेका नीति, विधि र प्रविधिलाई प्रारम्भिक संस्थाले आन्तरिकीकरण गर्नु अभियान प्रतिको जिम्मेवारी हो । प्रारम्भिक संस्थाले अभ्यास गर्ने प्राविधिक समाधान, उत्पादन र सेवा, वित्तीय सेवाको गुणस्तरलाई प्रभावकारी वनाउन नेफ्स्कूनको सहयोगी उत्पादन र सेवामा स्तरीकृत समाधानलाई चुस्त वनाउनु पर्दछ ।
स्तरीकृत सेवामा पहुँच: नेपालको सन्दर्भमा संवैधानिक रुपमै राज्यव्यवस्था प्रणालीको तीन तहको उल्लेख गरेका अवस्थामा सहकारी अभियानमा पनि तीन तहमा विभक्त हुनु पर्दछ । जिल्ला संघको विघटन र बचत तथा ऋणको केन्द्रीय संघले र प्रदेशसंघहरु र प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई एकरुपतामा आधारित स्तरिकृत सहयोगी सेवाको दायित्व लिनु पर्दछ । केन्द्रीय संघको अनिवार्य दायित्व लिनु पर्ने विषय क्षतिपुर्ति, तरलता व्यवस्थापन, जोखिम र मुल्य निर्धारण तहगत रुपमा फरक भए पनि तालिम, अनुगमन, वित्तीय समाधान, मार्गदर्शन, सेवा र उत्पादनको विकास र अनुगमनको निश्चिततालाई केन्द्रीय संघको दायित्वमा रहन्छ । विद्युतिय वित्तीय सेवा प्रत्येक सहकारी संस्थाका सदस्यलाई उपलब्ध गराउन डेविट र क्रेडिट कार्ड, तलवि विवरण, वित्त र मुद्रा प्रवाहको सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । सहयोगी सेवाको सम्बन्धमा कर्मचारी र सञ्चालकहरुको क्षमता अविवृद्धिको लागि निरन्तर सहभागिता जनाउनु पर्दछ । केन्द्रीय संघले तालिम र शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनु पदर्छ ।
संयुक्त स्वामित्व: वित्तीय सहकारीका उत्पादन, सेवा, समाधान र कानूनी संहिताको परिपालनाको संयुक्त स्वामित्व लिनु श्रोतको वाँडफाँडको अनिवार्य र आधारभूत विषयहरु हुन । वजारमा प्रतिस्पर्धात्मक स्थान र वित्तीय सक्षमताको लागि वचत तथा ऋण अभियान अविभाज्य हुनुपर्दछ । स्थिरीकरण कोष, वचत सुरक्षा कोष, विमा, गुठी र लगानी प्रवर्दन सेवाका सम्वन्धमा पनि संयुक्त स्वामित्वको विषयमा अभियान अविभाज्य हुनु पर्दछ । यी सवै संघ संस्था मिलेर एक विशिष्टकृत संघको कल्पना सहकारी ऐन २०७४ ले पनि गरेको छ ।
(ख) सञ्चालन प्रणालीमा स्तरीकरण
अविभाज्यित वचत तथा ऋण अभियानको सन्चालन प्रणाली, नीति, मान्यता, उत्पादन र सेवा तथा संस्थागत छविमा सन्चालन, व्यवस्थापन र विकासमा केन्द्रियता को आधारमा स्तरिकृत गर्नु पर्दछ । स्तरीकरणको लागि प्रारम्भिक संस्थामा प्रभावकारी कार्यसम्पदन मार्फत सदस्यको सन्तुष्टि लाई ध्यान दिनु पर्दछ । सन्जालले अन्य वित्तीय प्रदायकको वीचमा प्रतिस्पर्धात्मक स्थान कायम राख्न एकरुपता प्रणाली, साझा वुझाइ र नियामक मापदण्डहरुको निर्माण गर्नु पर्दछ । सन्चालन प्रणालीमा एकरुपता प्रणाली, नीति, विधि र प्रविधिमा एकरुपता प्रणाली, उत्पादन र सेवामा एकरुपता र संस्थागत छविमा एकरुपताको माध्यमवाट स्तरीकरणलाई संबोधन गर्नु पर्दछ ।
(ग) करारीय ऐक्यवद्धता
सञ्जालमा संस्थाको अविभाज्यको मापन प्रारम्भिक संस्थाले व्राण्ड व्यवस्थापन र ब्राण्ड निर्माणमा भर पर्दछ । करारीय ऐक्यवद्धतामा केन्द्रीय संघमा आबद्ध सबै संस्थाहरुले औपचारिक संझौता गर्नु पर्दछ । जब प्रणालीले मुर्त स्वरुप लिन्छ अमुर्त रुपमा यसले छवि निर्माण र पहिचानको निर्माण गर्दछ । त्यतिवेला दर्शकको लागि एकीकृत वित्तीय संस्थाको पहिचान प्राप्त हुन्छ । वित्तीय पहुँच र समावेशीकरणको लागि सझौतामुलक ऐक्यवद्धता, संस्थाको आकारमा सन्तुलन, सदस्यता शुल्कमा शुद्धता, आर्थिक प्रतिवेदन, अभिलेख व्यवस्थापन, कागजातको ढाँचाको स्तरीयता र एकरुपता, सफ्टेयरमा एकरुपता, साकोस सुरक्षा प्रणालीमा सहभागीता, जोखिम ब्यवस्थापन, भाखा नाघेको ऋण विवरण मासिक रुपमा पठाउनु पर्ने, गुणस्तर सुनिश्चितता कार्यक्रममा सहभागिता र नेफ्स्कूनद्वारा संचालित अन्तरलगानी कार्यक्रममा मात्र सहभागी बन्नु पर्ने । करारीय ऐक्यवद्धताको क्षेत्रः सेवा केन्द्र विस्तार, प्रारम्भिक संस्थाको आकारलाई सन्तुलन कायम गर्ने, नियमित आर्थिक सहभागिता, वित्तीय मध्येस्तताको साधन, आन्तरिक सुरक्षणको उपाय, र केन्द्रीय वित्त प्रणाली पर्दछन ।
(घ) सुशासन प्रवर्दनको रणनीति र आन्तरिक नियमको स्थापना
अविभाज्य सन्जालले प्रतिनीधिमुलक लोकतन्त्रिक सरचना र केन्द्रिकृत अधिकार सुनिश्चित गर्दछ । केन्द्रीय संघको भूमिका र उत्तरदायित्वको केन्द्रियतामा आधारित भई सञ्जालले प्रारम्भिक संस्थाको निगरानी सेवा, आवद्धता र निश्काशन गर्ने विशेषता सेवा प्रदान गर्दछ । आन्तरिक नीति, रणनीति र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कार्य हो । सुशासनले प्रणाली (मुल्य, दायित्व, प्रथा एवम् परम्परा र कार्यविधि) लाई परिभाषित गरी संगठन(सदस्य, कर्मचारी, कार्यकारी, सन्चालनक) को सम्वन्धको प्रकृतिको आधारमा हितहरुलाई सुरक्षा गरिन्छ । प्रस्तुत आधारित विधि, नीति र प्रविधिले सुशासनको प्रत्याभूति दिइरहन्छन । अविभाज्य संघिय सञ्जालमा आन्तरिक रणनीति र कानूनी संहिताको माध्यमबाट सुशासनको प्रवर्दन गर्ने आयमहरुः लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमा आधारित संरचना र केन्द्रिकृत अधिकार, अधीनस्थको सिद्धान्तलाई सम्मान, निगरानि र अनुगमन र आवद्धता एवम् निस्कासनको माध्यमवाट संस्थाको सुरक्षा र स्थायित्वको प्रत्याभूति दिनु पर्दछ ।
कानूनी संहिताको पूनरसंरचना
उदारवाद र नवउदारवादको प्रभावले राजनीतिक सक्रियताले २०४६ को जनआनदोलन सम्पन्न भयो । २०४७ सालको सम्विधानले मानिसका आधारभूत अधिकारहरु उल्लेख गरि राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको धारा २५ को १ खुला समाजमा आधारित लोक कल्याणकारी ब्यबस्थााको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । उपधारा २ मा “देशको उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिहरुमा केन्द्रित हुन नदिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको ब्यबस्था मिलाई कुनै पनि वर्ग वा व्यक्ति उपर आर्थिक शोषण हुन नापाउने ब्यबस्था गरी स्वदेशी निजी एवं सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर गराउनु राज्यको मूलभूत आर्थिक उद्देश्य हुनेछ” उल्लेख गरिएको थियो । विश्वब्यापी रुपमा आएको उदारीकरणको लहरकोे प्रभाव कारण सहकारी ऐन, २०४८ ले नेपालमा जनताको सहकारीको निर्माणमा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यो ऐन पछि सहकारीको समष्टिगत पक्षको विकास भएको छ । दोश्रो जनआन्दोलन पछि “नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३” जारी भयो । यस सम्विधानको धारा ३५ (२) भन्यो “सरकारी, सहकारिता र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।” यसरी संवैधानिक विकास २०६३ सम्म पुग्दा सामाजिक एकताको अर्थतन्त्र तीन स्तम्भे अर्थनीति अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । समावेशी अर्थतन्त्रलाई सम्वोधन गर्न सम्वैधानिक रुपमा सामाजिक एकताको अर्थतन्त्र सार्वजनिक, निजी र सहकारीको साझेदारीमा समावेशी आर्थिक विकास मार्फत समृद्धिको यात्रा पुरा गर्ने लक्ष्य नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ ।
यो समृद्धिको यात्राका लागि सांस्कृतिक सहकार्यको सम्वर्धनः आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धन, समृद्ध समाजको निर्माणः वैज्ञानिक भूमिसुधार तथा कृषिमा युगान्तकारी रूपान्तरण समृद्धिको आधारः जलस्रोत, ऊर्जा र सुदृढ भौतिक पूर्वाधारको बिकासका लागि आर्थिक कार्यप्रणालीलाई समावेशी उदारवादको नयाँ आयामको कार्यदिशा अनुशरण गर्नु पर्दछ । समुदायिक व्यवसायको रुपमा सहकारिताको विकास र संयुक्त पुँजी कम्पनीमार्फत आम नागरिकको पुँजी बजारमा संलग्नताको नीतिगत ब्यवस्थाले सामाजिक एकताको अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्नेछ । आसन्न ऐनमा प्रस्तुत विषयको संवोधनले मात्रै सहकारी अभियानको समस्या समाधानमा भुमिका खेल्नेछ ।
समृद्धिको यात्रा सकारात्मक भावना र मनोवृतिले मात्र सम्भव हुँदैन । समृद्धिको यात्राको लागि प्रष्ट दिशा र दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्दछ । समानता र न्यायको लागि मानिसको यथा अवस्थामा रहन चाहने गुण र केही व्यक्तिको विशेष हैसियतमा परिवर्तन ल्याई नागरिक तहमा सम्पूर्ण आर्थिक समावेशीकरण र परिस्थितिको ठोस विश्लेषणको आधारमा नयाँ कार्यादेश आवश्यक छ । नयाँ पुस्तालाई मानव अधिकार, संस्कृति, व्यापार, वातावरणीय सरोकार, वित्त र व्यापारमार्फत नेपालको समृद्धिको यात्रामा प्रेरित गर्नु पर्दछ । नागरिक समृद्ध नभएसम्म मुलुक समृद्ध हुँदैन । समृद्धिको आयाम वित्तीय क्षेत्रमा नागरिकहरुको सक्रिय र सार्थक सहभागिता नै हो । बचतलाई औद्योगिक तथा आयमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न अभ्यस्त बनाउनु पर्दछ । सैद्धान्तिक पक्षको गतिशीलता र प्रविधिको विशिष्टता तथा नैतिक पक्षको नेतृत्वलाई आत्मसात गर्दै दिगो विकासलाई संवोधन गर्नु पर्दछ । वित्तीय सहकारीको क्षेत्र आर्थिक न्याय र समावेशी विकासको आधार हो । वित्तीय सहकारीको सञ्चालनका आफ्नै विशिष्टता हुने भएकाले यसको अवान्छिन दोहन र शोषणबाट मुक्त गर्न अविभाज्य सञ्जालिकृत वित्तीय सहकारी अभियानलाई संवोधन गर्न वित्तीय सहकारीको छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन आजको अपरिहार्यता हो ।
अभिलेख
लोकप्रिय

वित्तीय सहकारीको आगामी मार्गचित्र सम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै नेफ्स्कून
१४ चैत्र २०८१, शुक्रबार
राष्ट्रिय सभा गृहमा सहकारी दिवसको कार्यक्रम हुँदै, सहकारी गान समेत सार्वजनिक गरिने
१० चैत्र २०८१, सोमबार
नेचुरल सहकारीको १६औं साधारण सभा सम्पन्न, कुल कारोबार २ अर्ब ६९ करोड
२ मंसिर २०८१, आईतवार
संसदीय समितिलाई कांग्रेसले बुझायो सहकारीको समस्या, कारण र समाधानका उपायसहितको सुझाव
२६ भाद्र २०८१, बुधबारRecent Posts

बनेपा नगरपालिकाले सुरु गर्यो सहकारीहरुका लागि ‘सेक्योस’ अनलाइन प्रणाली
७ बैशाख २०८२, आईतवार
को-अपरेटिभ म्यानेजर्स क्लब काभ्रेमा नयाँ समिति चयन, अध्यक्षमा गोपाल दाहाल
७ बैशाख २०८२, आईतवार
चन्द्रागिरि साकोसको नयाँ सेवा केन्द्र ललितपुरको ठैबमा
७ बैशाख २०८२, आईतवार