सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन हुने

काठमाडौं : सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम नीतिगत र साझा सङ्कल्पमा सहकारी कर्जा असुली न्यायधिकरणको गठन गरिने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिएको उक्त सङ्कल्पमा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने कार्यक्रम राखिएको हो ।

त्यसैगरी ठुलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने तथा हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।