सहकारीमा डीजिटाइज: स्पष्ट कानुन नहुँदा अझै पनि दोस्रो दर्जाको व्यवहार

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आधुनिक सेवा विस्तारमा आक्रामक भइरहेका बेला सहकारी संस्थाहरु भने प्रविधिमा आधारित सेवा दिन निजी कम्पनीको भर पर्नुपरेको सञ्चालकहरुले गुनासो गरेका छन् ।

प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभ अन्र्तगत ‘पोलेसि फर ब्रिजिङ द ग्याप एण्ड डिजिटाइजिङ को-अपरेटिभ इन नेपाल’ शत्रमा बोल्दै सहकारीकर्मीले सरकारी नीति र कानुन स्पष्ट नहुँदा अझै पनि सहकारीलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिएको तथा आधुनिक सेवा पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले कानुनी र नीतिगत अस्पष्टता सहकारी क्षेत्र प्रविधिमा आधारित सेवामा कमजोर देखिएको बताए ।

सहकारीमा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण आवद्ध भएपनि भएपनि अहिलेसम्म भुक्तानी प्रणाली संचालक र सेवा प्रदायकको अनुमति पाउन नसकेको भन्दै एटिएम, क्युआर कोड, मोवाईल बैंकिङलगायतका सेवा दिनका लागि निजी क्षेत्रको भर पर्नुपरेको गुनासो गरे । निजी क्षेत्रको सहयोग लिएर भएपनि सहकारीको ९० प्रतिशत सेवा प्रविधिमार्फत दिइएको बताए ।

विकू साकाेस नवलपरासीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधव प्रसाद पौडेलले सहकारीलाई बैंक वित्तीय संस्थाको परिभाषाभित्र सहकारीलाई नराख्दा समस्या भएको बताए । सहकारीबाट बैंकमा पैसा ट्रान्सफर गर्न सकिने भएपनि बैंकबाट सहकारीमा गर्न नमिलेको भन्दै फरक व्यवहार गरिएको गुनासो गरे । महिला साकोस इटहरीकी जुनुसा पुरीले सहकारी बैंक र नेफ्स्कूनको चेक समेत क्लियरिङ नहुनु गलत रहेको उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी प्रविधिमा आधारित सेवाको अपेक्षा र यथार्थतामा ठूलो ग्याप रहेको बताए । हाल सहकारीको यथार्थ तथ्यांक समेत नभएको अवस्थामा प्रविधिमा आधारित सेवा संचालनमा धेरै चूनौति रहेको उल्लेख गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले सहकारीलाई बैंकिङ क्षेत्रसँग आवद्धता गर्नका लागि यसको नियमन बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याए । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि छ्ुट्टै नियामक वनाउन सके त्यसपछि सहकारीलाई बैंकिङ प्रणालीमा अन्तरआवद्धता गर्न सकिने बताए ।

सहकारी संस्थाहरुको लागत घटाउन र पारदर्शिता तथा पहुँच बढाउनका लागि प्रविधिको प्रयोग ब्यापक बनाउनुपर्नेमा भट्टले जोड दिए । सन् २०१६ मा भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन जारी भएसँगै राष्ट्र बैंकमा भुक्तानी विभाग स्थापना गरेपछि वित्तीय सेवाहरुमा प्रविधिको प्रयोग ब्यापक भइरहेको उनले जानकारी दिए । सहकारीमा ५ खर्ब भन्दा बढी कारोबार भइरहेको र ठूलो जनसंख्या यसमा आवद्ध भएकाले यसलाई पनि प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउनका लागि सहकारीमार्फत प्रविधि साक्षरता ब्यापक बनाउनुपर्ने उनले औल्याए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. उषा झा ले सरकारका नीतिहरुमा सहकारी क्षेत्रलाई महत्व दिएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको औल्याइन् । यसैगरी सहकारीबाट सरकारले धेरै अपेक्षा गरेको तर त्यो पुरा हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । डिजिटल फ्रेमवर्क–२०१८ भित्र सहकारी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।

सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर कुमार भट्टराई सहकारीलाई प्रविधिको क्षेत्रमा अगाडी बढाउनका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको औल्याए । सहकारी क्षेत्रमा आफ्नै सम्भावना र चूनौति रहेको भन्दै छुट्टै डिजिटल शसक्तिकरण इकाइ बनाएर अगाडी बढ्न सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय सहकारी महसंघका पूर्व अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले बहुआयमिक गरिबी न्युनिकरनण गर्न सहकारीले भूमिका खेलको बताए ।

सहकारीको उपस्थिति बाक्लो भएका ठाउँमा बहुआयमिक गरिबी कम रहेको उनको भनाई छ । बहुआयमिक गरिबी न्युन गर्न सहकारी अगाडी रहेको भन्दै बडालले राज्यले सहकारी दर्ता गर्ने तर विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी नगरको आरोप छ । सहकारी मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर गएर सञ्चालन भएका संस्थामा समस्या आएको उनले बताए । सरकार र सहकारी बीच हातेमालो भए समस्या समाधान गर्न सकिने उनको धारणा छ । सिकाई निरन्तरता चल्ने भएकाले सिक्न लजाउन नहुने बडालले बताए ।