सरकारको उदासिनता र लापरवाहीले सहकारीको समस्या जटिलता तिर जाँदैछ: एमाले

काठमाडौं : सहकारीको बचत रक्षा दायित्व सरकारको भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले बताएको छ । एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या यथासिघ्र समाधान गर्न सबै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । सरकारी पक्षको उदासिनता र लापरवाहीले सहकारीको समस्या जटिलता तिर जाँदै गरेको समेत बताएको छ ।

सहकारीमा देखिएको समस्या मूलतः प्रणालीले दिएको अवसर माथि टेकेर गरिएको अभ्यासले सृजना भएको समेत एमालेले स्पष्ट पारेको छ । ‘करिब ३२ हजार सहकारी संस्था मध्ये केही मुठ्ठीभर सञ्चालकहरुले सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता बाहिर गएर गरेको अपचलनले बचतकर्ता सदस्यहरु आहातित छन् । हामी उनीहरुप्रति गम्भिर सहानुभुति राख्दछौं’, विभागले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र निष्ठा अनुसार पुनउत्थान गर्नुपर्ने दायित्व नेकपा (एमाले) को काँधमा आएको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीले बताए । ‘सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको दृष्टिकोणको विचलन, सञ्चालक, कर्मचारीमा देखिएको जीवनशैली एवं कार्यशैलीको विचलन र संगठनात्मक पद्धतिमा आएको विचलन विरुद्ध ठोस मार्गदर्शन र नीतिगत पहलकदमी आवस्यक छ’, अधिकारीले भने । सहकारीका विषयमा राजनीतिक दल एवं राज्यको दृष्टिकोण अस्पस्ट र अदुरदर्शी रहेको समेत एमालेले जनाएको छ ।

एमालेले सहकारी क्षेत्रको नियमनका नीतिगत पहलकदमी लागि सवालहरु, सहकारी क्षेत्रमा नीतिगत हस्तक्षप गरेन भने के हुन्छ र सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि नीतिगत मार्गदिशाका सवाल समेत उठाएको छ ।

सरकारले स्थानीय आवश्यकताको मूल्यांकन नगरि रातारात सहकारी संस्था दर्ता गर्ने, बचत ऋणको कारोवार गर्ने संस्थाको देशभर कार्यक्षेत्र स्विकृति दिने र अप्राकृतिक ढंगले एकिकरण गरिएको साथै कर्मचारीहरु नै अवान्छित कृयाकलापमा सामेल भएको पाईएको आरोप एमालेले लगाएको छ ।

सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेको सहकारी ऋण असुलि न्याधिकरण, कर्जा सुचना केन्द्र, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना र कार्यान्वनका सन्दर्भमा सरकारको उदासिनता देखिएको विभागका प्रमुख अधिकारीले बताए । सहकारी क्षेत्रको संख्या र कारोबार विस्तारित भए अनुरुप सहकारी विभागको व्यवसायीक क्षमता विकास गर्न सरकारले आवश्यक चासो नदेखाएको समेत उनले बताए ।

‘सहकारी ऐनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा स्वविवेकीय र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बढेको छ । उत्पादकत्व बढाउने लक्षित लगानीका क्षेत्रमा ध्यान दिनुको सट्टा घरजग्गा, शेयर बजार, नीजि कम्पनीहरुमा लगानी भएकोले जोखिमको मात्रामा बृद्धि भएको छ’, विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।