स्वर्णिम वाग्लेले तयार पारेको ‘सहकारीको संकट, समाधानका उपाय र योजना’ मा के छ?

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ‘सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाको संकट र समाधानका उपाय’ प्रतिवेदन बुझाएका
छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

उक्त प्रतिवेदन रास्वपाका उपसभापति वाग्लेको नेतृत्वमा तयार पारिएको हो ।

प्रतिवेदनमा के छ?

सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने हस्तक्षेप
– कम्तीमा एक वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिको काम बन्द गर्ने।
– सहकारीहरुले घर जग्गा लगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई बन्द गर्ने।
– कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने।
– ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन राष्ट्र बैंकअन्तर्गत ल्याउने।
– बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न अमेरिकाको फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन जस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्ने। सो कोषमा सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्था, संघ र – सहकारी बैंकले आफनो कूल सम्पतिको निश्चित प्रतिशत तोकी मापदण्ड बनाई तत्काल जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने।

 

तीन महिनाभित्रमा नेपालभरका सम्पूर्ण सहकारीहरुको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने

क) समस्याग्रस्त (रकम अपचलन भई संस्था बन्द वा संचालकहरु फरार रहेका)

ख) तरलता अभावका कारण बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका

ग) समस्यारहित अवस्थाका

– सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गरी ऐनको दफा १०५ अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गरी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वका यकिन विवरण र तथ्यांक संकलन एवं अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी सम्पत्ति बिक्री लगायतको कार्य गरी सहकारी सदस्यहरुको रकम बचत फिर्ता गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिने। यसरी प्रतिवेदन तयार हुँदा त्यसमा सहकारीका संचालक लगायतले ऐन विपरित कसुर गरेको पाइएमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाउने।

– आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा ऋण भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारोमा परेका लघुवितका ऋणीहरूको तुरुन्तै पहिचान गर्ने।नियतवश ऋण नतिर्ने लघुवित्त ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राख्नुको साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइ ऋण असुली गर्ने।

– सक्रिय कर्जालाई मात्र नभई निश्चित मितिसम्मको जुनसुकै वर्गमा रहेको कर्जालाई पनि पुनस्तालिकीकरण तथा पुनस्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने।

– सन् २००० को दशकमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम संचालन भएजस्तै सहकारी क्षेत्रको सुधार तथा पुनस्संरचनाको कार्यक्रम लागू गर्ने।

– संचालकहरु तथा कर्मचारीको सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा पालना गर्न मिल्ने सहकारी संस्था संचालनको स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर बनाउने।

आवश्यक कानून तथा नीति निर्माण
– संसदले बलियो इच्छाशक्तिका साथ आवश्यक नियम कानूनहरु बनाएर तुरुन्तै कडाइका साथ लागू गरी यी क्षेत्रहरुलाई नियमन गर्ने।
– दफा ८२ मा कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने र गठन संचालन तोकिए बमोजिम हुने भनी नियममा तोकिने प्रावधान रहेको छ। मुद्दा छिन्ने अधिकार नियमले तोक्ने नभइ ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले २०७१ मा आयोगले सुझाएको मस्यौदामा आवश्यक संशोधन गरेर ऐन बनाउनु पर्दछ।
– सहकारी सम्बन्धी मुद्दाको विषयमा कुन निकायमा उजुरी दिने, क(कसले अनुसन्धान गर्ने लगायत विषय सहकारी ऐनमा नै प्रष्ट रुपमा किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
– सहकारी ऐनमा सहकारी सम्बन्धी मुद्दाको उजुरी, मुद्दा दर्ता प्रक्रिया लगायतका अस्पष्टतालाई हटाउन जरुरी देखिन्छ। सहकारी ऐनमा नियमनकारी काम क-कसले गर्ने हो, स्पष्टरुपमा व्यवस्था गर्ने।
– सहकारी ऐनका प्रावधान संघ, प्रदेश, महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका सबै तहका लागि कानुन एकै किसिमबाट रहनु पर्दछ। अहिलेको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७२, ७३, ७४, ७५, ७६ र ७७ का प्रावधान सबै तहका कानुनमा एकै किसिमबाट रहनु पर्दछ।
– समस्याग्रस्त देखिन आएको सूचना पाएमा संघको सहकारी विभागले छानबिन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार दिइनु पर्दछ।हाल सहकारी सम्बन्धी मुद्दामा विशेष कानुनको सट्टामा सामान्य कानुन प्रयोग गरी ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरिएको – सन्दर्भमा सहकारी ऐन २०७४ मा संसदले तत्काल संशोधन गरी सहकारी सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्नको लागि स्पष्ट विशेष कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

– सहकारी संघ/संस्थाहरुको संचालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित हुन निश्चित योग्यता तोक्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकै पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधि रहन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने।

– सहकारी संघसंस्थाहरुको संचालक समितिमा सम्बन्धित विषय विज्ञता भएका स्वतन्त्र संचालकहरु रहने व्यवस्था गर्ने । सहकारीमा नियमविपरीत काम गर्ने संचालकरपदाधिकारी तथा खराब ऋणीहरुलाई कुनै पनि राजनीतिक नियुक्तिरसार्वजनिक लाभको पद नपाउने तथा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

– देशभरीका सहकारी संस्थाका संचालक तथा पदाधिकारी एवं व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने। कुनै संस्थाले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा तुरुन्तै संस्था र संचालकहरुको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने।

– सहकारी संस्थाहरुमा प्रति व्यक्ति बचत तथा कर्जाको सीमा तोकिनुपर्ने।

– सहकारी संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र एउटै स्थानीय तहभित्र मात्र सीमित रहने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्ने।

– कुनै सहकारी/लघुवित्तमा नियमविपरीत गतिविधि भएको जानकारी हुँदा संस्थाकै सदस्य, कर्मचारी वा जो कोहीले पनि नियामक निकायमा उजुरी गर्न सक्ने पद्धति बनाउने। ह्विसलब्लोअर प्रोटेक्सनको कानुनी व्यवस्था गर्ने।

– कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानिने गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ संशोधन गरी यस्ता गतिविधिहरूलाई दण्डनीय बनाउने।

– नयाँ नियमनकारी संयन्त्रको निर्माण (एसटीआई: सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युसन)

– सहकारी संस्थाहरुको सही नियमन गर्ने विषय वित्त, लेखा, अर्थ, व्यवसायिक सुशासन जस्ता अत्यन्त प्राविधिक विषयहरु संलग्न भएकाले एउटा प्रभावकारी नियमनकारी संयन्त्र एसटीआई को व्यवस्था गन आवश्यक कानुनहरु संसदले तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। विकल्पमा यस्तो संयन्त्र राष्ट्र बैंकभित्र नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको वित्तीय जानकारी इकाइ जस्तो रुपमा राख्न सकेमा पनि प्रभावकारी हुन सक्छ।

– वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहकारीको उचित नियमन गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि युवराज खतिवडा ९२०६१० तथा महाप्रसाद अधिकारी ९२०६९० को प्रतिवेदनले सुनाएअनुसार तत्कालको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरणको काम गर्ने।

– सो एसटीआई नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै एक स्वायत्त, स्वतन्त्र तथा राजनैतिक हस्तक्षेपमुक्त नियमनकारी निकाय हुनुपर्ने। मौजुदा सहकारी ऐनमा संशोधन गरी स्थिरीकरण कोषमा सहकारीहरुको योगदान कुल सम्पत्तिको अनुपातमा निश्चित रकम छुट्टाएर वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीहरुको अनिवार्य योगदान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।

– स्थिरीकरण कोषमा जगेडा कोष पछिको नाफाको ५ प्रतिशत योगदान तोकिएको हुँदा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको वासलात बमोजिम कुल सम्पत्तिको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनुपर्ने।

– क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास जस्तै भारत, बंगलादेशको अनुशरण गरी लघुवित्तको विद्यमान १५ प्रतिशतको ब्याजदर तथा लाभांशको १५ प्रतिशतको सीमा दुवैको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।

– ब्याज दरको सम्बन्धमा वाणिज्य बैंकहरूको आधार दरको १।७५ गुणासम्म वा लघुवित्त संस्थाहरूले कोषको लागतमा ८ प्रतिशत विन्दु थपमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिने व्यवस्था मिलाउन सकिने।

 

प्रविधिको प्रयोग गरी केन्द्रिकृत डाटाबेसको निर्माण

– प्रविधिको प्रयोग गरी प्रत्येक सदस्यर ऋणीलाई ‘युनिक आइडी’ प्रदान गरी उनीहरुको कर्जा रेकर्ड लगायत वित्तीय विवरण राख्ने व्यवस्था गर्ने।

– सबै सहकारी संघ/संस्थालाई कोपोमिसमा अनिवार्य आबद्धताको लागि कर चुक्ता, घरजग्गा रोक्का फुकुवा, बैंक खाता खोल्दा तथा कुनै सरकारी निकायबाट अनुदान दिनको लागि अनिवार्य रुपमा कोपोमिसमा आबद्ध तथा विवरण प्रविष्टी गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धित नियामक निकायले मिलाउने।

– बचतकर्ताको बचत, ऋणीले कर्जाको किस्ता र ब्याजको लागि प्रयोग गरेको नगदको स्रोत अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्ने।बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन, सुपरिवेक्षण गरी पर्ल्स रेटिङ प्रणाली लागू गरी वर्गीकरण गर्ने। अन्य सहकारी संस्थाहरुको हकमा पनि आवश्यक वित्तीय अनुपातहरु स्थापित गरी लागू गर्ने।

– संस्थाका शाखाहरूको आन्तरिक लेखा परीक्षण कम्तीमा ६ महिनामा एक पटक हुनैपर्ने व्यवस्था गर्ने। आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी नभएको संस्थालाई सञ्चालन जोखिमबापत थप पुँजी व्यवस्था गर्न लगाउने।

– प्रविधिको प्रयोग गरी जोखिमको पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरी लागू गर्ने। सहकारीको उपयुक्त संख्या तोकी वर्गीकरण र पुनःसंरचना गर्ने ।

– पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई अनिवार्य तालिम दिने

– सहकारी संघ/संस्थामा नयाँ निर्वाचित भई आउने समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले तीन महिनाभित्र सहकारिता सम्बन्धी तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरी उनीहरुलाई दक्ष, योग्य र सक्षम बनाउने।

– प्रत्येक संस्थाले पर्याप्त कर्मचारी, तालिम लगायतका व्यवस्था गरी आफ्नो आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाईलाई सुदृढ बनाउने।कर्जा सदुपयोगिता विवरण, निरीक्षण तथा नियमित कर्जा अनुगमनको सम्बन्धमा कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गर्ने। कर्जा सदुपयोगिताको उचित र आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने।

 

महिला नेतृत्व र महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने

– कृषि र उत्पादनजन्य क्रियाकलापहरुमा महिलाहरुको बढी सहभागिता हुने गर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनमा वृद्धि, लक्षित वर्गको उत्थान र सहकारीलाई सामूहिकताको मर्मअनुसार संचालन गर्न संचालक समितिमा र सदस्यमा महिलाको सहभागिता व्यापकरूपमा बढाउनै पर्छ।

– सहकारी ऐनमा पनि भएको ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने नियमलाई लागु गराउनुपर्छ। बंगलादेशमा ग्रामीण बैंकको सफलताको कारक पनि महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण र निर्णय प्रक्रियामा अधिक सहभागिता र नेतृत्वदायी भूमिका नै भएको पाइन्छ।

 

सदस्य तथा ऋणीहरुलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने

– नयाँ सदस्य तथा ऋणीहरुलाई सहकारीको सदस्यता र लघुवित्तको ऋण लिनुअघि अनिवार्य रुपमा वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने।

– पुराना सदस्य तथा ऋणीहरुलाई पनि आवधिक रुपमा तालिम तथा कक्षाहरुको व्यवस्था गरी उनीहरुको ज्ञानको अद्यावधिक गर्ने।

– सदस्य तथा ऋणीहरुलाई अनिवार्य रुपमा खर्च तथा आम्दानीको हरहिसाब राख्ने, ऋण उपयोगको योजना बनाउने तथा नाफा घाटाको सामान्य हिसाब गर्न सक्ने गरी आवश्यक तालिम तथा शिक्षा दिने।

– सदस्य तथा ऋणीहरुलाई ऋण जुन उद्देश्यका लागि लिइएको हो, त्यही उद्देश्यकै लागि मात्र लगानी गर्नुपर्छ र त्यही लगानीको प्रतिफलले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझाउने।

– सदस्य तथा ऋणीहरुलाई संस्थाबाट लिएको ऋण पुँजी निर्माण तथा उत्पादनमूलक काममा मात्रै उपभोग गर्न सिकाउने।

– सदस्य तथा ऋणीहरुलाई संस्थाबाट लिएको ऋण जसरी पनि तिर्नुपर्छ र एउटा ऋण तिर्नको लागि अर्को ऋण लिनुहुँदैन भन्ने चेत गराउन आवश्यक कक्षा तालिम उपलब्ध गराउने।