सरोकारवालासँग छलफल गरी सहकारीको समस्या समाधानका उपाय खोज्दै सहकारी विभाग

काठमाडौं : सहकारी क्षेत्रको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ सहकारी विभागले ‘पोलिसी डाइलग अन कोअपरेटिभ इस्युज विथ कि स्टेकहोल्डर्स’ विषयक दुई दिवसीय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको छ । एकपछि अर्को गर्दै सहकारी संस्थाहरु समस्यामा परेसँगै सदस्यहरुको बचत फिर्ताको समस्या बढ्दै गएकाले समस्याको पहिचान गरी समाधान खोज्ने उद्देश्यका साथ गोष्ठीको आयोजना गरेको सहकारी विभागले जनाएको छ ।
गोष्ठीको उदघाटन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले ३ वटै तहलाई ऐन कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी विद्यमान नीतिको परिमार्जन गरी संघिय प्रणाली अनुसारको सहकारी निीति बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्।
शहरमा खुलेका केही सहकारीले ठुला ठुला बचत लिएर जोखिम युक्त क्षेत्रमा लगानी गरेकाले सर्वसाधारणको बचत असुरिक्षत हुन पुगेको उनले बताइन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या र समाधानको उपाय खोज्ने उदेश्यका साथ राखिएको कार्यशाला गोष्ठीले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सक्नु पर्ने उनको भनाई छ। सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमनको लागि तीन तहकै सरकारसँग गतिलो निकाय नहुँदा सदस्यहरुको बचत समस्यामा परेको र समग्र अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्न सक्ने उनको भनाई छ। जसले गर्दा सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमनको लागि दोस्रो तहको नियामक निकायको आवश्यकता परेको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारी संस्थाहरुमा स्वनियमन र आन्तरिक सुशासन, जवाफदेहिता र वित्तीय सुशासन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । सञ्चालकहरुमा पनि जवाफदेहिता र इमान्दारिताको प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै सचिव दुवाडीले यसले गर्दा सहकारीमा सदस्यको विश्वासको संकट गहिरिदै गएको बताए । सञ्चालकहरु सदस्यप्रति जवाफदेहि नभएकाले बचत फिर्ताको उजुरी बढ्दै गएको उनले जानकारी दिए । बचत फिर्ताको माग राख्दै पीडित बचतकर्ताले सरकारी कार्यालयहरुमा धर्ना, घेराउ र आन्दोलन गरिराखेको भए पनि बचत फिर्ता पाउन नसकिराखेको उनले बताए ।
समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या डेढ दर्जन भई सकेपनि एउटा संयन्त्रले ती संस्थाको समस्या समाधान गर्न नसकिने उनले प्रष्ट पारे । सीमित संस्थामा परेको समस्याको मार समुदायमा राम्रोसँग सञ्चालन भएका सहकारीले खेप्नु परेको उनको भनाई छ । सदस्यहरुको विश्वास जित्न सके मात्र सहकारीको समस्या समाधान हुन सक्ने उनले प्रष्ट पारे ।
अभियानको तर्फबाट बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष आमेदेवी मल्लले सहकारीमा समस्या आउनुमा को को दोषी हो खुलेर छलफल गर्नु पर्ने बताइन् । सहकारी ऐन संशोधन, तहगत संरचना र सहकारी एकीकरणका लागि राज्यको प्रोत्साहन जस्ता विषयमा गोष्ठीमा छलफल गरी निस्कर्ष निकाल्नु पर्नेमा उनको जोड छ । सहकारीमाझ खस्केको सहकारीको साखलाई माथि उठाइ सदस्यको विश्वास आर्जन गर्न र पीडित बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको उनले बताइन् ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्नुको औचित्य माथि प्रकाश पारेका थिए । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या र चुनौतीलाई पहिचान गरी समाधान गर्नको निम्ति सहकारीका स्टेकहोल्डर्सका बीचमा गोष्ठी आयोजना गरिएको उनले जानकारी दिए । गोष्ठीमा सातै प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रार, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक, नेफस्कून लगायत निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ ।
गोष्ठीमा ‘संघीय प्रणालीमा सहकारी क्षेत्रको नीतिगत व्यवस्था र भावी सुधारका मुद्दाहरु विषयमा पूर्व सचिव प्रतापकुमार पाठक, संघीय संरचनामा सहकारी, सो को नियमन र आगामी कार्यदिशा शीर्षकमा पूर्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना र सहकारी नियमनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको अवस्था र आवश्यकता शीर्षकमा पूर्व रजिष्ट्रार केशव प्रसाद रेग्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । कार्यपत्रमाथि समुहगत छलफल गरी निष्कर्ष निकालिने जनाइएको छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय

नेचुरल सहकारीको १६औं साधारण सभा सम्पन्न, कुल कारोबार २ अर्ब ६९ करोड
२ मंसिर २०८१, आईतवार
संसदीय समितिलाई कांग्रेसले बुझायो सहकारीको समस्या, कारण र समाधानका उपायसहितको सुझाव
२६ भाद्र २०८१, बुधबार
सहकारी सञ्जालको ५३औं बैठक: समसामयिक मुद्दा, चुनौती र समस्या समाधानमा छलफल
२८ श्रावण २०८१, सोमबार
आर्थिक मन्दी: सहकारी सरोकारवालाहरुका लागि सिकाइ
२३ बैशाख २०८१, आईतवारRecent Posts

‘प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलन’को रजिष्ट्रेशन खुला
१ फाल्गुन २०८१, बिहीबार
अध्यादेश संशोधन पहलको लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकले बुझायो महासंघलाई सुझाव
२९ माघ २०८१, मंगलवार
धेवा साझेदारीले तिरेन सहकारी बैंकको कर्जा, धितो लिलामी गर्न १५ दिने सूचना
२८ माघ २०८१, सोमबार