सहकारी क्षेत्रको सुशासनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

– डा. दामोदर रेग्मी
हरेक संगठनका आ-आफ्ना विभिन्न उद्देश्यहरु रहेका हुन्छन् । ती उद्देश्य प्राप्तिका लागि योजना बनाउनु, संगठन बनाउनु, कर्मचारी नियुक्ति र व्यवस्थापन गर्नु, नेतृत्व गर्नु तथा निर्देशन गर्नु, उत्प्रेरित गर्नु, समन्वय गर्नु र नियन्त्रण गर्नु संगठन व्यवस्थापनका आधारभूत तत्वहरु हुन् । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली संगठनका यी उद्देश्यहरु प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउने एउटा असल संवाहक हो । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले संगठनको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न बनाइने नीति, योजना, कानुन, प्रकृया, जिम्मेवारी, व्यवहार जस्ता पक्षलाई समेट्छ ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले संगठनलाई मितव्ययी दक्ष र प्रभावकारीताका साथ सञ्चालन गर्न, श्रोतसाधन तथा सम्पत्ति दुरुपयोग र हिनामिना हुनबाट बचाउन, संगठन भित्रबाट हुने संभावित कमीकमजोरीहरु र नियोजित तवरबाट हुने साधन श्रोतको दुरुपयोग पत्ता लगाउन र रोक्न, कानुन र नियम संगत रुपमा संगठन सञ्चालन गर्न मद्दत गर्छ । यसर्थ, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको मुख्य उद्देश्य संगठनको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने हो ।

कुनै पनि संगठन कति प्रभावकारी र दक्षताका साथ सञ्चालन हुँदैछ भन्ने कुरा संगठनको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कस्तो छ, कति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ भन्ने विषयले निर्धारण गर्छ । संस्थागत सुशासनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवलम्बन उपयुक्त मानिन्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका पाँच वटा अवयवहरु रहेका छन् । यसमा जोखिम क्षेत्रको पहिचान, नियन्त्रणको वातावरण, नियन्त्रणको क्रियाकलाप, सूचनाको आदान प्रदान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन रहेका छन् । यी अवयवहरु एक अर्कामा अन्तरनिर्भर छन् र कुनै एक अवयवको प्रभावकारिताको असर अन्य अवयवमा पर्ने गर्दछ । नीति निर्माता, व्यवस्थापक र कर्मचारीले यी अनुसरण र पालन गरेमा मात्र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी र नतीजामुखी हुन्छ ।

सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको एउटा खम्वाको रुपमा रहेको र यस क्षेत्रमा भित्रिएका र क्रमशः झाँगिदै गएका केही विकृति तथा विसंगतिहरुमा सुधार ल्याई सहकारी क्षेत्रलाई सुशासनयुक्त र भरपर्दो अभियानको रुपमा विकास गर्न सहकारी संस्थाहरुले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।

विकासमा नागरिक वा समुदाको सहभागिता शासकीय प्रणालीको आदर्श तथा नवीन अवधारणा हो । यसै मान्यता अनुरुप सहकारी क्षेत्रलाई समुदायको उत्थान र समुदायको उन्नतिव्दारा शासन प्रणालीलाई जनमैत्रीय बनाउने काममा सहभागी गराउन सकिन्छ । ‍सहभागितामूलक विकास र समुदायमा आधारित विकासलाई सार्थकता प्रदान गर्ने व्यवहारिक अभ्यासमा सहकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएको छ । स्थानीय रुपमा छरिएर रहेका पूँजीको परिचालनव्दारा स्थानीय साधन स्रोत र प्रविधिको परिचालन गरि स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्न सहकारी क्षेत्रको सदा सर्वदा महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । देशको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। सहकारी बिस्तार भएका ठाउँमा तुलनात्मक रुपमा बढी मात्रामा आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सुधार भएको देखिन्छ ।मानव विकास सूचाकांकमा सुधार ल्याउन पनि सहकारीले उल्लेख्य योगदान दिएको छ ।सहकारी क्षेत्रले नेतृत्व विकासमा समेत टेवा पुर्याएको छ। स्वरोजगार, उद्यमशीलतामा समेत विशेष योगदान पुगेको छ।सहकारीको माध्ययबाट उत्पादन वृद्धि गरेर आयात कम गराउन पनि सहकारीले भूमिका खेलेको छ।यसर्थ सहकारी क्षेत्र समुदाय उत्थानको लागि उर्जा हो ।

अर्थतन्त्रमा सहकारी बलियो खम्बा र सुखी नेपाल सम्मृद्ध नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण टेवा पुगेको छ ।दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र सामाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारीको भूमिका प्रभावकारी रहेको देखिन्छ । सहकारी क्षेत्र सामजिक अर्थतन्त्रको सवलीकरणव्दारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सवलीकरण गर्ने र सामाजिक न्यायको प्रबर्ध्दन गर्ने सामर्थ्य राख्ने बलियो संयन्त्र पनि हो । यिनै विशेषताहरुका कारणले सहकारी क्षेत्र सामाजिक सौहार्दतामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संयन्त्र पनि हो ।सहकारी क्षेत्रमा सामाजिक अन्तरआबध्दताको भावना छ यसैले यो सामाजिक उर्जाको माध्यमव्दारा सामाजिक न्यायको प्रबर्ध्दन गर्ने र समृध्दि हासिलमा सहयोग गर्ने सामर्थ्य भएको संयन्त्र पनि हो ।
सहकारी क्षेत्रले विकासका नवीनतम अवधारणा विशेष गरि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र यसको स्थानीयकरण तथा आन्तरिकीकरणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिने सामर्थ्य राख्दछ ।

यस क्षेत्रले वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच एवं वित्तीय समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण, लोकतान्त्रिक अभ्यास एवं सामाजिक पूँजी निर्माणमा धेरै ठूलो भूमिका खेलेको छ । समुदायमा आधारित, सुशासनमा संचालन भएका सहकारी संस्थाहरूले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । तर, पछिल्लो समय कतिपय सहकारी संकटग्रस्त बन्दै गएपछि सहकारी अभियानप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरु पनि बचत र ऋण तर्फ केन्द्रित हुने र बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको संख्यात्मक बढोत्तरीको साथसाथै यी संस्थाहरु विषयगत बैंकिंगको मूल्य मान्यता भन्दा परम्परागत बैंकिंगका मूल्य मान्यता तर्फ आकर्षित हुने तर परम्परागत बैंकिंगका आधारभूत आवश्यकता र यसका अवसर तथा चुनौतीहरुको सन्दर्भसँग अनुकुलित हुने क्षमताको अभाव तथा आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा वाहिरको भिन्न कार्यक्षेत्रमा संलग्न हुदा यसमा समस्या आउनु स्वभाविकै हो । यति हुँदा हुँदै पनि स्व-अनुशासन र स्व नियमनको भावनावाट अभिप्रेरित कैयन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले सकारात्मक काम गरिरहेको र सहकारीको मूल्य मान्यता र आदर्शलाई कायम राख्न सकेको देखिन्छ ।

बचत संकलनको नाममा सहकारीको मान्यता विपरित सदस्यहरुको संख्या वृद्धि, क्षणिक आकर्षणको लागि बैकिंग क्षेत्रले दिएको भन्दा बढी व्याज दिने आकर्षक योजना, बचत लगानी र तरलतावीच सामञ्जस्यताको अभाव, लगानी फिर्ताको सुनिश्चितताको अभाव, कारोवारहरुमा सदस्यहरुवीच पारदर्शिताको अभाव कैयन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको समान प्रकृतिका समस्याहरु देखिन थाले । अर्को तर्फ बैंकिंग प्रणाली बुझेका र बुध्दिजीविहरु नै क्षणिक लाभको आकर्षणमा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको रकम झिकि सहकारी संस्थामा रकम राख्ने प्रवृत्ति बढेको र यस्ता सहकारी संस्थाहरुमा समस्या नआउँदासम्म चूप लागेर वस्ने सानातिना समस्या आउंदा त्यसको ढाकछोप गर्ने र समस्या भुसको आगो झै बढिसकेपछि मात्र बचत फिर्ताको माग गर्ने प्रवृत्ति पनि कायमै रहे । केही सहकारी संस्थाहरुमा सञ्चालकहरुलाई साधारण सभाले बढि अधिकारसम्पन्न बनायो जसवाट सञ्चालकको हित केन्द्रित हुने किसिमवाट लगानीहरु हुन थाले । यस्ता प्रवृत्ति हुर्कनुमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरुको कमजोरी त रहन नै गयो यसको अतिरिक्त सहकारी अभियन्ताहरु र यसका नेतृत्वकर्ताहरुमा सामयिक संवेदनशीलताको अभाव देखिन गयो ।गलत कार्य गर्ने सहकारी संस्थाहरु र यसका सञ्चालकहरुलाई सही वाटोमा ल्याउन सहकारी संस्थाहरुका छाता संस्थाको भूमिका अवश्य नै प्रभावकारी वन्दथ्यो तर यो भूमिका त्यति अनुभूत हुने गरि उजागर हुन सकेन । नियामक निकायहरुको पनि यो मामिलामा कमजोर देखियो ।अहिले केही सहकारी संस्थाहरु बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसको नकारात्मक प्रभाव सवैजसो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा पर्न गएको छ। यसले समग्र सहकारी अभियानमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ।

सहकारी क्षेत्रको आन्तरिक अनुशासन, नियामक निकायवाट हुने अनुगमन, नियमन कमजोर हुनु सहकारी संकटको मुख्य कारण हो । समग्र सहकारी संस्थाको ठूलो हिस्सा वित्तीय कारोबार गर्दछ।बचत तथा ऋण सहकारी बाहेक अन्य विषयगत संस्थाको पनि वित्तीय कारोबारकै प्राधान्यता रहेको छ । यस्ता कारोवारको जोखिम न्यूनीकरणका उपकरणहरुको प्रयोग हुन नसक्नु अर्को कमजोरीको क्षेत्र हो।नियमन पक्ष कमजोर र आन्तरिक अनुशासनको परिपालनामा सजगता नदेखाउने सहकारी संस्थाहरुको सहकारी मूल्य, मान्यता र आदर्शबाट विचलित हुँदै गएको देखिएको छ ।

सहकारी क्षेत्र भित्रको अर्को समस्यामूलक विषय यो क्षेत्र सम्पत्ति शुध्दीकरणवाट प्रभावित हुन सक्ने आशंका पनि हो ।बैंकिङ क्षेत्रमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण अवैध सम्पत्ति राख्न सहकारी प्रयोग हुन सक्ने संभावनालाई नकार्न सकिदैन। राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइले १० लाखभन्दा बढीको कारोबारको जानकारी दिन सहकारीलाई पनि निर्देशन दिएको थियो। तर, अधिकांश सहकारी संस्थाहरुवाट यसको परिपालना हुन नसकेको गुनासो सुनिने गरेको छ । यसर्थ सहकारी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिममा रहेको देखिन्छ । सहकारीले ठूलो वित्तीय दायित्व बोकेको भएपनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुन परिपालनामा अरु क्षेत्रका तुलनामा सहकारी कमजोर भएका कारण उच्च जोखिममा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सहकारी क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा कर्जा र निक्षेप प्रवाह हुने भएको तर त्यो रकम कहाँबाट आय आर्जन भएको हो र कहाँ खर्च हुँदैछ भनेर सोधखोज गरिने स्पष्ट परिपाटीको विकास नहुदाँसम्म वित्तीय जोखिम बढी हुनु स्वभाविकै हो । यसर्थ यी सबै पृष्ठभूमिको सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन हुनु आवश्यक देखिन्छ ।यसका लागि निम्न प्रकृया अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पहिलो पक्ष नियन्त्रणको वातावरण हो । नियन्त्रणको वातावरणलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सबै अवयवको मुख्य आधारको रुपमा लिइन्छ । यसले संगठनको संरचना, कार्यप्रकृया, कार्यस्तर र अनुशासनको पक्षलाइ समेट्छ । नियन्त्रणको वातावरणले हुन सक्ने संभावित कमजोरी वा त्रुटी रोक्नमा सहयोग गर्दछ ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको दोश्रो पक्ष जोखिमको वातावरण हो । संगठनमा जोखिम कुनै पनि अवस्थामा आउन सक्छ र यसले अपेक्षित नतिजा प्राप्तिमा असर पार्नसक्छ । नयां नेतृत्व र व्यवस्थापक नियुक्त हुदा वा परिवर्तन हुँदा, नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा, भिन्न प्रकारको वा जटिल कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा, नयाँ वस्तु वा सेवा प्रवाह गर्दा, सेवाग्राहीको माग वा वजारको माग परिवर्तन हँुदा, नयाँ नयाँ प्रबिधिको विकास हुँदा, कामदार वा कर्मचारीमा असन्तुष्टि आएमा, नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउँदा, प्राकृतिक विपत्ति आएमा, कुनै परिस्थितिमा श्रोत साधनको अभाव भएमा, देशको आर्थिक संरचनामा परिवर्तन भएमा जस्ता परिस्थितिमा जोखिमको अवस्था आउँछ । यस्ता संभावित जोखिमको वातावरण कम गर्न व्यवस्थापनले जोखिमको पहिचान, विश्लेषण र व्यवस्थापन जस्ता तीनवटा काम गर्नुपर्छ । विश्लेषणले देखाएका उच्च जोखिम क्षेत्र, न्यून जोखिम क्षेत्रको गर्नुपर्छ । यस्तो पहिचानपछि सो को व्यवस्थापन गर्ने उपायको खोजी र प्रयोग गर्नुपर्छ ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको तेश्रो पक्ष नियन्त्रणको क्रियाकलाप हो । नियन्त्रणको क्रियाकलाप भन्नाले संगठनको लक्ष्य हासिल गर्न बनाइने नीति, प्रणाली र कार्यप्रकृया पर्दछन् । नियन्त्रणको क्रियाकलाप संगठनको सबै तहमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको चौथोे पक्ष सूचना र संचार हो । संगठनको योजना, नियन्त्रणको वातावरण, जोखिम क्षेत्रको पहिचान, नियन्त्रणको क्रियाकलाप तथा कार्यसम्पादनको अवस्था वारे संगठनसंग संवद्ध र आवद्ध सबैलाई समयमै विश्वसनीय, यथार्थ र ताजा सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । यसले संगठनको लक्ष प्राप्त गर्न वा नतिजा हासिल गर्न सहज हुन्छ । कसको काम के हो, के कस्तो नतिजा, कहिले सम्म प्राप्त गर्नुपर्ने हो र लागत कति लाग्ने हो जस्ता महत्वपूर्ण सूचनाको जानकारी भयो भने कार्यसम्पादनमा सहज हुन्छ । यसवाट सुपरिवेक्षकलाई पनि कामको अनुगमन गर्न र सही किसिमले अगाडी बढाउन मदत पुग्छ । संगठनको योजना, नीति, लक्ष वा प्राप्त गर्नु पर्ने नतिजा, संगठन संरचना, सेवा वा वस्तुको स्तर, काम कर्तव्य र जिम्मेवारी, कार्य सम्पादन प्रकृया, पालन गर्नुपर्ने आचरण अनुशासन, आवधिक भौतिक र वित्तीय प्रगतिको अवस्था, कार्यसम्पादन स्तर, आन्तरिक र वाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजा लगायत अन्य महत्वपूर्ण बिषयको वारेमा संगठनमा सबैलाई जानकारी गराउनु पर्छ । यसबाट लक्ष प्राप्त गर्न वा नतिजा हासिल गर्न सहज हुन्छ ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पाँचौ पक्ष अनुगमन र मुल्यांकन हो । संगठनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली आवश्यकता अनुसार तर्जुमा गरियो गरिएन, सही किसिमले कार्यान्वयन भयो भएन र प्रभावकारी भयो भएन भन्ने विषयलाई अवलोकन गरिन्छ । यदि यी सबै पक्षहरु सशक्त, क्रियाशील र प्रभावकारी छन् भने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सही किसिमले तर्जुमा भएको रहेछ भन्ने देखिन्छ । अनुगमन सम्बन्धी काम व्यवस्थापक स्वयंले, आन्तरिक लेखापरीक्षक वा यस्तै प्रकृतिको संगठनको सहयोग लिई गर्न सकिन्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका यी पाँच आयामहरुको अवलम्बन गरि सहकारी क्षेत्रका सम्भावित जोखिम र सम्भावित गलत अभ्यासहरुमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

(डा. दामोदर रेग्मी अर्थ प्रशासनविद, लेखक, गीतकार तथा नियमित स्तम्भकार हुन्)