सहकारी क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं : आइतबार बसेको संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सहकारी क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले सहकारी क्षेत्र जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै तत्कालका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सहकारीको मर्मविपरीत काम गरेकै कारण नेपालको सहकारी धराशायी बनेको समितिको ठहर छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरू उत्पादनमूलकभन्दा पनि बचत तथा ऋणको कारोबारमै बढी केन्द्रित हुँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको समितिकी सभापति आरजु राणाले बताइन् । सहकारीले बैंकलाई विस्थापन गर्न नसक्ने बताउँदै कालोधनको कारोबार गर्न सहकारीको प्रयोग भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सहकारी ऐनमा भएको कमजोर व्यवस्थाका कारण यो क्षेत्र जोखिममा परेको भन्दै उनले ऐन संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई लिखित नोट नै बुझाउने बताइन् । ‘यो क्षेत्रको सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा नै बुझाइनेछ,’ उनले भनिन् ।

छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भने सहकारी नियमनको विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच स्पष्ट कानुन नहुँदा समस्या भएको बताए ।