सुशासनका आयामहरु र सहकारीमा सुशासन

डा.दामोदर रेग्मी
राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउने प्रक्रिया सुशासन हो । जनमुखी शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, कानुनी राज्य,  जवाफदेहीता, पारदर्शीता, नागरिकका न्यूनतम अधिकारहरुको प्रत्याभूति, शान्ति सुव्यवस्था सुशासनका न्यूनतम शर्तहरु हुन् । सुशासनको सही प्रयोगले आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति मार्फत सामाजिक एकीकरणमा योगदान दिने काम गर्दछ । जनसहभागिता पूर्वानुमानयोग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । सुशासनले शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व कायम गर्न सहयोग पुग्दछ  ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले जनताको सार्वभौम अधिकार, विविधतायुक्त विशेषताका वीच एकता, समतामूलक समाजको निर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रबध्र्दन, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा  गर्न सक्ने दरिलो औजारको रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ र यसले शासकीय प्रणालीलाई सुशासनयुक्त वनाउनमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

– नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारको प्रत्याभूति
– एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने
– बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्र्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने
– जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रबध्र्दन
– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्था सृजना गर्ने, नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउने, र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐेन, २०६४ ले  कार्यान्वयनमा आएको छ यसले निम्न दश विषयहरुलाई सुशासनका प्राथमिक कार्यक्षेत्र बनाउनु पर्ने कुराहरुमा जोड दिएको छ ।

– राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हित,
– समन्याय र समावेशीकरण,
– कानूनको शासन,
– मानवअधिकारको प्रत्याभूति,
– पारदर्शिता,वस्तुनिष्ठता,जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता,
– आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन,
– प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता,
– प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच,
– विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण,
– जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग ।

सहभागितामूलक विकास र समुदायमा आधारित विकासलाई सार्थकता प्रदान गर्ने व्यवहारिक अभ्यासमा सहकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएको छ । स्थानीय रुपमा छरिएर रहेका पूंजीको परिचालनद्वारा स्थानीय साधन स्रोत र प्रविधिको परिचालन गरि स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्न सहकारी क्षेत्रको सदा सर्वदा महत्वपूर्ण योगदान रहदै आएको छ ।करिब ७६ लाख सेयर सदस्य देशका कुनाकुनामा छरिएर स्वनियमका आधारमा निरन्तर काम गरिरहेका छन्। यसले मुलुकको उत्पादकत्वमा र रोजगारीको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ। नेपालको सहकारी क्षेत्रले ४०० अर्ब भन्दा बढी बचत, ४०० अर्ब भन्दा बढी ऋण लगानी र ९४ अर्ब सेयर रकमबाट मुलुकमा आर्थिक कारोबार गरेर मुलुकलाई योगदान गरिरहेको छ। नेपालमा सबै प्रकारका ३० हजारभन्दा धेरै सहकारी रहेका छन्। त्यसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी भने करिब १४ हजार रहेका छन्।   देशको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको  छ।सहकारी बिस्तार भएका ठाउँमा आर्थिक, सामाजिक सुधार भएको छ । मानव विकास सूचांकमा सुधार ल्याउन पनि सहकारीले उल्लेख्य योगदान दिएको छ ।  सहकारी क्षेत्रले नेतृत्व विकासमा समेत टेवा पु¥याएको छ । स्वरोजगार, उद्यमशीलतामा समेत विशेष योगदान पुगेको छ । सहकारीको माध्ययबाट उत्पादन वृद्धि गरेर आयात कम गराउन पनि सहकारीलेभूमिका खेलेको छ।अर्थतन्त्रमा सहकारी बलियो खम्बा र सुखी नेपाल सम्मृद्ध नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण टेवा पुगेको छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र सामाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारीको भूमिका प्रभावकारी रहेको देखिन्छ ।

सहकारी क्षेत्र सामजिक अर्थतन्त्रको सवलीकरणव्दारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सवलीकरण गर्ने र सामाजिक न्यायको प्रबर्ध्दन गर्ने सामर्थ्य राख्ने बलियो संयन्त्र पनि हो । यसर्थ यो सामाजिक सौहार्दतामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संयन्त्र पनि हो । सहकारी क्षेत्रले विकासका नवीनतम अवधारणा विशेष गरि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र यसको स्थानीयकरण तथा आन्तरिकीकरणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिने सामर्थ्य राख्दछ ।

देशका सवै भू-भाग र क्षेत्रमा व्यापक सञ्जाल भएको सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि सहकारी सुशासन अहिले वढी सान्दर्भिक बनेको छ ।

 

सहकारी संस्थामा सुशासनको अपरिहार्यता

– सहकारी संस्था सदस्यहरुको चाहाना, हित र आवश्यक्ता अनुसार सञ्चालित हुनु पर्ने,

– सदस्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखी संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने,

– सुशासनका आधारभूत तत्वहरु सहकारी संस्थामा प्रत्याभूत गर्नुपर्ने,

– संस्थाको कारण सदस्यको जीवनका बहुपक्षहरुमा गुणात्मक परिवर्तन, संस्थाप्रति सदस्य पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट भएको हुनु पर्ने,

– सदस्यले मेरो आवाज सुनिन्छ र सम्वोधन गरिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकेको अवस्थाहुनु पर्ने ।

 

सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्नको लागि भएका केही व्यवस्थाहरु:

– सर्वाधिकार सम्पन्न साधरण सभा,

– लेखापरिक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक कार्यक्रम साधरण सभावाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था,

– Watch dog को रुपमा लेखा समिति,

– आवधिक निर्वाचन,

– उत्तरदायित्व श्रृङ्खलाको व्यवस्था,

– एक व्यक्ति एक मत,

– गणपुरक संख्याको निर्धारण,

– वार्षिक, विशेष साधरण सभाद्रारा सञ्चालक समितिको सवै वा कुनै पदाधिकारीलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था ।

 

सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्नको गर्नु पर्ने कार्यहरु

– सहकारीको मर्म, मूल्य, मान्यता र सिद्दान्तलाई आत्मसात गरी सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने,
– सदस्यहरुमा चेतना बृद्धी गरी सहभागिता बढाउने,
– प्रचलित कानूनको परिपालना गरी विधिको शासन चलाउने,
– सूचना माग्ने र दिने सँस्कारको विकास गर्ने,
– साधरण सभालाई कम ‌औपचारिक बढि उद्देश्य केन्द्रीत गर्ने,
– उत्तरदायित्व श्रृङ्खलाको कार्यान्वयन गर्ने,
– सबै समिति उपसमितिहरुलाई समावेशी बनाउने,
– वार्षिक प्रतिवेदनहरु प्रकाशन र सार्वजनिक गर्ने,
– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सवल बनाउने,
– जसरी पनि मूनाफा कमाउने प्रवृतिको अन्त्य गर्ने,
– निश्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितता र त्यसको लागि उचित वातावरणको निर्माण गर्ने,
– सदस्यको आवज सुन्नेमात्र नभएर त्यसको सम्वोधनको सुनिश्चितता गर्ने,
– बार्षिक कार्यक्रम, रणनीतिक व्यवसायिक योजना, साधारणसभाको निर्णयानुसार चल्ने,
– सदस्यले उत्तरदायित्व वहन गर्ने (साधारण सभामा सक्रिय सहभागिता जनाउने, आफ्ना कुरा राख्ने र साधारण सभाले गरेको निर्णयलाई आत्मसाथ गरी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने,
– संस्थाको निर्णय, कारोवारको सम्वन्धमा पारदर्शिता कायम गर्ने,
– समुदायप्रति चासोका सिद्धान्त अनुसार, महिला जनजाती, समाजका न्युन वर्गको उत्थान एवं समूदायप्रति चासोका कार्यक्रम संचालन गर्ने साथै सहकारीका अन्य सिद्धान्त साथै बचत तथा ऋण सहकारीका हकमा थप विश्व ऋण परिषदले जारी गरेका सिद्धान्तहरु तथा मुल्य मान्यतालाई संस्था संचालनको आधार बनाउने,
– संस्थाका संचालक साधारण सभा प्रति उत्तरदायित्व हुने, साधारण सभाले उठाएका प्रश्नहरुको सम्बोधन गर्ने सदस्यहरु प्रति उत्तरदायि रहने,
– संस्थाले सम्पादन गर्ने कार्य छिटो गूणस्तरीय एवं प्रभावकारी तुल्याउने जसले प्रभावकारीता र कुशलतामा बृद्धि गरी सिर्नजी प्रभावलाई सहयोग गर्दछ,
– संस्था स्वीकृत विनियम अनूसार संचालन गर्ने गराउने, आवश्यकता अनुसार साधारण सभा र नियमन निकायको स्वीकृतिमा विनियम संशोधन गरी विद्यमान तथा उदीयमान सवाललाई सम्बोधन गर्ने,
– कोपोमिस प्रणालीमा आवद्धता,
– संस्थाको निर्णय, कारोवारको सम्वन्धमा पारदर्शिता कायम गर्ने,
– प्रजातान्त्रिक रुपमा संस्थाको संचालन गर्ने,
– पक्षपातविना उचित निर्णय गर्ने,
– समूदायप्रति चासोका कार्यक्रम संचालन गर्ने,
– आर्थिक रुपले मित्तव्ययी हुने,
– संचलक र सदस्यहरुको लागि व्यवस्थित आचार संहितको परिपालना गर्ने,
– बचत र कर्जाको सीमा तोक्ने सो अनुरुप तरलता व्यवस्थापन गर्ने,
– एक व्यक्ति एक सहकारीको अवधारणालाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने,
– सदस्यको वचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने,
– तत्काल बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीहरुले वचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी पारदर्शी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने,
– वित्तीय सहकारी कानूनको निर्माण गर्ने,
– बचत सहकारीहरुले परम्परागच बैंकिंगको अवधारणामा नरहि बिशिष्ट बैकिंगको कार्यमा मात्र सीमित रहने,
– सहकारीको मूल्य मान्यता प्रति प्रतिवद्ध रहने ।

सुशासन एउटा सकारात्मक अवधारणा हो । सुशासनले प्रक्रियामा शुद्धता र परिणाममा सकारात्मकताको परिकल्पना गरेको हुन्छ । यसले समग्र शासन प्रणालीमा शुद्धताको परिकल्पना गरेको हुन्छ र यस्तो शुद्धताको परीक्षण कानूनी संरचना, तोकिएका सूचकहरुको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया र  संस्थागत संरचनाको क्रियाशीलतावाट हुने गर्दछ । यो सुशासन मापनको मूर्त पक्ष हो । यसको अझ भित्री तहमा गएर हेर्ने हो भने सुशासन शासकीय प्रणाली प्रति जन सन्तुष्टि सहित जनताको सकारात्मक अनुभूतिलाई ग्रहण गर्दै सकारात्मक क्षितिजतर्फ लम्किरहेको शासन प्रणालीको अर्को अमूर्त पक्ष पनि हो । मूर्त पक्ष मापनयोग्य हुन्छ अमूर्त पक्ष मापन गर्न कठीन हुन्छ । मापनयोग्य मूर्त पक्षको सूचकहरु सकारात्मक हुँदै जानु अमूर्त पक्ष प्राप्तिका संभावनाहरुमा वृद्धि हुँदै जानु हो । सुशासन प्रबध्र्दनका लागि भएका नीतिगत व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका आन्तरिकीकरणका प्रयासहरु  यसै परिवेशमा संघीय सुशासनको अभिवृद्धि र दिगोपनाका सवल सम्वाहक बन्न सक्नु पर्दछ । सहकारी क्षेत्रको सुशासन पनि यिनै परिवेशमा रहनु आवश्यक हुन्छ ।

(लेखक नेपाल सरकारका सचिव हुन्)