काठमाडौं महानगरलाई अटेर गर्ने साढे ८ सय सहकारी !

काठमाडौं : सहकारी संस्थाहरू नीति, नियम अनुसार नचल्दा बेथिति बढ्दै गएको छ। उपत्यकामा सञ्चालित करिब साढे ८ सय सहकारी संस्थाहरूले काठमाडौं महानगरपालिकालाई अटेर गरेर सञ्चालन गर्दै आएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका भित्र कार्यक्षेत्र रहेका साढे १९ सय सहकारीमध्ये साढे ८ सय सहकारीले महानगरलाई अटेर गर्दै आएका हुन्। वित्तीय संस्थाले नियामक निकायमा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भए पनि तिनले बेवास्ता गर्दै आएका छन्। ११ सय सहकारीले मात्र बासलात विवरण पेस गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाका सहकारी विभाग प्रमुख बलराम त्रिपाठीले बताए। ‘१९ सय ४५ सहकारी मध्ये ११ सयले मात्र रिपोर्ट बुझाएका छन्,’ त्रिपाठीले भने, ‘८ सय ४५ सहकारीले रिर्पोटिङ नै गरेका छैनन्।’ सहकारी ऐन, नियमावली आएपछि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको थियो।
नियामक निकायलाई प्रतिवेदन नबुझाएर आफू अनुकुल सञ्चालन गर्दै आए पनि ती सहकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन। हिसाबकिताब बुझाउन अटेर गर्ने सहकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सूचना प्रकाशन गरिएको प्रमुख त्रिपाठीले बताए।
नियमनकारी निकायलाई अटेर गरेर सञ्चालनमा रहेका सहकारीमा धेरै समस्या देखिएको छ। ती सहकारीका सञ्चालकले आफूखुसी निक्षेपकर्ताको निक्षेप दुरूपयोग गरेका छन्।

निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेपछि अहिलेसम्म काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले ७९ सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ। ‘सदस्य तथा निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने ७९ सहकारीमाथि कारबाही गर्न प्रहरीकोमा पठाएका छौं,’ त्रिपाठीले भने, ‘हिसाब किताब नबुझाउने साढे ८ सय सहकारीलाई पनि तत्काल प्रतिवेदन पेस गर्नु सूचना निकालेका छौं।’

महानगरको निर्देशन अटेर गरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए। ७९ सहकारीले २०७२ सालदेखि २०८० असारसम्म निक्षेपकर्ताको करिब सवा अर्ब रूपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ। निक्षेपकर्ताको उजुरीको आधारमा ती सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गरेको महानगरले जनाएको छ।

काठमाडौंमा रहेको गृहशान्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले निक्षेपकर्ताको ३९ करोड ११ लाख रूपैयाँ हिनामिना गरेको उजुरी छ। त्यसैगरी, अभिमत बचत तथा ऋण सहकारी, प्रारम्भिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, अस्मोसिस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, हलमार्क बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, मानापाथी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, अभिमत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नव संकल्प बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, जिलेट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, द नेक्स्ट सहकारी संस्था लगायतका सहकारीलाई कारबाही गर्न प्रहरीमा पत्राचार गरिएको हो।

महानगर कार्यक्षेत्र भएका साना सहकारीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले नियमन गर्छ। नियनकारी निकायले सहकारी संस्थाहरूको नियमन नगर्दा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ रकम जोखिममा परेको छ।

वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारीका सञ्चालकले आफूखुशी लगानी गरेपछि अर्बौं रूपैयाँ जोखिममा परेको हो। सहकारीले वित्तीय अनुसशासन उलंघन गरेर कारोबार गर्दा सहकारी समस्यामा परेका हुन्।

अहिले दिनहुँजसो सहकारी पीडितहरू निक्षेप रकम फिर्ता गराइदिन अनुरोध गर्दै सहकारी विभाग धाउने गरेका छन्। सहकारी विभागका अनुसार करिब १ सय सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको छ। विभागमा यकिन तथ्यांक नभए पनि ती सहकारीमा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ डुबेको छ।

पछिल्लो पटक शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा निक्षेपकर्ताको १४ अर्ब डुबेको छ। इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक देवकुमार नेपाली निक्षेपकर्ताको करिब साढे २ अर्ब रूपैयाँ डुबाएर फरार छन्। ओरियन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट ठगिएका निक्षेपकर्ताले वर्षौंसम्म पनि रकम फिर्ता पाएका छैनन्।

ओरियन्टल कोअपरेटिभबाट सदस्यले ८ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ पाएका छैनन्। सहकारीमा समस्या देखिए पछि पनि नियमनकारी निकायले कडाइ नगरेको कारण बल्झिँदै गएको छ। सहकारीको मूल्य, मान्यता अनुसार सञ्चालन नहुँदा समस्या देखिएको सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए। नियामक निकायमा सहकारीले प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने भए पनि विभागसँग पनि कुन सहकारीको वित्तीय अवस्था के छ भन्ने अभिलेख छैन।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड को-अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभलाई राखेको छ। यी सहकारीलाई २०७५ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको भए पनि ती सहकारीका सदस्यले अहिलेसम्म रकम फिर्ता पाएका छैनन्। त्यस यता संघ मातहतका १ सय भन्दा बढी सहकारीमा समस्या देखिए पनि निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छैनन्।

सहकारीमा एउटै व्यक्ति आफैं अध्यक्ष, आफैं व्यवस्थापक भएर लामो समय बसेपछि वित्तीय सुशासन उलंघन भएको छ। सञ्चालकले सदस्यको हितमा भन्दा व्यक्तिगत फाइदामा जग्गा कारोबार, अन्य कम्पनीमा लगानी गरेपछि संकट आएको हो। मुलुकभर करिब ३० हजार हाराहारी सहकारी संस्था छन्। ती सहकारीमा करिब ९ खर्बको कारोबार हुने अनुमान छ।

सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ आएपछि सहकारीको नियमन, दर्ता, खारेजीको अधिकार तीन तहको सरकारलाई दिइएको छ। संघीय सरकार माताहतको सहकारी विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहकारी नियमको जिम्मेवारी दिए पछि झन् फितलो भएको छ। सहकारी अभियानका नाममा सहकारीलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्नुको साटो अराजकता बढेको सरोकारवाला बताउँछन्।

सहकारी अभियानकर्मीका नाममा संस्थाहरूलाई वित्तीय सुशासनमा राख्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सहकारी विभाग लगायतका निकायले नियमन गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको हो। नियमनमात्र नभएर सहकारीको सूचना समेत सरकारी कार्यालयमा छैन। सहकारी संस्था डुबेर निक्षेपकर्ता सरकारी कार्यालयमा आएपछि मात्र नियमनकारी निकायले थाहा पाउने गरेका छन्। ठूला सहकारीको नियमित नियमन गरेको भए व्यालेन्स सिटको आधारमा सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था थाहा हुने थियो ।

आजको नागरिक दैनिबाट साभार