सहकारीबाट ऋण लगेर तिर्दिन भन्ने अराजकतालाई कारबाही हुन्छ: रजिष्ट्रार
काठमाडौं : सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले सहकारीबाट लगेको ऋण तिर्दिन भन्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सदस्य सम्मान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै रजिष्ट्रार घिमिरेले सहकारीको ऋण नतिर्नेहरुलाई कानुनी कारबाही गर्ने बताएका हुन् ।
‘मुलुकमा कानुन छ । सहकारीबाट ऋण लगेर तिर्दिन भन्ने अराजकतालाई कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ । ऋणीको जग्गा तथा हकभोग लाग्ने एकाघरको सम्पत्ति समेत बिक्री गरेर ऋण तिर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई पनि छैन’, घिमिरेले भने ।
सहकारीमा धितो राखेको वा नराखेको ऋणीको हकभोग लाग्ने एकाघरको सम्पत्ति समेत बिक्री गरेर ऋण तिराउने सहकारी ऐनमा व्यवस्था छ । सहकारीबाट लगेको ऋण नतिरे राज्यले सहजीकरण गरेर ऋण तिर्ने वातावरण बनाउने घिमिरेले प्रष्ट पारे ।
प्रभावकारी नियमन हुन नसकेका कारण सहकारीहरुले वित्तीय अनुशासन पालना नगरेको चर्चा गर्दै उनले सहकारीहरुलाई ऐन अनुसार सञ्चालनका लागि विभागले खबरदारी गर्ने बताए । सहकारी राम्रोसंग चलाउदै गर्दा वित्तीय क्षेत्रको संकटका कारण तरलता समस्या भएका सहकारीहरुले श्वेतपत्र जारी गरेर वचत फिर्ताका लागि समय तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीको रकमबाट निजी सम्पत्ती जोड्न प्रयोग गर्नेहरुलाई कार्वाही गरेर वचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने उनले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेल, नेफ्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, जिल्ला सहकारी संघ कास्कीका अध्यक्ष सावित्रा कोइराला लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा बैंकका तालिम अधिकृत राजकुमार बरालले सहकारीको वर्तमान अवस्था तथा भावी कार्यक्रम विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
