प्रदेश सरकारहरुको बजेटमा समेटिएको सहकारी क्षेत्र !

मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएको छ । बजेटमा सहकारी खेती अबलम्बनमा जोड दिईएको छ । अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले कृषि उत्पादकत्व बढाउनका लागि सामूहिक करार खेती, सहकारी खेती, करार खेती प्रणाली अबलम्बनमा जोड दिइने बताए ।

बजेटमा सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने घोषणा गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

बागमती प्रदेश 
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमासहकारीहरुको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनका लागि सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले सहकारी अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको स्थापना गर्ने घोषणा गरे । बजेटमा अर्थमन्त्री लामाले दुग्ध र सहकारी विकास बोर्डको पूर्नसंरचना गरिने जनाएको छ । सहकारीले चलाउने शितभण्डारको विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन बजेट छुट्याएको छ ।

गण्डकी प्रदेश
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले आफु मातहत संचालनमा रहेका सहकारीहरुको सघन अनुगमन गर्ने बताएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री जीत प्रकाश आलेले सहकारीहरुको संस्थागत सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि रजिष्ट्रार कार्यालयमार्फत सघन अनुगमन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

बजेटमा कृषि र उत्पादन केन्द्रीत सहकारीहरुलाई प्राथमिकता दिएर प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन गरिने उल्लेख छ । यस्तै सहकारीहरुको आर्थिक कारोबारलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र अभिलेख ब्यवस्थित बनाउनका लागि सहकारी ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाउने उल्लेख छ । यस्तै खण्डिकृत जग्गा एकीकरण गरी ५ सय रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि करिब ९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारी संस्थाहरुको क्षमता विकास र प्रवर्धनका लागि उक्त रकम परिचालन गरिने बताए ।

बजेटमा सहकारी संस्थासँगको साझेदारीमा कार्यक्रम तथा सहकारी संस्थाहरुको क्षमता विकास, महिला सहकारी प्रवद्र्धन, स्थानिय वस्तुको उत्पादन तथा बजारीकरण, गरिवी निवारण उद्यमशिलता र नवप्रवद्र्धन गर्न सहकारी विकास कोष समेतको उपयोग गर्नेगरी ८ करोड ९१ लाख रकम छुट्याएको छ ।

 

कर्णाली प्रदेश
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले सहकारी नियमन र प्रशिक्षणलाई बढाउने र प्रत्येक स्थानिय तहमा २ जना सहकारी प्रशिक्षक पुग्ने गरी तालिम संचालन गरिने घोषणा गरेका छन् । सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि ५ वर्षे रणनीतिक योजना बनाउने र यसका लागि एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन र प्रत्येक घर स्वरोजगार अभियान अन्र्तगत कृषि पशुपालन, साना उद्यम तथा व्यवसाय गर्न ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घरघरमा सहकारी उत्पादन र रोजगारी नारा अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले सहकारीलाई प्रमुख विकासको साझेदारको रुपमा स्थापित गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

बजेटमा दलित, अल्पसंख्यक र महिलाद्धारा संचालिक सहकारीलाई बिउँपुँजी दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि घरघरमा सहकारी उत्पादन र रोजगारी नारा घोषणा गर्दै २० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको बताए ।