सहकारीमा समस्या आउनुका प्रमुख तीन कारण र समाधानको उपाय

पहिलो कारण
कोभिड-१९ महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण वित्तीय प्रणालीमा सिर्जित तरलताको समस्याले सहकारी क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभाव र सहकारीको बलियो संस्थागत प्रणालीको अभावका कारण आम सर्वसाधारणमा यस क्षेत्रप्रति सिर्जना भएको अविश्वास नै हो । केही सहकारीहरुमा भएको संस्थागत सुशासनको कमजोरीका कारण समस्या उत्पन्न भएपछि जुन गतिमा सहकारीहरुमा समस्या छ र यी क्षेत्रमा गरिएको बचत सुरक्षित छैन भन्ने किसिमको समाचार तथा धारणा बाहिर आए त्यसबाट आम सर्वसाधारणमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन गयो । यस्तो अवस्थामा सहकारीका सञ्चालकहरु आफ्ना सदस्यहरुसँग अझ बढी सम्पर्कमा रही विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सदस्यहरुसँग सम्पर्क कम गर्दै जाने, सम्पर्क भएको अवस्थामा पनि सदस्यको मन जित्ने किसिमको व्यवहारको सट्टा हलुका र कतिपय अवस्थामा गैह्र जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्दा सदस्य तथा बचतकर्ताहरुमा झन् ठूलो अविश्वासको अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो ।

संघीय शासन प्रणाली अनुरुपको सहकारी व्यवस्थापनको संवैधानिक एवं कानुनी प्रवन्धको कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्थामै समस्यामा परेका वा पर्दै गरेका सहकारीहरुको समस्या समाधानको लागि नियामक निकायहरुको नियमनको सीमितताले जनतामा विश्वास कायम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नसकिएको तथ्यपनि स्वीकार्नु पर्दछ । सहकारी अभियान ऐन कानुनको केही व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनु नै समस्याको मुल कारण हो भन्ने वुझाईमा रहेको देखियो । ऐन, कानूनका प्रावधान कार्यान्वयन निरन्तरको प्रक्रिया हो र यसले प्रणाली निर्माणमा भूमिका खेल्ने कुरामा दुईमत हुँदैन । तर सहकारीको वर्तमान समस्या यही कारणबाट मात्र सिर्जित भने अवश्य होइन ।

दोस्रो कारण
महत्वपूर्ण कारण भने सहकारीको आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका सम्बन्धमा आम सर्वसाधारणमा रहेको सहकारी शिक्षाको कमी र त्यसको गलत फाइदा उठाउने तर्फ सहकारीलाई उपयोग सदस्य नियन्त्रित, गर्ने एक जमातको व्यवहार हो । सहकारी भनेको समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित र स्वःनियमनमा सञ्चालन हुने स्वायत्त संस्था हुन् । यस्तो संस्थाका सदस्यहरु सबै एक आपसमा परिचित हुने र आफूहरुबाटै यसका सञ्चालक छनौट हुने भएकोले सहकारीमा समस्या नै आउँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर नेपालमा सहकारीको विकास यसरी भयो कि सहकारी सदस्यहरुको सामूहिक हितको संस्थाको विपरीत सहज रुपमा वचत परिचालन गर्ने, बिना धितो र चिनजान तथा सम्बन्धका आधारमा ऋण प्राप्त गर्न सकिने कोही व्यक्ति वा केही व्यक्तिहरुको वित्तीय कम्पनी जस्तो रुपमा बुझिन थालियो ।

सुदुरपश्चिमको व्यक्तिले सुदूर पूर्वमा गएर सहकारी संस्था खोलेको छ । आकर्षक ब्याज र अन्य लोभ देखाई बजार प्रतिनीधी मार्फत बचत संकलन गरेको छ । वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षमताको वैज्ञानिक तथा वास्तविक पहिचान नगरी ठूलो परिमाणमा ऋण लगानी गरिएको छ । वित्तीय कारोबारमा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम सावधानिका उपायहरु समेत अवलम्बन गरिएको छैन । देशव्यापी रुपमा शाखा वा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । अझ अगाडि सहकारीको मर्म र भावना विपरीत घरजग्गा तथा शेयर खरिद जस्ता कारोबारमा सहकारीको बचत लगानी गरिएको छ । यसले गर्दा यी क्षेत्रमा स्वभाविक रुपमा आइरहने समस्याको दबाव थेग्न नसक्दा सहकारीहरु समस्यामा पर्दै गएका देखिन्छन ।

तेस्रो कारण
केही सहकारी सञ्चालकहरुबाट भएका गल्ती, कमजोरी र लापरबाही हो । जानेर वा नजानेर केही सहकारीका सञ्चालकहरुले सहकारी सञ्चालनमा गम्भिर लापरवाही गरिएका सहकारीहरु नै पछिल्लो समय समस्याग्रस्त बन्दै गएको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा समस्यामा परेका कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरुले सहकारी ऐन तथा नियमावलीका कानूनी छिद्र पहिल्याउदै त्यसैको उपयोग गर्दै आफ्ना निहीत स्वार्थ पूर्तिका लागि सहकारीको उपयोग गरेको पाइएको छ ।

देशव्यापी रुपमा सहकारी सञ्चालनको अनुमति लिई अत्यन्त ठूलो परिमाणमा बचत संकलन गर्ने र त्यस्तो बचत रकम आफ्नो वा आफ्ना नातेदार वा साझेदारका नाममा स्थापना गरिएका व्यवसायिक कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने जस्तो अत्यन्त गैह्र सहकारी वित्तीय कारोवार गरेका सहकारीहरुमा विशेषगरी पछिल्लो समय समस्या देखिएको छ । अधिक तथा शीघ्र लाभको लोभमा घरजग्गामा सहकारीको बचत लगानी गर्ने र त्यस्तो सम्पतीको यथार्थ अवस्था थाहा नहुँदा बचतकर्ताहरुमा आफ्नो बचत जोखिममा परेको त्रास सिर्जना भएको छ । नियामक निकायहरुको सीमित क्षमताका कारण सहकारीहरुले आवधिक रुपमा कार्यालयमा पेश गरेका कागज र प्रतिवेदनहरुकै आधारमा अनुगमन तथा नियमन गर्नेपर्ने बाध्यता छ । ठूलो संख्यामा सहकारीहरु स्थापना भएका तथा नियामक निकायको क्षमता विकास सोही रुपमा नहुँदा नियमन प्रभावकारी नभएको हो । अझ पछिल्लो समय धेरै सहकारीहरु (२३ हजार भन्दा बढी) स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने तर स्थानीय तहमा नियमनको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रबन्ध प्रभावकारी बनीनसकेको कारण नियमन प्रभावकारी हुन सकेन । प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ ।

सहकारी विभागको नियमन क्षेत्राधिकारमा परेका सहकारीको संख्या तुलनात्मक रुपमा थोरै भएपनि सहकारीको कारोबारको ठूलो आकार र विभागको संस्थागत संरचनागत संकुचनले नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको सत्य हो । सहकारी क्षेत्रको राज्यतहको यही सीमितता र संक्रमणकालको उपयोग गर्दै सहकारीलाई गलत रुपमा प्रयोग गर्नाले समस्या सिर्जना भएको हो। तर आम जनमानसमा यी कुरा सहजै र समयमै बुझाउन नसक्दा सहकारीप्रतिको विश्वासमा ह्रास आउने क्रम वृद्धि भएको हो ।

समस्या समाधान कसरी?
सहकारीको समस्या समाधानको प्रभावकारी उपाय भनेको सदस्यहरुबाटै आफ्नो संस्थाको बारेमा समयमै प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रण कायम गर्नु हो । तर नेपालको सहकारी अभियानलाई नजिकबाट नियाल्दा आम जनमानसमा सहकारी शिक्षाको अत्यन्त कमी रहेको देखिन्छ । सहकारी के हो र के होइन भन्ने नबुझी बढी ब्याज र लाभको लागि मात्र सहकारीमा आफ्नो ठूलो बचत जम्मा गर्ने तर सहाकारीको संस्थागत सुशासनको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने बारेमा कुनै चासो नराख्ने बचत कर्ताको संख्या अत्याधिक भएकोले सहकारीहरु सहकारी कम वित्तीय संस्था वढी भएका छन् । समस्या आइसकेपछि विभागमा गुनासो लिएर आउने अधिकांश सेवाग्राहीहरुले आफूलाई सहकारीको सदस्य भन्दा बचतकर्ताको रुपमा परिचय गराउने र आफूले रकम जम्मा गरेको सहकारीको सञ्चालक कसैलाई पनि नचिन्ने बरु विशुद्ध बैंकिङ्ग स्वरुपको कारोवार गरेको भन्ने भनाईबाट पनि सहकारीको वर्तमान अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ । अझ बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीको बाहुल्यता रहेको र बहुउद्देशीय सहकारी तथा अन्य सहकारीहरुको पनि मुख्य ध्येय बचत संकलन र ऋण लगानीमै रहेकोले सहकारीको मर्म नै नसमातिएको देखिन्छ । उत्पादन र सदस्यहरुले गरेको उत्पादनको बजारीकरण गर्ने कार्यमा अति थोरै सहकारीहरु लागेका छन् । कतिपय सहकारीहरु सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मात्र सञ्चालनमा रहेको पनि देखिएको छ । अतः सहकारीको वृहङ्गम अध्ययन गरी यसको प्रभावकारिता वृद्धिमा जोड दिनु जरुरी भएको छ ।

तत्कालका लागि सहकारी संस्थाहरुमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उल्लिखित कारणहरुलाई नै ध्यानमा राखी समाधानका उपाय अपनाउने सहकारी विभागको प्रयास रहेको छ । आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रमा आएको समस्याको प्रभावका कारण समस्यामा परेका सहकारीहरुको समाधानका लागि सहकारीको दायित्व र सम्पत्तिको यकिन गरी संस्थागत सुशासन राम्रो रहेका सहकारीहरुका लागि केही समय तरलता व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस प्रकृतिका सहकारी संस्थाका सदस्य वचतकर्ताहरुलाई आफ्नो संस्थाको बारेमा बढीभन्दा बढी जानकारी लिई संस्थाका सञ्चालकहरुसँग नियमित सम्पर्कमा रही समस्या समाधानमा साझेदारी गर्न विभाग अपिल गर्दछ । संस्था सञ्चालकहरुलाई पनि आफ्नो सहकारी संस्थाको दायित्व र सम्पत्तिको यथार्थ विवरण सहितको श्वेत पत्र जारी गरी सदस्यहरुमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न विभाग अनुरोध गर्दछ । यस्ता सहकारीका विषयमा सघन अनुगमन गरी सञ्चालक र सदस्यहरुका बीचमा मध्यस्थता गर्दै विश्वासको आवश्यक वातावरण तयार गर्न विभाग सदैव तत्पर रहेको छ ।

जुन सहकारीहरुको सम्पत्ति र दायित्वको हिसाव सकारात्मक रहेको छ तर संस्थाको बचत लगानी घर जग्गा, व्यवसाय वा शेयर खरिदमा लगाएको छ भने त्यस्ता सहकारीका सञ्चालकहरुले संस्थाको दायित्वको व्यक्तिगत वा सामूहिक जिम्मेवारी लिई क्रमशः त्यस्ता सम्पतिको विक्री वा अन्य तरिकाले व्यवस्थापन गरी सदस्यको बचत फिर्ता गर्दै जाने ठोस कार्ययोजनासहितको समस्या समाधान गर्दै जानु जरुरी छ । ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाई सदस्यहरुलाई विश्वासको वातावरण तयार गर्न सहकारीहरुलाई विभाग अनुरोध गर्दछ । यसका लागि सञ्चालकहरुबाट सहकारीको दायित्व वहनको कानुनी प्रबन्ध गराउन र सदस्यहरुलाई आफ्नो बचतको सुरक्षा रहेको प्रत्याभूत गर्न सहकारी विभाग प्रयासरत रहनेछ । यसका लागि सदस्यहरुले पनि आफ्नो व्यवहारिक समस्याको सही र वास्तविक तथ्य सहित बचत फिर्ताका लागि संस्थामा अनुरोध गर्दै अविश्वासकै कारण बचत फिर्ता माग्न गई सहकारी संस्थाहरुमा थप तरलता दबाव सिर्जना नगरिदिनुहुन विभाग अनुरोध गर्दछ । वास्तविक रुपमा रकम अत्यावश्यक भएका सदस्यको गर्जो टार्ने कुराको प्रत्याभूति गर्न सञ्चालकहरुमा विभाग निर्देशन पनि गर्दछ ।

केही सञ्चालकहरुको बदनियत तथा लापरवाहीपूर्ण काम कारवाहीका कारण समस्यामा परेका सहकारीहरुको हकमा सञ्चालकहरुलाई प्रचलित कानुनको अधिनमा रही हदैसम्मको कारवाही गर्न गराउन विभाग सदैव लागि परेको छ। यस्ता सहकारीका सञ्चालकहरुको सम्पत्ति रोक्का राखे देखि सञ्चालकहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याई सदस्यहरुको बचत फिर्ताको लागि जस्तोसुकै कानूनी कारवाही गराउन विभागले कुनै कसुर बाँकी राख्ने छैन। हालसम्म त्यस्ता केही सहकारीका सञ्चालकहरुलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याईसकेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै अवका दिनमा यस कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्छ । सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाई सदस्यहरुको सम्पर्कमा नआउने वा वर्तमान समस्यालाई आफ्नो कुत्सित उद्देश्य पूर्तिको अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न उद्यत रहने सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुलाई आवश्यक परेको अवस्थामा प्रहरीको सहयोग लिई बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन सहकारी विभाग हदैसम्मको कारवाही गर्न पछि नपर्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छ । सहकारीका सम्पूर्ण बचतकर्ताको बचत तथा शेयरको सुरक्षा र फिर्ताको ग्यारेन्टीको लागि सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली, २०७५ तथा अन्य प्रचलित ऐनको प्रावधान गर्न नेपाल सरकार सहकारी विभाग सदैव सचेत रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय समस्याका कारण सहकारीका समस्या समाधान हुन केही समय लाग्न सक्छ तर सहकारीका बचतकर्ता सदस्यहरुलाई आफ्नो बचतको कानूनी सुरक्षा प्रति निश्चिञ्त रहन विभाग अनुरोध गर्दछ । सहकारीका सञ्चालकहरुलाई पनि सरकारले नागरिकको जन धनको सुरक्षाको लागि जस्तोसुकै कारबाही गर्ने भएकोले कुनै पनि किसिमको गलत मनसाय र व्यवहार प्रदर्शन नगर्न नगराउन सचेत गराउँदछ । हाल यदाकता समाजमा देखिएको ऋण तिर्न नपर्ने वा नतिर्ने भन्ने जस्ता वित्तीय अराजकतालाई नजिकबाट नियालिरहेको र कोही कसैले पनि आफूले लिएको ऋण तिर्न नपर्ने कल्पना गरेको भएमा त्यो आफैका लागि प्रत्यूत्पादक हुने र सरकारले त्यस्तो अराजकता नियन्त्रण गर्न जस्तोसुकै कठोर कानूनी कारबाही गर्ने कुरा समेत स्पष्ट गर्न चाहन्छ । विभागबाट गरिएको यो सम्वोधनलाई एकमुष्ठ रुपमा सहकारी सञ्चालकहरुको लागि कुलिङ्ग पिरियड प्रदान गरिएको अर्थमा नबुझिदिनुहुन समेत सम्बन्धित सवैमा विभाग अनुरोध गर्दछ । यसको उद्देश्य समस्या समाधानका लागि सहकारी अभियान, अभियन्ता, आम सञ्चार जगत र सरोकारवाला सम्पूर्णलाई हातमा हात मिलाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्न हार्दिक अनुरोध गर्नु र समस्याको समाधानमा सबैको ध्यान आकृष्ट गर्नु रहेकोले विभाग सबैको सहकार्यको लागि हार्दिक अपिल गर्दछ ।

उपरजिष्ट्रार/सूचना अधिकारी

(सहकारी विभागले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति)