सहकारीका सञ्चालकहरु स्वनियमनमा बस्न रुचाएनन्: गोपीनाथ मैनाली

काठमाडौं : नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारी व्यवस्थापन समितिले केही सहकारी संस्थाको दायित्व फरफारक गर्न सकेको भए सहकारीप्रति सदस्यको विश्वास बढ्न सक्ने बताएका छन् ।

सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाज र काठमाडौं महानगर सहकारी विभागको आयोजना भएको तालिममा ‘सहकारीका समस्या, चुनौती र समाधान’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मैनालीले भने, ‘राज्यले चार पाँच वटा संस्थाको समस्या समाधान गर्न सकेको भए सहकारीप्रति सदस्यको विश्वास बढ्थ्यो । यदि सहकारी बिग्रियो भने राज्यले व्यवस्थापन गर्छ र हाम्रो बचत फिर्ता पाईन्छ भन्ने विश्वास सदस्यमा जाग्रित हुन्थ्यो।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका पूर्व सचिव समेत रहेको मैनालीले पालिकाका कर्मचारीले सहकारी नै बुझेको समेत बताए । ‘संघीय सरकारले ध्यान दिएर काम गर्नुपथ्र्यो, तर त्यो गर्ने सामथ्र्य नै राखेन । स्थानिय र प्रदेश सरकारले संघलाई टेरेनन् ।’

संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकार बुबा र छोरीछोरी जस्तै भएको भन्दै उनले एक आपसमा सहकार्य र सामञ्जस्य गर्नुपर्ने औंल्याए । ‘यहाँ त मेरो नियमन क्षेत्र भित्रको सहकारीको म आफैँ नियमन गर्छु, संघ र प्रदेशबाट किन नियमन गर्न आउनु पर्यो भन्ने कुराले झन् समस्या थपिए छ । तीन तहबीच सहकार्य र सामथ्र्य विकास गरेको भए सहकारीमा यस्तो समस्या आउने थिएन’, मैनालीले भने ।

‘सहकारीमा स्वनियमन भने पनि सदस्यले मात्र त्यसको नियमन गर्न सकेनन् । सञ्चालकहरु पनि त्यसमा बस्न रुचाएनन् । यसले पनि समस्या बढाएको हो’, उनले भने ।

सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले हरेक ३ महिनामा ठूला सहकारीको नियमन तथा अनुगमन गर्न सके सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्न सकिने उनको तर्क छ । सहकारीमा समस्या आएको र एकले अर्कालाई दोष लगाएर समस्या समाधान नहुने भएकाले अभियान र राज्य मिलेर जानुको विकल्प नरहेको मैनालीले बताए ।