सहकारीको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता बढाउन जोड

काठमाडौं : तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलको पहिलो दिनको दोस्रो प्यानल डिस्कसनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले ‘सहकारीमा महिला तथा युवाको सन्दर्भमा वित्तीय र समाजिक समावेशिकरण’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गरेकी छिन् ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्यालले संविधान र कानुनमा महिला सहभागिताका कुरा लेखिएता भएता महिला, दलित र पिछडिएका वर्गको नेतृत्व तहमा कम भएको बताईन । ‘संविधानमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था छ’ उनले भनिन्, ‘तर, निर्णायक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम छ । महिलाको सहभागिता बढाउन वित्तीय साक्षरता बढाउनु आवश्यक छ ।’

अर्यालले पिछडिएका महिला, वर्ग तथा समुदायलाई आर्थिक रुपमा समावेशीकरण कम भएको हुँदा बढाउनु गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक अनुसार महिलाको विगतको तुलनामा महिलाको साक्षरता बढेको देखिएता पनि रोजगारमा महिलाको सहभागिता अझै कम देखिएको जानकारी दिइन् ।

उनले सहकारी क्षेत्रमा मात्र नभएर राजनीति क्षेत्रमा नै महिलाको सहभागिता कम रहेको बताइन् । सहसचिव अर्यालले कानुनी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा नदिएको प्रष्ट पारिन् ।

कार्यक्रमको सहजिकरण गर्दै सहकारी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीमा मात्र नभएर सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम भएको बताईन । नेतृत्वदेखि वित्तीय पहुँचमा महिला पुग्न स्वंमय अघि बढ्नु पर्नेमा कुमारा जोड दिइन् । जनसंख्याका आधारमा पनि महिला नै धेरै भएको हुँदा राजनीतिदेखि आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सभागिता बढाउन महिला-महिला एक हुनुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहसचिव निराजन घिमिरेले महिलाहरु सहकारीको नेतृत्वमा कम सहभागिता भएपनि उत्पादन ठुलो सहयोग पु¥याएको बताए । दलित वर्ग समुदायको सहकारीमा पहुँच कम भएको बताउँदै बढाउनुपर्ने बताए । यस्तै, उनले सहरकारीको लगानी उत्पादन क्षेत्र नभएर अन्य क्षेत्रमा गएको हुँदा पछिल्लो सहकारीमा समस्या आएको हुँदा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी महिला सहकारीकर्मीले काननु रुपमा समावेशीकरणको व्यवस्था भएपनि निर्णायक ठाउँमा पुरुषहरुले नै सहभागी नगराएको गुनासो गरेका गरेका थिए ।