किन आवश्यक छ सहकारी आन्दोलन?

परिचय
आजको आधुनिक सहकारी संस्थाहरुको जन्म औद्योगिक क्रान्तिसँगै भएको थियो । अठारौँ शताब्दीको मध्यदेखि पहिलो औद्यौगिक क्रान्ति सम्पन्न हुँदै गर्दा तत्कालीन युरोपेली समाजका धनीमानी व्यक्तिहरुले इक्विटी सेयर जम्मा गर्ने र कम्पनी खोल्ने काम सुरु गरेका थिए । त्यसपछि मात्रै पुँजीवादी संस्थान तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु संस्थागत हुन थाले । सबै उत्पादनका साधनहरुमा पुँजीगत लगानीकर्ताहरुले त्यसपछि मात्र सङ्गठित रुपमा प्रवेश पाए । उनीहरुले गरेका लगानी तथा सेवाको मूल्य त्यसपछि तोक्न थालियो । आम्दानीको हिस्सा र तलब भत्ताजस्ता कुरा नाफा आर्जन गर्न प्रोत्साहित तुल्याइने र नाफा आर्जनको वितरण प्रणाली स्थापित गरियो । पुँजीवादको यस तहको विकाससँगै नयाँ वर्गहरु नयाँ रुपमा जन्मिए । मध्यम तथा धनाढ्य वर्ग एकातर्फ खडा भयो भने अर्कोतर्फ जोसँग सङ्गठित शक्ति र सङ्गठित पुँजी थिएन, ती श्रमजीवी वर्गमा दरिए । पुँजी, प्रविधि र शिक्षामा पहुँच नभएका श्रमजीवीहरु त्यही कारणले कम उत्पादक र कमजोर व्यवस्थापक ठहरिए ।

स्रोत र साधन भएका सम्पन्न पुँजीवादीहरुको अत्यधिक नाफा कमाउने प्रवृत्तिका कारण श्रमजीवी जनसङ्ख्या सीमान्तीकृत हुँदै गए । थोरै धनाढ्यहरुको हातमा पुँजी जम्मा हुनु, पुँजीकै बलमा थप पुँजी आर्जन गर्ने उद्योग र व्यवसायहरु थालिनुले मजदुर र मालिकहरुको बीचमा ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक विभाजन हुनु अस्वाभाविक थिएन । यस्तो कार्यले श्रम विभाजनका साथै आर्थिक असमानता बढ्नु अस्वाभाविक हँुदैनथ्यो । संक्षिप्त ऐतिहासिकता पछिल्लो पिछडिएको श्रमजीवीहरुको समूहलाई सामाजिक सद्भाव र ऐक्यबद्धताको ठूलो खाँचो थियो । त्यतिवेला गरिबहरुको हितमा काम गर्ने केही च्यारिटेबल संस्थाहरु पनि थिए । बिस्तारै मजदुर सङ्गठनहरु पनि तिनको हितमा काम गर्न कारखानाहरुमा संस्थागत हुन थाले । त्यही समयमा नागरिक तहमै पनि केही मानिसहरु सानो स्केलमै सही, अपासमा मिलेर सहभागितामूलक कामको थालनी गर्न सकिन्छ भन्ने विचार अगाडि आयो । यस्ता संस्थामा कामदार सदस्यहरुले अन्य उत्पादनका साधनका (पुँजीको व्यवस्थापनमा समेत) सञ्चालकहरुसँग करारमा हस्ताक्षेर गरेर, न्यूनतम बजार मूल्य अनुसारको तलब व्यवस्थापन गरेर काम गर्ने र उपलब्ध नाफालाई न्यायोचित हिसाबले बाँड्ने प्रबन्ध मिलाए । यसरी सहकारी संस्थाको विकास औद्योगिक क्रान्ति सँगसँगै पहिला युरोपको बेलायतमै हुन पुग्यो ।

औद्योगिक क्रान्तिको मूल खम्बा मानिएको बेलायत र त्यसपछि पश्चिम युरोपमा अवस्थित फ्रान्समा दुग्ध पदार्थ उत्पादनका सहकारीहरु व्यापक रुपमा विस्तार भए । सोही समयमा बेलायतको लन्डन र अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा बिमा सहकारीहरु खोलिएका थिए । उन्नाइसौँ शताब्दीमा त कृषि, धातुका सामाग्री निर्माण तथा उत्पादनमूलक सहकारीहरु युरोपमा जताततै खोलिए । लन्डनमा पहिलो उपभोक्ता सहकारी सन्१९२८ मा खोलिएको थियो (Zammagni : 2010 extent)  यद्यपि यस्ता सहकारी संस्थाहरु कमै मात्र टिके । तिनीहरुसँग सङ्गठन चलाउने सिद्धान्त, बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने क्षमता र अर्को सहकारीसँगको ऐक्यबद्धता जनाउने शैलीबारे शिक्षा तथा तालिमको सख्त अभाव थियो ।

निर्देशक सिद्धान्त र कहाँ कस्ता मोडेल ?
सहकारी निर्माण र सञ्चालनका लागि सन् १८४४ मा ७ वटा निर्देशक सिद्धान्त (ICA : 2013)  निर्माण गरियो ।

१) यो स्वयंसेवी र खुला सदस्यता प्राप्त गर्ने परिपाटीमा आधारित हुनेछ ।
२) सदस्यहरुको नियन्त्रणमा प्रजातान्त्रिक हक हुनेछ ।
३) सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।
४) सहकारी स्वायत्त तथा स्वतन्त्र रहनेछ ।
५) सदस्यहरुका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा, तालिम तथा सूचना सहकारीले प्रबन्ध मिलाउनेछ ।
६) सहकारीहरुबीच सहकार्य गर्ने परिपाटी बसाल्नेछ ।
७) समुदायका निम्ति हरबखत ध्यान पु¥याउनेछ ।

बिस्तारै बिस्तारै सहकारीका नयाँ मोडलहरु पनि प्रचलनमा ल्याइए । सहकार्यका चारओटा मोडलहरु उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यसम्म आइपुग्दा विकास गरिसकिएका थिए ।
१) उपभोक्ता सहकारी बेलायतमा,
२) श्रम सहकारी फ्रान्समा,
३) बचत सहकारी जर्मनीमा र
४) किसान सहकारी डेनमार्कमा विकसित हुन पुगेका थिए । भने,
५) पाँचौँ मोडलको सामाजिक सहकारी इटालीमा खोलिएको थियो (Shaffer, 1999)

पछिल्लो अवधिमा आइपुग्दा केही निश्चित मुलुकहरु र क्षेत्रहरुमा सहकारीले धेरै ठूलो फड्को मारेको देखिएको छ । उदाहरुणका रुपमा स्विडेनमा दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रमा ९९ प्रतिशत सहकारीले व्यवस्थापन गरेका छन् । जापानमा धानको फसल स्याहार्नमा ९५ प्रतिशत सहकारीले व्यवस्थापन गर्दछन् । पश्चिम क्यानडामा खाद्यान्न एवम् तेलजन्य बालीमध्ये ७५ प्रतिशत सहकारीले व्यवस्थापन गर्ने गर्दछन् । नर्वेमा १५ प्रतिशत र बेलायतमा २ प्रतिशत हाउजिङ सहकारीले आवास क्षेत्रको व्यवस्थापन गरेको पाइएको छ (अधिकारी, २०११ : १६) । माथि उल्लेख गरिएझैँ कृषि सहकारीको मोडेल भनेस्केन्डेनेभिएन देशहरुमा विस्तार भएको थियो ।

लुर्थन थियोलोजियन तथा बिशप निकोलास फ्रडिक ग्रुन्गतिजले (1783-1872) विद्यालय तथा खेतीपाती गर्न कृषि सहकारी खोल्न किसानहरुलाई प्रोत्साहित गरेका थिए । उनको मृत्युपश्चात कृषि सहकारीकै नाममा सहकारीको विस्तार हुन पुग्यो, खासगरी डेरी फार्मको रुपमा । डेनमार्कमा विशेषगरी डेरी फार्मलाई विकसित गरियो । विधिवत् रुपमा भन्ने हो भने सन् १८८२ मा पश्चिम जुटल्यान्डको हेजदिङमा डेरी प्रोडक्ट कोअपरेटिभ पहिलो पटक खुलेको थियो । सन् १९०१ मा उक्त कोअपरेटिभ युनियनले नौनी घिउ विदेशी बजारमा बेच्न थाल्यो । सन् १९२० मा फेडरेसन अफ डेनिस डेरी प्रोडक्टसले पुरै इन्डष्ट्रीमाथि प्रभाव जमाउन पुग्यो । पछि डेरी कोअपरेटिभ सँगसँगै मासु पसल र मासु प्याकिङ गरेर निर्यात गर्ने सहकारीहरु सुरु गरिए । यस्तो विस्तार फिनल्यान्ड र स्विडेनमा पनि हुन पुग्यो । कालान्तरमा कृषिको सहकारी संसारभर विस्तार हुन पुग्यो (International Co-operatives Alliance , (ICA) (09.01.201313), ‘ Cooperative Identity, Values & principles Retrives from’. ) अधिकारी, शिवराज (२०११) ।

बीसौँ शताब्दीको दुइ तिहाइ समय सहकारीहरु आम रुपमा आम–जनजीवनमा आइपर्ने समस्याहरु समाधानको साधाको रुपमा विकास गरिए । संसार प्रभावित पारेका दुईवटै प्रणालीमा (पुँजीवादी होस या समाजवादी राज्य व्यवस्था) तिनको विस्तार हुन पुग्यो । तर, सन्१९८० को दशकपछि भने विकासलाई हेर्ने विश्व दृष्टिकोणमा ठूलो फेरबदल आयो ।

 

नेपालमा सहकारीको वर्तमान अवस्था

हिमाल, पहाड र मधेसमा सहकारीको अहिलेको अवस्था के छ ? सहकारीहरु कसरी कुन मुल्य र मान्यता बोकेर अगाडी बढीरहेछन ? सहकारीलाई एउटा वैकल्पिक संरचनाको रुपमा किन लिइन्छ ? त्यसैगरी अहिले पनि नेपाली अर्थतन्त्रको विकासको सन्दर्भमा किन महत्वपूर्ण अवएवका रुपमा जिकिर गरिन्छ ?

नेपालको सन्दर्भमा सहकारीको स्थापनाले सामान्यतया विभिन्न सामाजिक सामुदाय विभाजित समुहको आर्थिक र सामाजिक विकासमा न्यायपूर्ण वितरण होस भन्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ । सहकारीको इतिहास लामो भए पनि २०४७ को परिवर्तनभन्दा पहिले मुलुकभरी ८३० मात्रै सहकारी सञ्चालनमा ल्याइएका थिए । ती सहकारी का नाममा राज्यले आफ्नो प्रभाव बढाउन नियन्त्रित सहकारीका रुपमा ती परिचालित थिए । वास्तवमा ती माथि उल्लेखित सिद्धान्तमा आधारित थिएनन्।

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि खुल्ला अर्थतन्त्रको मोडलअन्तर्गत आर्थिक स्रोत साधन र कर्जामा गरिब जनताको पहुँचलाई खुकुलो पार्ने नाममा विस्तार गरिए । यसले सहकारीको अभियान गाउँ गाउँ र टोल टोल सम्म पुग्यो । फलस्वरुप हाल देशभरमा लगभग ३४,००० सहकारीहरु छन् । शहरी र ग्रामीण क्षेत्रलाई आधार बनाएर हेर्दा शहरमा अधिकांस सहकारी ऋण तथा वचत सहकारीको बाहुल्यता रहेको देखिन्छ, बाँकी सहकारी दुग्ध तथा श्रम सहकारीमा आधारित देखिन्छन । यद्यपि शहरी सहकारीहरु अधिकांस पारिवारिक तथा नाफामुखी व्यावसायिक देखिन्छन् । जो सहकारीको वास्तविक सिध्दान्तसँग मेल खाएको देखिँदैन । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बचत तथा ऋण सहकारीहरुकै बाहुल्यता देखिन्छ यद्यपि कृषि लगाएत अन्य सहकारीहरु पनि रहेका छन । यद्यपि ग्रामिण क्षेत्रमा भएका सहकारीहरु शहरी सहकारीका तुलनामा सेवामुखी र सामुदायिकतामा आधारित देखिन्छन्। सहरमा अवस्थित ऋण तथा बचत सहकारी उचित कानुन तथा नियमनको अभावमा डरलाग्दो क्षयीकरणतर्फ उन्मुख देखिएका छन।

मधेस, पहाड र हिमालका तीनवटा भोैगोलिक विभाजनअनुसार सहकारीको वितरण तथा क्रियाशीलता असमान छ । तराईमा भन्दा पहाडमा कम सहकारी सञ्चालन गरिएका छन भने, मध्य पहाडको तुलनामा हिमालमा सहकारीहरु एकदमै न्यून छन् । सहकारीको इतिहास पूरानो भए पनि पेशागत उत्पादन सहकारी जस्तो उद्योग, कृषि, पर्यटन, श्रम, र समग्रमा छाता संगठन भएका बहुद्देश्सीय सहकारीहरु व्यवस्थित गरिएका छैनन्। केही छन तर ती पारिवारिक व्यवस्थापनमा आधारित ।

नेपालमा कृषि सहकारी

नेपाल मुख्यत कृषि प्रधान देश हो । शब्दले मात्र होइन अर्थले पनि । जस्तो जनसंख्याको औसत ७५ प्रतिशत जनसंख्या कुनै न कुनै हिसावले कृषिसँग आंसिक भए पनि जोडिएका छन । ६१ प्रतिशत भन्दा बढी श्रमशक्ति कृषिमै रोजगारी गरिरहेका छन । यद्यपि कृषिमा सहकारीको संलग्नताको संख्या भनेन्युन छ । कृषि सहकारी संघ सहकारीहरुको छाता संगठन हो । सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा यसमा ११ सय कृषि सहकारीहरु आबद्ध देखिन्छन । यतिवेला ७७ जिल्लामध्य ५८ जिल्लामा कृषि सहकारी छन्र ५८ जिल्लामै जिल्ला संगठन पनि छन्। सहकारी महासंघसँग गरिएको एक छलफलमा सबैभन्दा धेरै कृषि सहकारीको सहभागिता मल, विउ वितरणमा केन्द्रित छ । बाँझो जग्गाको उत्पादनशीलतामा अत्यन्तै न्युन काम भएको छ । विगत दुई वर्षदेखिको बाँझो जग्गालाई उत्पादनशील बनाउन छलफल चलिरहेको उनीहरुले बताएका छन । कृषि सहकारी महासंघका अनुसार काँस्की, धादिङ र चितवनमा वाँझो जग्गा फेरी खेती योग्य बनाउन र कृषकहरुलाई जिम्मा लगाउन मोडेलिङ बारे छलफल चलाउन खोजिएको बताइएको थियो।

बजारिकरणमा कृषि सहकारीको भूमिका कमजोर छ । कोभिडको बेला कृषि सहकारी संघ, काठमाडौं नजिकका जिल्लाले नजिका जिल्लाबाट, मुख्यतया धादिङ र मकवानपुरबाट तरकारी ल्याएर बेच्न सुरु ग¥यो । तर सहकारीका लागि तरकारी बेच्ने सार्वजनिक थलोसम्म काठमाण्डौँमा उपलब्ध छैन । काठमाडौंमा भएका कालिमाटी लगायतका तरकारी बजारहरु निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा छन्। सहकारीले संकलन गरेर बेच्ने ठाउँ नपाउँदा त्यो अभियान नै समाप्त भयो (कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठक जीसँग मिति २०७९।१।३ मा भएको को कुराकानीमा आधारित) ।