सहकारी ऐन २०७४ विपरीत गतिविधि गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्न माग

काठमाडौं : अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले ६६ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारी ऐन २०७४ विपरीत गतिविधि गर्ने सहकारीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ।

महासंघले बचत तथा ऋण सहकारीको नाममा वैधानिकरूपले संस्थागत सुद्खोरीको धन्दा चलाउने, कानुन विपरीत ऋण दिने, भ्रष्टाचारीहरूको रकम लुकाउने, चर्को तथा चक्रीय ब्याज लिने, हर्जानाको रूपमा ३६ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अतिरिक्त रकम लिने सहकारीहरू र तिनका सञ्चालकहरूलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै ३ महिनामा ऋणीको बक्यौता ब्याज र हजार्नालाई मूलधनमा रुपान्तरण गरी संस्थागत मीटरब्याजको धन्दा चलाउने, संचालकहरू मिलेर आफूले बिनाब्याज ऋण लिने, जमिन धितोमा लिनुको सट्टा रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिने सहकारीहरू र तिनका सञ्चालकहरूलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेको हो ।

त्यसैगरी ऋण असुलीका नाममा धम्की दिने, अपशव्द प्रयोग गर्ने, मानसिक तथा शारीरिक यातना वा यातनाको धम्की दिने र महिला ऋणीहरूमाथि यौन हिंसा गर्ने सहकारीहरू र तिनका सञ्चालकहरूलाई कडा कारबाही गर्न जोडदार माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महाभूकम्प र कोरोना महामारी कालमा ऋण तिर्न नसकेका ऋणीहरूको ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरी ऋण तिर्नका लागि पर्याप्त समयसहित पुनर्तालिकीकरण गरियोस् ।’

महासंघले ससहारी आन्दोलनले आफूलाई जनमुखी तथा किसानमुखी बनाउँदै देशको उत्पादनमूलक पुँजीलाई प्रोत्साहन, दलाल पुँजीलाई निरुत्साहन र राष्ट्रिय पुँजीको विकासद्वारा समाजवाद निर्माणको आधार तयार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकून् भन्ने शुभकामना समेत व्यक्त गरेको छ।

महासंघले सहकारी क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधारको रूपमा विकास गर्दै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपाल सरकारसँग निम्न मागहरू समेत राखेको छ।

१. नेपालको संविधानअनुसार समावादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि समाजवादी नीतिहरू अनुसरण गर्दै जनमुखी तथा किसानमुखी हुनेगरी सहकारी नीति र सहकारी ऐनलाई परिमार्जन गरी लागु गरियोस् ।
२. सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा काम गरियोस् । सहकारीमार्फत् उत्पादनमूलक पुँजीलाई प्रोत्साहन गरियोस् र दलाल पुँजीलाई निरुत्साहित गरियोस् ।
३. नेपालको कृषि क्षेत्र, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय र उद्यमहरू सञ्चालनमा सहकारीहरूलाई प्राथमिकता दिइयोस् ।
४. सहकारीमार्फत सञ्चालन गरिने कृषि, उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना तथा व्यवसायहरूलाई सरकारले दिने अनुदान, ऋण तथा अन्य सेवा सुविधामा प्राथमकिता दिने नीति बनाई लागु गरियोस् ।
५. कृषि, भूमि, निजी वन, साना उद्योग र अन्य उत्पादनका क्षेत्रमा व्यापक सहकारीकरणको नीति लिइयोस् र सोही अनुसारको सहकारीमैत्री नीति निर्माण गरियोस् ।
६. कृषिको व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण तथा औद्योगीकरण गर्ने, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषि, उत्पादनमूलक र विषयगत सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाई लागु गरियोस् । घरैपिच्छे र एकै घरका तलैपिच्छे हुनेगरी खोलिएका वचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गरियोस् ।
७. सहकारी ऐन २०७४ विपरीत गतिविधि गर्ने, वचत तथा ऋण सहकारीको नाममा वैधानिकरूपले संस्थागत सुद्खोरीको धन्दा चलाउने, कानुन विपरीत ऋण दिने, भ्रष्टाचारीहरूको रकम लुकाउने, चर्को तथा चक्रीय ब्याज लिने, हर्जानाको रूपमा ३६ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अतिरिक्त रकम लिने, ३ महिनामा ऋणीको बक्यौता ब्याज र हजार्नालाई मूलधनमा रुपान्तरण गरी संस्थागत मीटरब्याजको धन्दा चलाउने, संचालकहरू मिलेर आफूले बिनाब्याज ऋण लिने, जमिन धितोमा लिनुको सट्टा रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिने, धितोमा राखेको जमिन षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले लिलाम विक्रि गराई संचालकहरू वा तिनका आफन्त तथा मतियारहरूको नाममा गराउने र ऋण असुलीका नाममा धम्की दिने, अपशव्द प्रयोग गर्ने, मानसिक तथा शारीरिक यातना वा यातनाको धम्की दिने र महिला ऋणीहरूमाथि यौन हिंसा गर्ने सहकारीहरू र तिनका सञ्चालकहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् ।
८. महाभूकम्प र कोरोना महामारी कालमा ऋण तिर्न नसकेका ऋणीहरूको ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरी ऋण तिर्नका लागि पर्याप्त समयसहित पुनर्तालिकीकरण गरियोस् ।