सहकारी क्षेत्रको वर्तमान समस्या समाधानका प्रभावकारी उपायहरु

सामान्यतः सहकारी भनेको  सहकार्य, सहअस्तित्व, समान कार्य  वा  सँग-सँगै  गरिने काम हो । आफ्नो  आर्थिक, सामाजिक र  सांस्कृतिक  हैसियत माथि उठाउन सँगसँगै मिलेर गरिएको सामुहिक प्रयासलाई नै सहकारी भनिन्छ । सहकारी भन्नाले समान आर्थिक स्तर, इच्छा, रुची र आवश्यकता भएका तथा एउटा निश्चित भौगोलिक सीमा भित्र बसोबास गर्ने वा समान प्रकृतिका कार्यमा संलग्न भएका मानिसहरूले आपसी हितका लागि आर्थिक  कारोवार गर्न स्थापना गरिएको संस्था भन्ने बुझिन्छ। सदस्यहरुको संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणबाट सञ्चालित व्यवसायमार्फत आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय आवश्यकता एवम् आकांक्षाहरु पूरा गर्न स्वेच्छिक रुपमा एकजुट हुने व्यक्तिहरुको स्वायत्त संस्था नै सहकारी हो ।

सहकारी देवालय हो जहाँ सबै जात, धर्म, लिङ्ग, भाषा, वर्ण, विचार, आर्थिक अवस्था, आदिमा भेदभाव बिना प्रवेश गर्न सकिन्छ । सहकारीलाई एउटा पवित्र विद्यालयको रुपमा समेत अर्थ्याइएको छ, जहाँ सामाजिक एवम् सहकारी मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र विशिष्ट संस्कृतिको निरन्तर सिकाई हुन्छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका साथै सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति नेपाल सरकारले लिएको छ । सहकारी क्षेत्रले छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्दछ ।

“दिगो विकासका लागि सहकारी”

सहकारीका विशेषताहरू

– सहकारी समुदायले समुदायका लागि सञ्चालन गर्ने व्यवसाय हो।

– शेयर सदस्यहरू सहकारीको स्वामी र ग्राहक दुबै हुन्।

– सहकारीमा पूँजीको भन्दा सदस्यको महत्त्व हुन्छ।

– सहकारीले सदस्यको वित्तीय विकासका साथै सामाजिक विकासमा योगदान निर्वाह गरेको हुन्छ।

– संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू स्थानीय व्यक्ति नै हुन्छन् ।

– संस्थाले विनियमका साथै विभिन्न नीति नियमहरू तयार गरी त्यसैका आधारमा संस्थाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका हुन्छन् ।

– संस्थामा भएको रकमको निश्चित प्रतिशत संस्थामा तरलता राखी बाँकी रकम आफ्ना सदस्यहरूलाई नै ऋण लगानी गरिएको हुन्छ।

– सदस्य, संस्थापक र सञ्चालकहरूको लगानी समान र स्वभाविक हुन्छ।

– प्रजातान्त्रिक ढंगबाट चलेको तथा सहकारीताको भावना र सिद्धान्त बमोजिम गतिविधि सञ्चालन गरिएको हुन्छ।

– संस्था सस्तो लोकप्रियताबाट नभई बलियो सामाजिक आधारमा केन्द्रिकृत भई सदस्यहरुको भावना अनुरुप सञ्चालन भएको हुन्छ।

– संस्थामा पर्याप्त शेयर पूँजी तथा अन्य कोष भएको हुन्छ ।

– नियमानुसार सदस्यता प्राप्त व्यक्तिबाट मात्र बचत सङ्कलन गर्ने र सदस्य भएको केही समय पछि सदस्य भित्र मात्र ऋण लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ।

सहकारीको विकासक्रम

रोबर्ट ओवेनलाई सहकारीका जन्मदाता मानिन्छ । सन् १८४४ डिसेम्बर २१ मा बेलायतमा स्थापना भएको रोचडेल सोसाइटी अफ इक्विटेबल पायोनियर नै विश्वको पहिलो आधुनिक सहकारी संस्था     हो । अहिले विश्व रोजगारीमा करिब १० प्रतिशत योगदान सहकारीको रहेको छ । सन् २०१७ को तथ्याङ्क अनुसार सहकारी क्षेत्रले विश्वमा करिब २८ करोडलाई रोजगारी अवसर दिएको छ भने ३ सय ठूला सहकारीको वार्षिक कारोवार लगभग २.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

नेपालमा सहकारी संस्थाको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने राणाकालको गुठी, पैँचो, पर्म, धर्म भकारी, ढुकुटी जस्ता अनौपचारिक संगठन हुँदै विकसित भएको देखिन्छ । चितवन जिल्लाको शारदा नगरमा २०१३ साल चैत्र २० गतेदेखि “बखान ऋण सहकारी संस्था” स्थापना भई सञ्चालनमा आयो । जुन नेपालकै पहिलो सहकारी संस्था हो ।

“सहकारीको दिगोपन, स्वनियमन र सुशासन”

हाम्रो कानूनमा सहकारी

नेपाल राष्ट्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा सहकारी क्षेत्रको रहेको छ । यस भनाइलाई पुष्टी गर्ने संवैधानिक आधारहरू पाइन्छन् । नेपालको संविधानको भाग-४, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने एक क्षेत्रको रूपमा सहकारीलाई मानिएको छ ।

यसैगरी राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति “सार्वजनिक, निजी  र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्यन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने” उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तरसम्बन्ध अन्तर्गत ²तीन तहहरू बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ² भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । संविधानको अनुसूचीहरूमा संघको अधिकार अन्तर्गत “सहकारी नियमन” (क्र. सं.२८), प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत “सहकारी संस्था” (क्र. सं.२), संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा “सहकारी” (क्र.सं.७), स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा “सहकारी संस्था” (क्र. सं.२), यसै गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा “सहकारी” (क्र.सं.१), मा समावेश गरिएको छ । वर्तमान संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति अनुरुप अंगिकार गरेको सहकारी व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ र नियमनका लागि सहकारी विभागको संरचना रहेको छ । त्यसै गरी संविधानतः दिइएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारले समेत छुट्टाछुट्टै सहकारी ऐन र नियमावली तथा आवश्यकता अनुसार कार्यविधि र निर्देशिकाहरु तयार गरी लागू गरिएका छन् ।

संविधान र ऐन कानूनका प्रावधानहरूलाई आधार लिई आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका लागि गुणात्मक एवम् दिगो सहकारीताको सोच अनुसार सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकासमा राज्यले सहयोग गर्ने र उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरूसमेत तय गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा सहकारीको वर्तमान अवस्था

सहकारीको ठूलो सञ्जाल नेपाल राज्यभर छ । सहकारीले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब ४ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउनुका साथै ६८ हजार ४ सयलाई प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याएको छ । नेपालमा हाल करिब ३५ हजार विभिन्न प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्था, ७७ जिल्ला सहकारी संघ, ३२८ विषयगत जिल्ला सहकारी संघ, २० विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा नेपाल आबद्ध भएको  छ । प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा करिब ६३ लाख भन्दा बढी सदस्यहरु रहेका छन् । सहकारी संघ संस्थाको कूल शेयर पुँजी रू ७३ अर्ब भन्दा बढी र परिचालित बचत रू. ३ खर्ब २ अर्ब भन्दा बढी रहेको छ । सहकारी संघ संस्थाबाट रू. २ सय ७३ अर्ब ऋण परिचालन भएको छ। सहकारी संस्थामा करिब ५२ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन् भने सञ्चालकमा महिला सहभागिता ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका  छन् । यस क्षेत्रले करिब ६१ हजार भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुका साथै लाखौँको संख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ । यसै गरी वित्तीय क्षेत्रका अतिरिक्त उत्पादन र सेवा क्षेत्रका सहकारीहरू जस्तैः कृषि, फलफूल, दुग्ध, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार, विद्युत, लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । यद्यपि उत्पादन र सेवा क्षेत्रका सहकारीहरूको योगदानको सही तथ्यांक सार्वजनिक हुन भने सकेको छैन । व्यवहारिक रुपमा सदस्य केन्द्रीत नहुँदा सहकारी टाठा बाठाको स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यम बन्दै गएको आरोप लाग्ने समेत गरेको सुनिन्छ ।

थोरै-थोरै बचत सङ्कलन र समूह भित्रकै सदस्यहरूलाई सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गरी उद्यमी बन्न तथा व्यक्तिलाई आइपर्ने साना ठूला गर्जो टार्ने सही र सहज माध्यम सहकारी बनेको छ । सरकारले अर्थ व्यवस्थाको तीन खम्बे नीति अन्तर्गत सहकारीलाई प्रमुख एक खम्बा मानी यसको महत्त्वलाई पुष्टी गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपालको संविधान बमोजिम २९ हजार सहकारी संस्था र व्यवस्थापन प्रणाली स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण भई सकेको छ । वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्धन र गरिबी न्यूनीकरणमा सहकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको  देखिन्छ । बुँदागत रूपमा सहकारीका राम्रा पक्षहरूलाई तपसिल बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

– करिब ६३ लाख भन्दा बढी मानिस सहकारी अभियानमा आबद्ध रहेका छन् ।

– जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय र विचारका आधारमा विभाजित समाजलाई जोडेर सामाजिक एकीकरणमा सहयोग पुर्‍याएको छ ।

– समाजको प्रजातान्त्रीकरणमा सहयोग गर्दै सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

– राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सकारात्मक योगदान दिएको छ ।

– संस्थागत जनसहभागितामा बढोत्तरी तथा दिगो विकासको आधार तयार गरेको छ ।

– स्थानीय स्रोत साधनको समुचित परिचालनमा जोड दिएको छ ।

– समतामूलक समाज र समृद्ध अर्थ व्यवस्था निर्माणमा सहयोग गरेको छ ।

– समाजको पूँजीकरणमा सहयोग गरेको छ ।

– महिला सशक्तीकरण र नेतृत्व विकासमा सहयोग पुर्‍याएको छ ।

– ग्रामीण क्षेत्रको पुँजीलाई चलायमान गतिशील बनाउन सहयोग गरेको छ ।

१) वर्तमान समयमा सहकारीमा समस्या देखिनुका कारणहरु

नेपालको सहकारी क्षेत्रले लक्षित बाटो र दिशा नलिनुमा एउटा पक्षको मात्र नभई राजनैतिक, प्रशासनिक, निजी, सहकारी आफ्नै र नागरिक सबैको केही न केही भूमिका रहेको देखिन्छ । जसलाई देहाय अनुसार उल्लेख गरिएको छः

सहकारी सञ्चालकको भूमिका

– संस्थालाई सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त भन्दा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा सञ्चालन गरिएको,

– सहकारी नेतृत्वमा राजनीतिक दलगत भागबण्डा गर्ने प्रचलन रहेको, जस्तैः सहकारी संघ, महासंघ आदिमा ।

– संस्थागत वा सामुहिकता भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रेरित रहेको ।

– सहकारी विचार  र दर्शन भन्दा राजनैतिक विचारलाई प्राथमिकता  दिएको,

– सदस्य केन्द्रीत सेवा प्रवाहलाई वेवास्ता गरेको ।

नियामक निकायको भूमिका 

– समन्वयको कमी,

– प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्न नसकेको,

– सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुने गरेको,

– अनियमितता र गलत क्रियाकलापलाई ढाकछोप गरिएको,

– अनियमितता र गलत क्रियाकलापमा सहयोगी भूमिका खेलेको,

– कर्मचारीमा विशेषज्ञ ज्ञानको अभाव  र छिटो छिटो सरुवा हुने गरेको,

– नातावाद र कृपावाद हावी भएको ।

 

शेयर सदस्यको भूमिका 

– बचत तथा ऋणको कारोवारमा मात्र ध्यान केन्द्रीत गरेको,

– संस्थाका गतिविधिमा न्यून सहभागिता रहेको,

– समयमै संस्थासँगको आर्थिक कारोवार इमान्दारीपूर्वक नगरेको,

– सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पूर्ण पालना  नगरेको,

– अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गरिएको,

– संस्थागत वा सामुहिकता भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रेरित रहेको ।

सहकारी  संस्थामा तमाम समस्या आउनुमा सञ्चालक, नियामक र सदस्यको मात्र नभई अन्य समाजका सबै पक्षको भूमिका देखिन्छ । सहकारीलाई सहकारीको सिद्धान्त अनुसार नभई साहुकारीताको माध्यमबाट सञ्चालन गरेकोले समस्या आएको हो । सहकारीलाई धुन्नुकारीको समेत नमूनाको रुपमा चित्रण गरी अभिव्यक्ति दिने  गरेको यदाकदा सुनिएको पाइन्छ ।

२) आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका 

संविधानले समेत तीन खम्बे नीति अन्तर्गत मान्यता प्रदान गरेको सहकारी  मुलुकको आर्थिक विकासको संवाहक   हो । सहकारीले मुलुकको बचत तथा ऋण परिचालन गर्न, वित्तीय चेतना जगाउन र  पूँजीको खाडल पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रले खेलेको भूमिकालाई देशाय अनुसार प्रष्ट गर्न सकिन्छः

– समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नयन गर्न,

– समुदायमा छरिएको बचत, श्रम र सीप संकलन र उपयोग गर्न,

– सदस्यहरुबाट संकलित बचत सदस्यकै हितका लागिपरिचालन गर्न,

– लगानीको वातावरण निर्माण गर्न,

– मुलुकमा लगानी प्रर्वद्धन गर्न,

– नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्न,

– समुदायको सशक्तीकरण गर्न,

– सामुहिक भावनाको जागरण गराउन,

– मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकास हासिल गर्न,

– आर्थिक असमानता हटाई सामाजिक न्याय कायम गर्न,

– समुदायको श्रोतमा पहुँच सुनिश्चित गर्न,

– स्वरोजगारको सिर्जना गर्न र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न,

– कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गर्न,

– नेतृत्व र सीप विकास गर्न,

– बढ्दै गएको प्रतिभा पलायन रोक्न,

– समुदायको सामूहिक हित विकास गर्न,

– सहअस्तित्व र सेवा भावको प्रर्वद्धन गर्न,

– आयात प्रतिष्थापन तथा निर्यात प्रर्वद्धन गरी व्यापार घाटा कम गर्न ।

३) सहकारीका वर्तमान समस्या समाधानका उपायहरुः 

सहकारी क्षेत्रमा वर्तमान समयमा चौतर्फी प्रहार भएका छन् । सहकारी क्षेत्रको वर्तमान समस्याहरुमा सुधार र  यसको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा  योगदान बढाई संविधानको अपेक्षा अनुरुप सहकारीता प्रर्वद्धन देहाय अनुसारका  उपायहरु अपनाउन सकिन्छः

 (क) नीतिगत सुधार 

• सहकारी ऐन, नियम र कार्यविधिमा एकरुपता कायम गर्ने,
• कानून कार्यान्वयनका लागि तत्काल सबै कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड बनाउने,
• सहकारी अभियानका तर्फबाट उठाइएको कानूनी सवालहरु निप्टारा गर्ने,
• सन्दर्भ व्याजदर कडाइका साथ लागू गर्ने,
• दिगो विकासका लक्ष्य, चालू योजना र सहकारी नीति बीच सामन्जस्यता मिलाउने,
• लगानी मैत्री सहकारी कानूनहरू निर्माण तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने,
• नियमन निकाय प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।

 (ख) पद्धतिमा गर्नु पर्ने सुधार 

– सहकारीलाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउने,

– COPOMIS प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने,

– सहकारी संस्थाका सबै निर्णय प्रक्रियामा शेयर सदस्यलाई सहभागी गराउने,

– विवरणहरु कम्प्युटरीकृत गर्नुपर्ने,

– प्रजातान्त्रिक विधिमा सञ्चालक समिति गठन गरिनु पर्ने,

– संस्थालाई राजनीतिकरणबाट टाढै राख्ने ।

– गैर सदस्यसँग कुनै पनि कारोवार नगर्ने ।

 (ग) मनोवैज्ञानिक सुधार 

– सहकारी र सहकार्यको संस्कार विकास गर्ने,

– सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई भन्दा शेयर सदस्यलाई पहिलो स्थान दिनु पर्ने,

– असल आचरण र सहकारी सुशासनको प्रर्वद्धन गर्नु पर्ने,

– सञ्चालकहरुले बचतकर्ताको बचत रकम खाएर भाग्ने प्रवृति सुधार गर्ने,

– सहकारी शिक्षा, चेतना र जागरण बढाउनु पर्ने ।

 (घ) अन्य सुधारहरू 

– सहकारी एकीकरणलाई जोड दिने,

– सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्नु पर्ने,

– सहकारीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने,

– स्थान विशेषको उत्पादन बढाई व्यापार घाटा न्युनीकरणमा जोड दिने,

– वस्तु उत्पादन, सेवा प्रवाह, प्रशोधन र बजारीकरणमा प्रोत्साहित गर्ने ।

सहकार्यको माध्यमबाट एक अर्कामा संगठित भई सदस्यको हित प्रर्वद्धन गर्ने कार्यलाई सहकारी  भनिन्छ । नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरेको तीन खम्बे  अर्थनीतिको एक खम्बा सहकारी हो । नेपाल जस्तो विशिष्टीकृत भूवनावट भएको देशमा सहकारीको माध्यमबाट बचत परिचालन, रोजगारी  सिर्जना र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र गरीबी निवारण गर्नु वर्तमान आवश्यकता हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्याको बाछिटा सहकारी संस्थाहरुमा पनि देखिएको छ । वर्तमान समयमा नेपालमा सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न सहकारी संस्थाहरु बीच प्रतिस्पर्धा नभई समन्वय र सहकार्य हुनु जरुरी छ । सबै सहकारीका सञ्चालक एवम् सदस्यहरुबीच आपसी सहयोग, सहकार्य र समन्वयबाट मात्र वर्तमान समस्या स्थायी समाधान गर्न सकिन्छ ।