सहकारीको ऋण समयमै भुक्तानी गर्न महासंघको उर्दी
काठमाडौं : नेपालको सहकारी अभियानको शीर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी संस्थाका ऋणी सदस्यलाई समयमा नै ऋणको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गर्न आह्वान गरेको छ । बुधबार अपिल जारी गर्दै महासंघले ऋणी सदस्यहरूलाई समयमा नै नियमित किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गरी अन्य सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ता गर्न सहज वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा केही सहकारीमा समस्या सिर्जना भएपछि सहकारीका बचतकर्ताहरूले बचत फिर्ता लिन थालेको र तरलतामा चुनौती देखापरेको महासंघले जनाएको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूले बचत रकमको सामान्यतय ८० प्रतिशतसम्म सदस्यहरूलाई नै कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले बचत फिर्ता गर्न सहज वातावरण बनाउन ऋणी सदस्यहरूलाई ऋणको किस्ता तिर्न आह्वान गरेको हो ।
त्यसैगरी, केही संस्थाले गलत क्रियाकलाप गरेको र त्यसको हल्लाका कारण ‘सहकारी संस्थाहरू उस्तै हुन्’ भन्ने बुझाइ सदस्यमा परेकाले एकैपटक बचत फिर्ता लिन खोज्दा संस्थाको तरलता व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
महासंघले सदस्यहरूले नै संस्थाको सुरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले सदस्यले आफ्नो जिम्मेवारी सक्रियतासाथ निर्वाह गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । तथापि, सहरी क्षेत्रका संस्थाहरूले सदस्य नै नबनाइ बचतकर्ताका रूपमा कारोबार गरेकाले समेत समस्या सिर्जना भएको आरोप छ । संघ संस्थालाई समेत सदस्यसँग सम्पर्क र समन्वय गरी विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न महासंघले आह्वान गरेको छ ।
महासंघले सहकारीको तरलता व्यवस्थानार्थ नेपाल सरकारसँग सहुलियतपूर्ण कर्जाको समेत माग गरेको छ । सहकारीको छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गर्नसमेत माग गरेको छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
